प्रकाश आंबेडकर: भीमा-कोरेगाव हिंसाचारानं महाराष्ट्राचं राजकारण असं बदललं - विश्लेषण

मयुरेश कोण्णूर

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळ भीमा कोरेगांवची दंगलीची घटना घडली आणि त्याचे पडसाद राज्यात-देशात उमटले. तात्कालिक प्रतिक्रिया आणि आंदोलनांनंतर न्यायिक प्रक्रियाही सुरू झाली.

या घटनेसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाले, तपास सुरू झाला. या साऱ्याचा परिणाम अपरिहार्यपणे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाला. त्या परिणामाची तपासणी म्हणजे सरलेलं 2019 हे वर्षं होतं, कारण हे निवडणुकांचं वर्ष होतं.

लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांना महाराष्ट्र या एका वर्षात सामोरं गेला. त्यात जी मतांची गणितं पहायला मिळाली, त्यावर दोन वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेचा परिणाम पहायला मिळतो.

दंगलीच्या घटनेनंतर दलित समुदायामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. रस्त्यावरच्या आंदोलनांमध्ये आणि समाजमाध्यमांमध्येही ती दिसली.

रामदास आठवलेंचा रिपब्लिकन पक्ष हे महत्त्वाचं राजकीय व्यासपीठ आहे. पण या घटनेनंतर ज्या सरकारविरुद्ध रोष होता, त्यात सरकारमध्ये आठवले आणि त्यांच्या पक्षाचे लोकही सहभागी होते.

प्रकाश आंबेडकरांनी या घटनेनंतर महत्त्वाची आणि आग्रही भूमिका घेतली. त्यामुळे आंबेडकरांचं नेतृत्व या दोन वर्षांच्या राजकीय कालखंडात मोठं झालेलं पहायला मिळतं, जे त्यांना 'वंचित बहुजन आघाडी'च्या स्थापनेपर्यंत घेऊन गेलं.

या 'आघाडी'नं 2019 या निवडणूक वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांत अनेक नवी राजकीय गणितं जुळवली, अनेक तोडली. या साऱ्या राजकीय परिणामांची सुरुवात भीमा कोरेगावच्या घटनेमध्ये आहे, असं दिसतं.

वंचित आणि MIM एकत्र

'वंचित बहुजन आघाडी'च्या मागे राज्यात अनेक ठिकाणी दलित वर्ग उभा राहू लागल्याचं चित्र तयार झालं. पण सोबतच आंबेडकरांनी लोकसभा निवडणुकीअगोदर असदुद्दिन ओवेसींच्या MIMसोबत युती केली आणि त्यांनाही 'वंचित बहुजन आघाडी'मध्ये घेतलं. त्यामुळे राज्यात नव्यानं दलित-मुस्लीम मतांच्या जुळवणुकीचा प्रयोग झाला.

MIMसोबतची युती हा राज्यात नवीन दलित-मुस्लीम मतांच्या जुळवणुकीचा प्रयोग झाला.

अर्थात प्रकाश आंबेडकरांनी कायम ही भूमिका घेतली की यात केवळ दलित आणि मुस्लीम नसून, मुख्य राजकीय प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या अनेक वंचित समाजांची ही आघाडी आहे. पण मुख्यत्वे बाह्य स्वरूप तसंच राहिलं.

या आघाडीची कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत भाजप-विरोधातून मैत्री होऊ शकते, अशी चर्चाही झाली. पण लोकसभेच्या निवडणुकीत चर्चा पूर्णत्वाला न जाता वादच झाले. आंबडेकरांनी अवाजवी मागणी केली, असा आरोप काँग्रेसने केला आणि चर्चा फिस्कटली.

कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी वंचितला भाजपची 'बी टीम'ही म्हटलं. त्यामागे कॉंग्रेसच्या मतांच्या गणिताचं कारणही होतं. पारंपारिकरीत्या दलित आणि मुस्लीम मतं ही कॉंग्रेसकडे आणि काही प्रमाणात राष्ट्रवादीकडे जातात, हे गृहितक आहे. पण ती जर 'वंचित बहुजन आघाडी'कडे गेली तर मतांचं विभाजन होईल आणि त्याचा फायदा भाजपाला होईल, असं म्हटलं गेलं. पण 'वंचित'नं कायम अशा आरोपांना नाकारलं.

वंचितचा काँग्रेसला फटका?

अर्थात लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात कॉंग्रेसला 'वंचित'चा फटका बसला, असं मतांचे आकडे तरी सांगतात. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची केवळ एक जागा निवडून आली आणि अशोक चव्हाणांसारख्या दिग्गज नेत्यांना पराभव पत्करावा लागला.

किमान 7 लोकसभा मतदारसंघ असे होते, ज्यात कॉंग्रेस दुसऱ्या आणि 'वंचित' तिसऱ्या स्थानावर होती. 'वंचित'ला जेवढी मतं मिळाली तेवढ्या किंवा त्यापेक्षा कमी मतांनी कॉंग्रेसला या मतदारसंघांमध्ये पराभव पत्करावा लागला.

पण दुसरीकडे, प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात पहिलीच निवडणुक लढणाऱ्या 'वंचित'ला महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये भरघोस मतं पडली. स्वत: आंबेडकर दोन मतदारसंघांतून निवडणूक हरले, तरीही औरंगाबादमधून MIMचे इम्तियाझ जलील खासदार झाले.

या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात वर्षानुवर्षं असणारं समीकरण आणि गृहितक तुटलं. दलित वा मुस्लीम हे कॉंग्रेसचे पारंपारिक मतदार आहेत, आणि ते कायम तसेच राहतील हे गणित तुटलं. भीमा कोरेगांवच्या घटनेपासून सुरू झालेल्या नव्या राजकीय समीकरणांचाच हा परिणाम होता.

भाजपच्या विजयात वंचितचा वाटा?

ज्येष्ठ पत्रकार रविश कुमार यांनी लोकसभेचे निकाल आल्यावर केलेल्या विश्लेषणात असं म्हटलं होतं की, "भीमा कोरेगावच्या प्रकारानंतर प्रकाश आंबेडकर यांचं नेतृत्व खऱ्या अर्थाने समोर आलं. प्रकाश आंबेडकर आणि MIMचे असदुद्दीन ओवेसी यांच्या वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार जिंकून आले नाहीत. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची पारंपारिक मतं फोडण्यात वंचित आघाडीने यश मिळवलं.

"नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण यांचा पराभव होण्यात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका कळीची ठरली. एक प्रकारे भाजपने महाराष्ट्रात मिळवलेल्या विजयात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सर्वस्वी भिन्न विचारसरणी असलेल्या वंचित आघाडीने भाजपचा विजय पक्का केला," असं रविश कुमारांनी म्हटलं.

भीमा कोरेगांव प्रकरणानंतर एकत्र झालेली दलित समुदायांतली मतं आणि त्यातून दिसलेला लोकसभेच्या निवडणुकीतला 'वंचित'चा प्रभाव पाहता 2019च्या उत्तरार्धात होणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीवर होऊ शकणारा मोठा परिणाम चर्चिला जाऊ लागला.

'पुढचा विरोधी पक्षनेता वंचितचा'

चर्चा एवढी होती की तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एके ठिकाणी बोलताना अशा आशयाचं विधान केलं की 'महाराष्ट्राचा पुढचा विरोधी पक्षनेता हा वंचित बहुजन आघाडीचा असू शकतो.' त्याचं एक कारण असंही होतं की, लोकसभा मतदारसंघात 'वंचित'ला मिळालेली मतं पाहता त्या तुलनेत संख्येनं आणि आकारानं छोट्या असणाऱ्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांचा प्रभाव अधिक पडेल. लोकसभेच्या तुलनेत 'वंचित'च्या उमेदवारांच्या विजयाची खात्री विधानसभेत अधिक असेल, असा अनेकांचा अंदाज होता.

ऐन विधानसभेच्या पूर्वी वंचितमधून ओवेसी बाहेर पडले.

पण ओवेसींच्या MIMशी प्रकाश आंबेडकरांची बोलणी फिसकटली आणि ओवेसी 'वंचित बहुजन आघाडी'तून बाहेर पडले. दलित-मुस्लीम मतांचा लोकसभेला झालेला एकत्र प्रयोग संपला.

कॉंग्रेससोबत 'वंचित'ची बोलणी सुरू झाली, पण निर्णयापर्यंत कधीच पोहोचली नाहीत. प्रचारातही कलम 370 सारख्या राष्ट्रीय मुद्द्यांची चर्चाच अधिक झाली, परिणामी दोन वर्षांपूर्वी राज्य ढवळून काढणाऱ्या भीमा कोरेगांव प्रकरणाचा मुद्दा मुख्य प्रचारात फारसा आला नाही.

एकही उमेदवार आला नाही पण...

या विविध कारणांचा परिणाम 'वंचित'ला सहन करावा लागला. विधानसभा निवडणुकीत वंचितचा एकही उमेदवार विधानसभेत निवडून आला नाही. पण अनेक ठिकाणी मतांची टक्केवारी प्रभावी होती.

आकडेवारी पाहता, 10 मतदारसंघांमध्ये 'वंचित'चे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. तर 21 मतदारसंघ असे होते जिथे 'वंचित'च्या उमेदावाराला पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवारांमध्ये असलेल्या मतांच्या फरकापेक्षा अधिक मतं मिळाल्याचं दिसलं. त्यामुळे एक नक्की म्हणता येईल, की राज्यात वंचित बहुजन समाजातल्या मतांची एक नवी मोट बांधली गेली आहे, जुनी समीकरणं बदलली आहेत.

भीमा कोरेगावचा राज्याच्या राजकारणावर परिणाम

ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे गेली अनेक वर्षं महाराष्ट्राचं राजकारण दलित मुद्द्यांच्या आधारे पाहताहेत. त्यांच्या मतेही भीमा कोरेगांव प्रकरणाचा दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाला.

"एक गोष्ट झाली, ती म्हणजे प्रकाश आंबेडकरांचं नेतृत्व पुढे आलं. त्यानं आतापर्यंत महाराष्ट्रात जे पुरोगामी, सेक्युलर, डाव्या अशा विचारांचं जे विविध नेतृत्व होतं, त्याला आव्हानं मिळालं. पण हे जुनं आणि नवं नेतृत्व जे एकमेकांना परस्परपूरक असायला हवं होतं, ते तसं होण्यापेक्षा एकमेकांना हानिकारक ठरलं. त्यांनी एकमेकांचं नुकसान केलं," खोरे म्हणतात.

"पण यामुळं एक हेही सिद्ध झालं की भीमा कोरेगावनंतर दलित जनभावना समजून घेण्यात भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोघे मुख्य पक्ष कमी पडले. त्याचा फटका त्या दोघांनाही बसला. विशेषत: भाजप, कारण ते सत्तेत होते. त्यांनी भीमा कोरेगाव घटनेचं आकलन त्यांच्या सोयीनं करून घेतलं. काहींची चौकशी, काहींवर कारवाई, एवढंच ते सीमित ठेवलं. त्यामुळं भाजपचा दलित जनाधार तुटला," अरुण खोरे पुढे म्हणतात.

'भाजपविरोधातल्या आघाडीला सुरुवात'

पत्रकार अभय देशपांडे यांच्या मते भीमा कोरेगाव प्रकरणामुळे महाराष्ट्राची सामाजिक वीण जी होती तिला धक्का बसला आणि त्याचे परिणाम राजकारणावरही झाले.

"माझ्या मते आता जी भाजपविरोधातली आघाडी दिसते आहे, ती भीमा कोरेगावनंतर सुरू झाली. तो विरोध संघटित व्हायला सुरुवात झाली. 2014मध्ये दलित मतदारही भाजपकडे गेला होता, तो आता परत फिरला. तो सगळाच कॉंग्रेसकडे गेला नाही तर त्याचा फायदा 'वंचित'लाही झाला. त्या व्होट डिव्हिजनचा फायदा लोकसभेच्या वेळेस भाजपला झाला.

"पण विधानसभेत मात्र उलटं झालं. 227 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपा-सेनेला जी आघाडी होती, ती 161 पर्यंत कमी आली. भाजपची दलित, ओबीसी आणि मराठा मतदारसंख्या होती ती विधानसभेत कमी झालेली दिसते. याची सुरुवात भीमा कोरेगाव घटनेनंतर सुरू झाली असावी," अभय देशपांडे म्हणतात.

'दलित समुदाय एकत्र'

वैभव छाया हे आंबेडकरवादी चळवळीतले तरुण कार्यकर्ते आहेत आणि विविध विषयांवर लिखाणही करत असतात. ते सांगतात, "भीमा कोरेगांवनंतर जो विखुरलेला समूह होता तो राजकीयदृष्ट्या एकत्र आला. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांचं नेतृत्व प्रस्थापित झालं. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये ते पहायला मिळालं.

"पण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आता पुढे त्याचा परिणाम कसा होतो, ते पहायला हवं. एक नक्की की कोणताही परिणाम कायमस्वरूपी नसतो. पण भीमा कोरेगावच्या दंगलीची जखम अद्याप बरी झाली नाही आहे."

भीमा कोरेगांवच्या घटनेचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावरचा प्रभाव हा केवळ निवडणुकीपुरता किंवा 'वंचित बहुजन आघाडी'पुरता पाहता येणार नाही. त्यासंबंधातले अनेक विषय राजकीय चर्चेत आहे.

उदाहरणार्थ, 'एल्गार परिषदे'संदर्भात पुणे पोलिसांनी केलेला तपास आणि त्यात गेल्या वर्षभरात झालेलं अटकसत्र. या झालेल्या अटकसत्रांचे राजकीय पडसाद देशभर उमटले होते. ते अजूनही उमटताहेत.

महाराष्ट्रात 'भाजप'चे सरकार गेल्यावर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात 'महाविकास आघाडी'चे सरकार आले आहे. ते आल्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासाच्या हेतूवर शंका उपस्थित केल्या आहेत आणि चौकशीची मागणीही केली आहे. त्यावरून राजकीय वाग्युद्ध सुरू झाले आहे.

काही दिवसांपर्वी प्रकाश आंबेडकरांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली

त्याचबरोबर भीमा कोरेगांवच्या दंगलींसंदर्भात हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्यावरही आरोप होऊन गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यावरूनही राजकारण तापलेले होते आणि अद्यापही त्यावरून राजकीय चर्चा सुरू आहेत.

एकंदरीत, भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावरचा प्रभाव अद्यापही दिसतो आहे आणि पुढच्या काळातही दिसत राहील.