suvichar
✕

ओला-उबेर चालक-मालकांच्या संपात सरकारने हस्तक्षेप करावा - धनंजय मुंडे, सचिन अहिर परिवहन मंत्र्यांना भेटले

Updated: शुक्रवार, 26 ऑक्टोबर 2018 (16:00 IST)
 
महाराष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय कामगार संघाच्या नेतृत्वाखाली ओला-उबेरचे चालक, मालक त्यांच्या व्यवस्थापनाविरुध्द दि.२२ ऑक्टोबर पासून संपावर गेले आहेत. या संपकऱ्यांनी संपावर जाण्याआधी व्यवस्थापनाला मागण्यांचे निवेदन देऊनही व्यवस्थापनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे हा संप सुरू असून, गरीब ओला-उबेर चालक, मालकासोबतच प्रवाशांचीही गैरसोय होत आहे. ओला-उबेरचे व्यवस्थापन या चालक मालकांची आर्थिकदृष्ट्या पिळवणूक करीत आहेत, प्रवाशांकडून आकारले जाणारे भाडे आणि प्रत्यक्षात या चालक, मालकांना मिळणारे भाडे यात मोठी तफावत असल्याने या चालक, मालकांवर शेतकऱ्यांप्रमाणेच आत्महत्याची वेळ आली असल्याचे मुंडे व अहिर यांनी परिवहन मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
 
ओला-उबेर व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभारावर सरकारचा अंकुश रहावा यासाठी तातडीने व्यवस्थापनाला बोलावून संप मिटवण्यासाठी सरकारने पुढाकर घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
 
या मागणीबाबत रावते यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत यात सरकार हस्तक्षेप करेल असे सांगितले. त्याचबरोबर ही वाहने सिटी टॅक्सी म्हणून चालवण्याबाबत आदेश काढला आहे, मात्र न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली असून, ही स्थगिती उठावी यासाठी परिवहन विभाग तातडीने दाद मागणार असल्याचेही रावते यांनी सांगितले. या शिष्टमंडळात इंटक प्रणित महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघाचे सरचिटणीस गोविंद मोहिते, सचिन बोरकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

सर्व पहा

देवाची पूजा करतांना कोणते स्तोत्र आवर्जून म्हणावे?

वास्तुशास्त्रानुसार या पाच वनस्पतींपैकी कोणतीही वनस्पती छतावर ठेवल्यास होतात हे नुकसान

Winter Breakfast हिवाळ्यात सकाळी नाश्त्याला कोणते पौष्टिक पदार्थ खावेत?

हिवाळ्यात अंघोळीनंतर त्वचा कोरडी पडते? ट्राय करा हे सोपे आणि प्रभावी घरगुती उपाय!

थंडीच्या दिवसांतही शरीर राहील हायड्रेटेड; हिवाळ्यात नारळ पाणी पिण्याचे ५ मोठे फायदे

सर्व पहा

LIVE: पुणे जिल्हा परिषदेने वर्ष २०२६-२७ साठी पशुसंवर्धन योजना सुरू केल्या

सरपंच बनण्याची इच्छा, पण जागा महिलांसाठी राखीव...४२ वर्षीय ऑटो चालकाची आत्महत्या

मुंबई शहर, उपनगरे, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड येथील लाखो प्रवाशांना फायदा होणार; मुंबई वॉटर मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढून ३१० झाली; पाणीटंचाई निवारणासाठी ४८८ कोटी रुपयांना मंजुरी

पीएफ नियमांमध्ये मोठा बदल, आता वयाच्या ५५ ​​वर्षांपूर्वी २ महिन्यांच्या आत खात्यातून ९०% निधी काढता येईल

पुढील लेख
Show comments