आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली की 1 एप्रिलपासून त्या आर्थिक वर्षासाठीचे बदल, नवीन नियम लागू होतात. पाहूयात या नवीन आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी कोणते नियम लागू होतयत.
इन्कम टॅक्स
1 एप्रिल 2024 पासून प्राप्तिकराची - न्यू टॅक्स रेजिम (New Tax Regime) ही Default असेल. म्हणजे तुम्ही याच पद्धतीने कर भरणार असं गृहित धरलं जाईल.
तुम्हाला जुन्या म्हणजेच Old Tax Regime ने करमोजणी करायची असेल, तर तुम्हाला तुमच्या कंपनीला तसं सांगावं लागेल.
न्यू टॅक्स रेजिमचे टॅक्स स्लॅब्स असतील :
3 लाखांपर्यंत - 0%
3-6 लाख - 5%
6-9 लाख - 10%
9-12 लाख - 15%
12 ते 15 लाख - 20%
15 लाखांच्या वरील उत्पन्न - 30%
विमा योजना सरेंडर केल्यास मिळणारे पैसे
एखाद्या ग्राहकाने त्याची विमा पॉलिसी सरंडर केली, म्हणजे कंपनीला परत केली, तर त्याचं मूल्य ठरवण्यासाठीच्या नियमांत IRDAI ने बदल केलेयत.
नवीन आर्थिक वर्षात - 1 एप्रिलपासून ते लागू होतील.
तुम्ही एखादी पॉलिसी विकत घेतलीत. काही वर्षं त्याचे प्रिमियम म्हणजे हप्तेही भरलेत. पण काही कारणांमुळे आता तुम्हाला ही पॉलिसी सुरू ठेवायची नाही. म्हणून मग ती मॅच्युरिटीच्या आधीच बंद करायची आहे किंवा कंपनीला सरंडर करायची - परत करायची आहे.तुम्ही पॉलिसीसाठी किती पैसे भरलेत आणि त्यातले किती पैसे तुम्हाला परत मिळणार - ही असते पॉलिसीची सरंडर व्हॅल्यू. हे पैसे देताना कंपनी सरंडर चार्ज कापून घेत असते.
आयुर्विमा विकत घेतल्याच्या किती वर्षांनंतर तुम्ही तो परत करताय, यावर तुम्हाला किती पैसे परत मिळणार हे ठरेल.
Non - Single Premium म्हणजे ज्या पॉलिसीसाठी तुम्ही अनेक हप्ते भरता - त्यासाठी
तुम्ही जर पॉलिसी दुसऱ्याच वर्षी बंद केलीत तर तुम्हाला तुम्ही भरलेल्या हप्त्यांच्या रकमेच्या 30% पैसे परत मिळतील.
पॉलिसी तिसऱ्या वर्षी सरंडर केली तर तुम्हाला तुम्ही भरलेल्या हप्त्यांच्या रकमेच्या 35% पैसे परत मिळतील.
पॉलिसी घेतल्याच्या चौथ्या ते सातव्या वर्षादरम्यान सरंडर केली तर तुम्हाला तुम्ही भरलेल्या हप्त्यांच्या रकमेच्या 50% पैसे परत मिळतील.
पॉलिसीच्या शेवटच्या दोन वर्षांमध्ये ती सरंडर केलीत तर तुम्हाला भरलेल्या हप्त्यांच्या रकमेच्या 90% पैसे परत मिळतील.
Single Premium - म्हणजेच एकदाच पैसे भरून घेतलेल्या विमा योजनांसाठी
पॉलिसी तिसऱ्या वर्षी सरंडर केली तर भरलेल्या प्रिमियमच्या 75% पैसे मिळतील
पॉलिसीच्या शेवटच्या दोन वर्षांमध्ये ती सरंडर केलीत तर तुम्हाला भरलेल्या रकमेच्या 90% पैसे परत मिळतील.
पहिल्या तीन वर्षांत पॉलिसी बंद करणाऱ्या या नियमांमुळे कमी पैसे मिळतील, पण चौथ्या वर्षानंतर पॉलिसी बंद करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या ग्राहकांना या नव्या नियमांमुळे पूर्वी पेक्षा जास्त पैसे परत मिळू शकतील.
नॅशनल पेन्शन स्कीम
NPS म्हणजेच नॅशन पेन्शन स्कीम साठीच्या सुरक्षेसाठीच्या नियमांत बदल करण्यात आलेत. आणि आता इथे 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन करावं लागेल. म्हणजे पूर्वीसारखं फक्त पासवर्ड भरून लॉगिन करता येणार नाही. त्यामुळे तुमच्या या खात्याचा अॅक्सेस दुसऱ्या कुणाच्या हाती सहज पडणार नाही.
तुम्हाला आधार नंबर व्हेरिफाय करावा लागेल आणि तुमच्या मोबाईल येणारा OTPही वापरावा लागेल, त्यानंतर तुम्ही तुमच्या खात्याचे तपशील पाहू शकाल.
एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंड फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO)
एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंड फंड ऑर्गनायझेशनचे जर तुम्ही सदस्य असाल आणि तुम्ही नोकरी बदललीत तर तुमचा प्रॉव्हिडंड फंड बॅलन्स हा आता आपोआप नवीन संस्थेसोबतच्या खात्यात ट्रान्सफर होईल. म्हणजे नवीन नोकरीत रुजू झाल्यानंतर तुम्हाला PF ट्रान्सफर ची प्रक्रिया करावी लागणार नाही.
फास्टॅग
1 एप्रिलापासून Fastag साठीचे नवीन नियमही लागू होत आहेत. जर तुम्ही तुमच्याकडच्या फास्टॅगसाठी बँकेकडे KYC प्रक्रिया पूर्ण केली नसेल, तर तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात.
तुमचा फास्टॅग केवायसी नसल्यास बंद - Deactivate केला जाऊ शकतो. तुमच्या फास्टॅगला बॅलन्स असला तरी तो प्रोसेस होणार नाही, पेमेंट करता येणार नाही आणि परिणामी तुम्हाला दुप्पट टोल भरावा लागू शकतो.
ओला मनी वॉलेट
आपण लहान Prepaid Payment Instrument - PPI मध्ये रूपांतरित होत असल्याचं ओला मनी वॉलेट (Ola Money Wallet) ने जाहीर केलंय. त्यामुळे इथे ग्राहकांना आता जास्तीत जास्त रु.10,000 दर महिन्याला लोड करता येतील.
Published By- Priya Dixit
