अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि रांका यांची सुटका; ‘झुरळे कधी मरत नाहीत’ म्हणत पक्षाची टीका
झुरळ जनता पक्षाचे (सीजेपी) सदस्य अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना रविवारी राजधानी दिल्लीतील कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने तिघांनाही काही अटींवर सोडले: त्यांनी एक वर्ष शांतता राखावी आणि शांतता भंग करू नये.
कॉकरोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक आणि राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांना रविवारी राजधानी दिल्लीतील कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना काही अटींसह सोडण्याचे आदेश दिले. या नेत्यांना पुढील एक वर्ष शांतता व सुव्यवस्था राखण्याची स्पष्ट सूचना देण्यात आली.
ALSO READ: CJP आंदोलनाचे नेतृत्व आता अजिंक्य शिंदेकडे
कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, हे तिन्ही सदस्य या काळात कोणत्याही शांतता भंग करणाऱ्या कारवायांमध्ये सहभागी होणार नाहीत. त्यांना कोणताही गोंधळ किंवा अशांतता निर्माण करण्यास सक्त मनाई आहे. त्यांच्या तात्काळ सुटकेसाठी ही अट अनिवार्य आहे. वकील रत्ना सिंह यांनी सोशल मीडियाद्वारे या सीजेपी नेत्यांच्या सुटकेची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाने अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना एक वर्षासाठी शांतता राखण्याच्या अटीवर सोडले आहे. या कालावधीत त्यांना कोणत्याही सार्वजनिक गोंधळात सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. दिल्लीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय सर्व संबंधित पक्षांना लागू होईल.
तिन्ही नेत्यांच्या सुटकेबद्दल सोशल मीडियावर आनंद व्यक्त केला. "अखेरीस दिल्ली पोलिसांना अभिजीत दीपक, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना सोडावे लागले. झुरळे कधीच मरत नाहीत."
दरम्यान, सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पुन्हा शेअर केला जात आहे, ज्यामध्ये एक व्यक्ती खोटा दावा करत आहे की तो दिल्ली पोलिसात उपनिरीक्षक आहे आणि सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात सामील होण्यासाठी त्याने आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या नोंदी तपासल्या असता, व्हिडिओमध्ये दिलेल्या वर्णनाशी जुळणारा कोणताही उपनिरीक्षक आढळला नाही. त्यामुळे, हा दावा असत्यापित आणि दिशाभूल करणारा आहे.
दिशाभूल करणारी माहिती तयार करणाऱ्या किंवा पसरवणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे म्हटले आहे. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी २४ जुलै २०२६ रोजी आधीच स्पष्टीकरण दिले होते आणि यावेळी तोच व्हिडिओ पुन्हा वाईट हेतूने प्रसारित केला जात आहे. जनतेला केवळ सत्यापित अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचा आणि असत्यापित दावे शेअर करणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
