अदानी-हिंदनबर्ग प्रकरणाचा चौकशी अहवालात काय म्हटलंय आणि त्याचा अर्थ काय?

अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या बाबतीत भारताच्या भांडवली बाजार नियामक सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती सप्रे समितीला प्रथमदर्शनी सेबीच्या कामात कोणत्याही त्रुटी आढळलेल्या नाहीत.

दोन दिवसांपूर्वी अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी सेबीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती.

न्यायमूर्ती सप्रे समितीचा 178 पानांचा अहवाल शुक्रवारी (19 मे) सार्वजनिक करण्यात आला आहे की, प्रथमदर्शनी सेबीचे कोणतेही अपयश नाही.

सप्रे समितीने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे की, सेबीने दिलेली कारणे आणि सेबीने दिलेली आकडेवारी पाहता, किंमतीतील फेरफार प्रकरणात नियामक अपयशी ठरल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे समितीला अवघड आहे.

अदानी समूह-हिंडनबर्ग प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती ए. पी. सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली.

अमेरिकास्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर फसवणूक, इनसाइडर ट्रेडिंग नियमांचे उल्लंघन आणि मनी लाँड्रिंगचे आरोप केले होते.

‘अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ देता येणार नाही’

या आरोपांमुळे अदानी समूहाचे बाजारमूल्य 135 अब्ज डॉलरहून अधिक घसरले होते. सेबी या आरोपांची चौकशी करत आहे.

या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला 14 ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. यापूर्वी सेबीला दोन महिन्यांत या प्रकरणाची चौकशी करायची होती. ही मुदत 2 मे 2023 रोजी संपली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय की, या चौकशीला ‘अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ’ देता येणार नाही. तसंच, या प्रकरणाच्या तपासात ‘थोडी तत्परता दाखवावी’ असंही सांगितलंय.

सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या आरोपांबाबत आतापर्यंतच्या तपासाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यासही सांगितलं आहे. अदानी समूहाने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 6 तज्ज्ञ सदस्यांचं पॅनेल तयार केलं होतं, ज्यांचं काम कोणत्याही नियामक अपयशांची चौकशी करणं आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी उपाय सूचवणं हे होतं. या समितीने आपल्या कामाचा प्राथमिक अहवालही न्यायालयात सादर केला आहे.

आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलै 2023 रोजी निश्चित करण्यात आलीय.

अदानी विरुद्ध हिंडनबर्गच्या आरोपांच्या चौकशीला अशा वेळी मुदतवाढ मिळाली आहे, जेव्हा अदानी समूहाच्या अनेक कंपन्या पात्र गुंतवणूकदारांकडून नवीन निधी उभारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सेबी आणि अर्थ मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या दाव्यांवरून वाद

सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं की, न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी तपास प्रक्रियेला आणखी वेळ देण्याची गरज आहे.

सेबीने न्यायालयाला असंही सांगितलं की, स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध असलेल्या अदानी समूहाच्या कंपन्यांनी केलेल्या कायद्याच्या कथित उल्लंघनाबाबत 2016 पासून कोणतीही सार्वजनिक चौकशी आम्ही केलेली नाही.

सेबीच्या या माहितीमुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. कारण सेबीची ही माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या आधीच्या विधानाच्या विरुद्ध आहे. अर्थमंत्रालयाने 2021 मध्ये अदानी समूहाविरुद्धच्या तपासाबाबत निवेदन दिले होते.

19 जुलै 2021 रोजी संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले होते की, “सेबी अदानी समूहाच्या काही कंपन्यांच्या नियमांचे पालन करत असल्याची चौकशी करत आहे. याशिवाय महसूल गुप्तचर संचालनालय (DRI) अदानी समूहाशी संबंधित काही संस्थांची स्वतःच्या कायद्यांतर्गत चौकशीही करत आहे.”

मात्र, सेबीने अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या तपासाच्या कालावधीबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

सेबीच्या ताज्या माहितीनंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर निशाणा साधलाय.

संसदेची दिशाभूल केल्याचा आरोप

हा सगळा प्रकार म्हणजे भारतीय संसदेची दिशाभूल करणारा असल्याचं काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले, तर तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या प्रकाराला ‘शपथभंग’ असं म्हटलंय.

दुसरीकडे, अर्थ मंत्रालयाने म्हटलंय की, ते अजूनही संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरावर ठाम आहेत. त्यांच्या उत्तराची पडताळणी करण्यात आली असून सर्व संबंधित संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहे.

या ताज्या वादानंतर सेबीने 17 मे रोजी एका नवीन प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं की, 2016 पासून अदानी समूहाची चौकशी केली जात नव्हती.

सेबीने म्हटलंय की, अदानी समूहाची कोणतीही सूचीबद्ध कंपनी ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीट्स अर्थात जीडीआरच्या संशयास्पद गैरवापराच्या चौकशीत गुंतलेली नाही.

सेबीच्या अदानी समूहाच्या चौकशीचा जागतिक स्तरावर बारकाईने मागोवा घेतला जातोय. भारतातील न्यायालये आणि नियामक संस्था फसवणूक आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स उल्लंघनाच्या आरोपांना कसे सामोरे जातात हे पाहिलं जातंय. विशेषतः जेव्हा आरोप एका मोठ्या समूहावर होत आहेत.

अदानी समूहाच्या कंपन्या कमोडिटी ट्रेडिंग, विमानतळ आणि बंदर ऑपरेशन्स आणि अक्षय्य ऊर्जा यासह अनेक क्षेत्रांमधील आहेत.

मुंबईतील स्वतंत्र संशोधन विश्लेषक हेमेंद्र हजारी म्हणतात की, “अदानी समूहावरील आरोप अतिशय गंभीर आहेत. शेअर बाजार आणि गुंतवणूकदारांना त्याचे परिणाम आधीच जाणवले आहेत. अशा परिस्थितीत सेबी या प्रकरणात अधिक सक्रियपणे काम करेल अशी आशा अनेकांना असेल.”

या प्रकरणाच्या चौकशीचे राजकीय महत्त्व मोठं आहे. याप्रकरणी विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे सरकारला घेरलं आहे.

हिंडनबर्ग अहवालानंतर विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करत, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अदानी समूहाची बाजू घेत’ असल्याचा आरोप केला. त्याचवेळी, पंतप्रधान मोदींनी आजपर्यंतच्या कोणत्याही भाषणात अदानींचा उल्लेख करण्याचं टाळलं आहे.

अदानींची पुनरागमनाची लढाई सुरूच...

24 जानेवारी 2023 रोजी हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यापासून, शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या अदानी समूहाच्या 7 कंपन्यांचे बाजारमूल्य 135 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त घसरलं आहे.

अदानी समूहाला त्यांची सेकंडरी शेअर विक्री देखील थांबवावी लागली, जी बाजारातून 2.5 अब्ज उभारण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या रकमेतून कर्ज फेडण्याची आणि अदानी एंटरप्रायझेसच्या नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याची योजना होती.

या घटनेनंतर अदानी समूहाचे मालक गौतम अदानी यांच्या वैयक्तिक संपत्तीत लक्षणीय घट झाली आणि ते आता आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती राहिले नाहीत.

अदानी समूहाने वाईट काळातून आपली स्थिती थोडी सुधारली आहे. तरीही 2023 च्या सुरुवातीच्या तुलनेत समूहाचे मूल्यांकन अजूनही 100 अब्ज डॉलरने कमी आहे. अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये सध्या चढ-उतार सुरू आहेत.

कंपनीला बंदरे आणि हरित ऊर्जा व्यवसायात गुंतवणूक करण्याच्या योजना कमी कराव्या लागल्या. फ्रान्सची टोटल गॅस आणि अदानी समूहाची महत्त्वाकांक्षी ग्रीन हायड्रोजन भागीदारी फ्रेंच कंपनीने स्वतंत्र ऑडिट पूर्ण होईपर्यंत थांबवली आहे.

तेव्हापासून अदानी समूहाने आपल्या अस्वस्थ गुंतवणूकदारांना धीर देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले.

या प्रयत्नांमध्ये समूहाच्या म्हणजे स्वत:च्या कर्जाची मुदतीपूर्वी परतफेड देखील समाविष्ट आहे. 5G आणि हरित ऊर्जा व्यवसायासारखी नवीन क्षेत्रे कर्जावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. यासाठी घेतलेले कर्ज सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांवर गेल्याचा अंदाज आहे.

निधी उभारणीचे आव्हान

गुंतवणूकदारांचा विश्वास परत मिळवण्याचे प्रयत्न म्हणून अदानी समूहाने मार्च 2023 मध्ये आपल्या समूहातील चार कंपन्यांची भागीदारी अमेरिकास्थित मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी GQG पार्टनर्सला विकली. अदानी समूहाने याद्वारे 1.87 अब्ज डॉलर गुंतवणूक उभारली.

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला नेहमीच मोठ्या भांडवलाची गरज असते. जानेवारीमध्ये 2.5 अब्ज डॉलर उभारण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर, अदानी समूह संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून तेवढीच रक्कम उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे.

अदानी समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसने या माध्यमातून सुमारे 1.5 अब्ज डॉलर आणि अदानी ट्रान्समिशनने 1.1 अब्ज डॉलर उभारण्याचे लक्ष्य ठेवलं आहे.

या गुंतवणुकीचा उपयोग कर्जाची परतफेड, नवीन विमानतळ प्रकल्प, द्रुतगती मार्ग बांधणी आणि महत्त्वाकांक्षी हरित हायड्रोजन परिसंस्थेच्या विकासासाठी केला जाईल.

मुंबईतील वेल्थमिल्स सिक्युरिटीजच्या संचालिका क्रांती बथानी म्हणतात की, अदानी समूहाच्या वाढीच्या गतीमध्ये जरी अजूनही फारशी गती नसली, तरी गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेण्यास ते यशस्वी ठरताना दिसतायेत.

दुसरीकडे, निधी उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा घटक शेअरची किंमत असेल. हजारी यांच्या मते, “अदानी समूहाने गुंतवणूकदारांना खात्री देणे आवश्यक आहे की, ते कर्जावरील आपलं अवलंबित्व आणि भांडवली खर्च दोन्हीवरील अवलंबित्व कमी करत आहेत.”

अदानी समूहाच्या निधी उभारणीच्या प्रयत्नांना यश आल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास तर वाढेलच, पण त्यांचे विस्ताराचे प्रयत्नही पुढे जातील, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

तसंच, सेबीच्या तपासाबरोबरच माध्यमं आणि विरोधी पक्षांचीही अदानी समूहाच्या हालचालींवर नजर राहणार आहे.

Published By- Priya Dixit