सुप्रिम कोर्टाचा "या" प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा!

मुंबई : राज्य सरकारला हरित लवादाने लावलेल्या १२ हजार कोटींच्या दंडावर आता सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे आता राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. घनकचरा व्यवस्थापना प्रकरणी राज्य सरकारला हरित लवादाने १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला होता. या दंडा प्रकरणी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती, याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पुढची सुनावणी होणार आहे, तत्पुर्वी याचिकाकर्त्यांना नोटीसा जारी केल्या आहेत. या नोटीसांना उत्तर मिळाल्यानंतर ही सुनावणी होणार आहे. पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारला हा दिलासा मिळाला आहे.

घनकचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून महाराष्ट्र सरकारला १२,००० कोटी रुपये दंड देण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. आता यात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिलासा दिला आहे. या दंडाला स्थगिती दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

राज्य घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले आहे. आदेश पारित करूनही आठ वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाच वर्षांत द्रव कचरा व्यवस्थापनाचे ठोस परिणाम दिसून आलेले नाहीत, असे एनजीटीने म्हटले होते. राज्य सरकार घन आणि द्रव कचऱ्याचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले होते. आदेश पारित करुनही आठ वर्षात घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन केले नव्हते,असा ठपका ठेवत हरित लवादाने राज्य सरकारला १२,००० कोटींचा दंड ठोठावला होता.