पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे, एकनाथ शिंदेंबरोबर किती आमदार बाहेर पडल्यास सरकार पडू शकतं?

एकनाथ शिंदे नॉट रिचेबल असल्यामुळे सध्या राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. शिवसेनेतील 11 आमदारांसोबत त्यांनी सुरतच्या ल मेरेडिअन हॉटेलमध्ये तळ ठोकला आहे. पण फक्त आमदार फुटल्यामुळे ठाकरेंचे सरकार पडेल आणि भाजपचे सरकार येईल असे होईल का? असा प्रश्न देखील विचारला जात आहे.

पण एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात थेट जाता येतं का, याबाबत कायदा काय सांगतो ही गोष्ट देखील तितकीच महत्त्वाची आहे.

एकनाथ शिंदे भाजपात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असं झालं तर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्याचं सदस्यत्व (आमदारकी) रद्द होऊ शकते. या नियमाला एकच अपवाद आहे, कोणत्या परिस्थितीत एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी आमदार पक्ष बदलू शकतात तरीही आपली आमदारकी कायम ठेवू शकतात हे जाणून घेऊया.

काय आहे पक्षांतर बंदी कायदा?

पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला.

याबद्दल बोलताना राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीला पूर्वी सांगितलं होतं की, "पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे."

पक्षांतरबंदी कायदा मार्च 1985 साली लागू करण्याता आला. याचा उद्देश होता की आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं.

याआधी कोणीही कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करू शकत होतं आणि त्यांचं सदनाचं सदस्यत्व रद्द होत नव्हतं. त्यावेळी 'आयाराम गयाराम' ही म्हण प्रचलित होती.

1967 साली हरियाणातले एक आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलला, तेव्हा पासून ही म्हण प्रचलित झाली.

पण 1985 साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने याविरोधात विधेयक आणलं, ते मंजूर झालं आणि हा कायदा अस्तित्वात आला.

1985 मध्ये संविधानात दहावी अनुसूची जोडण्यात आली. यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले आहेत.

पक्षाचा आदेश (व्हीप) न मानणे किंवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही ठिकाणी लागू आहे.

पक्षांतर केलं तरीही या लोकप्रतिनिधींचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.

हा कायदा कधी लागू होतो?

1. जर कोणत्याही आमदाराने किंवा खासदाराने स्वतःहून आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला तर

2. जर कोणताही निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या आदेशाचं किंवा विचारसरणीचं उल्लंघन केलं तर

3. जर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षाचा व्हीप मानला नाही तर

पण या कायद्याला एक अपवाद आहे.

जर कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही.

म्हणजेच जर एकनाथ शिंदेंना भाजपत जायचं असेल आणि आपलं सदस्यत्व रद्द होऊ द्यायचं नसेल तर शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचं त्यांना समर्थन हवं आणि त्यांनी शिंदेसोबत नवा गट स्थापन करायला हवा.

हा गट भाजपला समर्थन देऊ शकतो. अशा परिस्थितीत नव्या गटातले आणि मुळच्या पक्षातले असे दोन्हीकडचे आमदार अपात्र ठरत नाहीत.

अशा परिस्थितीत भाजप सत्ता स्थापन करू शकेल का याबद्ल बोलताना जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात, "ठाकरे सरकार धोक्यात आलंय असं म्हणणं घाईचं ठरेल. पण सरकारमधले आंतरविरोध समोर आलेत हे निश्चितपणे म्हणता येईल. नेतृत्वाला आमदार जुमानत नाहीत असंही म्हणता येईल."

पीठासीन अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात दाद

10 अनुसूचीच्या 6 व्या परिच्छेदानुसार लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याचा किंवा त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा लोकसभा किंवा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. 7 व्या परिच्छेदात म्हटलं की कोर्ट या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

पण 1991 साली सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने 10 व्या अनुसूचीला वैध ठरवत, 7 वा परिच्छेद घटनाबाह्य आहे असं म्हटलं.

सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केलं की विधानसभा किंवा लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या विरोधात कोर्टात दाद मागता येऊ शकते आणि तो निर्णय कोर्ट रद्द ही करू शकतं.

पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणेची गरज आहे का?

गेल्या काही वर्षात भारतीय राजकारणात जे पडसाद उमटले त्यापार्श्वभूमीवर अनेक तज्ज्ञांना वाटतं की सध्याच्या पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा व्हायला हवी.

घटनातज्ज्ञ फैजान मुस्तफा यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हटलं होतं की, "गेल्या काही वर्षांत गोवा, मणिपूर, झारखंडसारख्या लहान आणि कर्नाटक तसंच मध्य प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये जे घडलं ते पाहून असं वाटतं की निवडणुकीला अर्थच राहिला नाहीये."

त्यांच्यामते या कायद्यात बदल होण्याची गरज आहे.

"नवीन तरतुदी आणायला हव्यात, जसं की पक्षांतर करणारा लोकप्रतिनिधी त्या पाच वर्षांच्या टर्ममध्ये निवडणूक लढवू शकणार नाही किंवा त्यांनी अविश्वास ठरावात पक्षाच्या विरोधात मत दिलं तर त्यांचं मत ग्राह्य धरलं जाणार नाही."

सध्या तरी एकनाथ शिंदेंच्या रुपाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे वादळ आलं आहे, त्यातून काय निष्पन्न होतं हे पहायला काही काळ वाट पाहावी लागेल.