- मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करणार
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा ग्राम विकास विभागाने प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या अध्यादेशात करण्यात येणारी सुधारणा पुढीलप्रमाणे,
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10, पोटकलम (2) चा खंड (ग) आणि कलम 30, पोटकलम (4) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम 12, पोटकलम (2) चा खंड (ग), कलम 42, पोटकलम (4)चा खंड (ब), कलम 58, पोटकलम (1ब) चा खंड (क) आणि कलम 67, पोटकलम (5) चा खंड (ब) मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती + अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही” अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्राम विकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.
आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यातील क व ड गटातील पदांसाठी सुधारित आरक्षणास मंजुरी
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या 8 जिल्ह्यांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, रायगड या 8 जिल्ह्यांमधील आरक्षण जिल्हा व प्रवर्गनिहाय पुढील प्रमाणे असेल:
पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार या 4 जिल्ह्यांमध्ये अनु.जाती 10 टक्के,अनु.जमाती 22 टक्के,विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 15 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 30 टक्के,
यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के,अनु.जमाती 14 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 34 टक्के,
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 13 टक्के,अनु.जमाती 15 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के,भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 30 टक्के,
गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के, अनु.जमाती 24 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के,भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 24 टक्के,
रायगड जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के,अनु.जमाती 9 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के,भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 37 टक्के.
सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेसाठी
जमीन खरेदी व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क माफ
सातारा जिल्ह्यातील गोंदवले बुद्रुक (ता. माण) येथील सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेच्या आणि संबंधित मूळ शेतमालक यांच्या दरम्यान होणाऱ्या जमीन हस्तांतरणासाठी व्यवहार होणार आहे. या व्यवहारातील मुद्रांक अधिनियमानुसार द्यावे लागणारे सुमारे 6 लाख 66 हजार 474 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क तसेच या व्यवहारासाठी नोंदणी नियमानुसार द्यावे लागणारे शुल्कही माफ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
कोकणासाठी 3 हजार 200 कोटींचा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम
कोकणामध्ये “कोकण आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम” राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
तौक्ते चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात झालेले नुकसान विचारात घेवून कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प या नावाने कोकणासाठी हा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 3 हजार 200 कोटी पैकी 2 हजार कोटी रुपये राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधीतून खर्च करण्यास आणि उर्वरित 1200 कोटी रुपये पुढील 4 वर्षात (सन 2022-25) राज्याच्या निधीतून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
या प्रकल्पात क्षमता बांधणी आणि पूर्वतयारी तसेच सौम्यीकरण निधीचा योग्य व सर्वसमावेशक वापरासाठी 4 वर्षासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. व त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प संनियंत्रण गट (Project Monitoring Unit) व सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यासाठी होणारा खर्च क्षमता बांधणी व पूर्वतयारीसाठी उपलब्ध निधीच्या 7 टक्के मर्यादेत व सौम्यीरकणासाठी उपलब्ध निधीच्या 3 टक्के मर्यादेत राज्य योजनेमधून विभागास मंजूर होणाऱ्या तरतूदीतून खर्च करण्यास मान्यताही देण्यात आली.
अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज योजनेच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता
अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज या उपसा सिंचन योजनेच्या 361 कोटी 61 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
हा प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत टेंभा गावाजवळून वाहणाऱ्या पेढी नदीवर बांधण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे अमरावती तालुक्यातील 7 गावातील 2 हजार 232 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी पाणीपुरवठा व मत्स्य व्यवसाय यासाठी होणार आहे.
