खासगी शाळांच्या मनमानीला बसणार चाप; ९ सदस्यीय समिती गठीत
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सह सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
विद्यार्थी, पालक व पालक संघटना यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी अधिनियमामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी या समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या समितीमध्ये या विषयाचे ज्ञान व अनुभव असलेल्या शालेय शिक्षण विभागातील तसेच विधी व न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम- २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ तयार केलेले आहेत तथापि या अधिनियमांची/नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही समिती गठित करण्यात आली आहे.
या समितीच्या बैठकीकरिता आवश्यतेनुसार पालक व पालक संघटनांचे प्रतिनिधी यांना निमंत्रीत सदस्य म्हणून बोलविण्यात येणार असून, या संदर्भात पालक व पालक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी केलेल्या शिफारशी समिती मार्फत विचारात घेण्यात येतील,अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.
