हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांवर अनेक आरोप झाले. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांच्या फाईल काढण्याची धमकी दिली तर कधी वेगळ्या मार्गाने विरोधकांचं तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न केला.
तरीही आरोपांची राळ कमी झाली नाही. कधी पायऱ्यांवर बसून तर कधी सभागृहात त्यांनी आरोप केले आणि करत आहेत.
अधिवेशनात ज्या चार मंत्र्यांवर कोणते आरोप झाले ते पाहूया.
1. एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरच्या आरोपांनी पहिले काही दिवस गाजवले. नागरपूरमध्ये उमरेड रोडवर मौजा हरपूर परिसरात नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने (NIT) झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन संपादित केली होती.
2021 मध्ये तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे,यांनी ही जमीन कमी किमतीत 16 लोकांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे निर्देश दिले होते. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत 83 कोटींच्या आसपास होती.
मात्र ही जमीन केवळ 2 कोटींमध्ये 16 जणांना भाडेतत्त्वावर देण्यात यावी, असा आदेश एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना 2021 मध्ये दिल्याचं या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान समोर आले. त्यावरून विरोधकांनी गदारोळ माजवला.
या प्रकरणावरून मुख्यमंत्री शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधांनी लावून धरली. दोन्ही सभागृहात यावरून विरोधकांनी गोंधळ केला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं, "नियमानुसारच या जमिनीचा व्यवहार झाला. कोर्टाने ताशेरे ओढलेले नाहीत. तर मी माझ्या अधिकाराचा गैरवापर केलेला नसून एनआयटी भूखंड प्रकरणात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही," असं म्हणत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले.
कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर या अधिवेशनात सर्वाधिक आरोप झाले. सिल्लोड येथे झालेल्या कृषी महोत्सवात कृषी अधिकाऱ्यांना पैसे गोळा करण्याच्या कामाला लावलं आहे. त्याचबरोबर गायरान जमीन प्रकरणी त्यांच्यावर ताशेरे ओढलेत. त्यावर विरोधी पक्षाने स्थगन प्रस्ताव मांडला होता.
त्यावर बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, “हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. त्या मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा. कोणी मंत्री गोळीबार करतात, कोणी मंत्री चहा नाही पीत तर दारू पितो का विचारतात. काय चाललंय? तुम्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घ्या. तुम्ही 104 आमदार आहेत म्हणून हे मंत्री झाले आहेत. तुम्हीही तितकेच जबाबदार आहात. तुम्ही सोयीनुसार भूमिका घेता.” अशा शब्दांत त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुनावलं.
त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, “सिल्लोड महोत्सवाबाबत ज्या बातम्या आहेत त्याची माहिती घेतली जाईल. जर काही गैर आढळलं तर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल.”
गायरान जमीन बेकायदेशीरपणे खासगी व्यक्तीला दिल्याचा आरोप कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर करण्यात आला आहे.
"महसूल राज्यमंत्री असताना सत्तार यांनी वाशीम जिल्ह्यातील 150 कोटींची 37 एकर गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला दिली. त्यांनी कायदेशीर बाबींचं उल्लंघन केलं आहे. त्यांनी पदाचा दुरुपयोग केला आहे," असा आरोप अजित पवार यांनी विधानसभेत केला आहे. याप्रकरणी विधिमंडळात भूमिका स्पष्ट करू, असं सत्तार यांनी म्हटलं आहे.
अब्दुल सत्तार यांच्याप्रमाणेच गायरान जमीन खासगी विकसकाला दिल्याचा आरोप मंत्री संजय राठोड यांच्यावर करण्यात आला आहे.
हे कोणतेही आरोप मला मान्य नाही. मी दोषी असेन तर हायकोर्ट मला शिक्षा देईल असं सद्गदित आवाजात सत्तार यांनी त्यांच्यावरील आरोपांना उत्तर दिलं.
ते म्हणाले, “मागासवर्गीय, आदिवासीला न्याय देण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. या संदर्भात कोर्टाचा निर्णय प्रलंबित आहे. विरोधी पक्ष ज्या पद्धतीने आरोप केला त्यांनी विचार केला पाहिजे की, त्यांनी किती जमिनी हडप केल्या आहेत. मी तर आदिवासी आणि मागासवर्गीय लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणात कोर्ट जे काही सांगेल, मला शिक्षा देईल ती मला मान्य आहे.”
गायरान जमीन म्हणजे काय, ती खासगी वापरासाठी देण्यासाठी काय प्रक्रिया असते, या जमिनीचा गैरवापर केल्यास काय शिक्षा होते याबद्दलची सविस्तर माहिती तुम्ही इथे वाचू शकता.
3. शंभूराज देसाई
परिवहन मंत्री शंभूराजे देसाई यांची महाबळेश्वर जवळील नावली इथल्या गट क्रमांक 24 मधल्या शेत जमिनीवर अवैध बांधकाम केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
निवडणूक शपथपत्रात ज्या जमिनीचा शेतजमिन म्हणून उल्लेख आहे. पण त्या जमिनीवर 'रेसिडेन्सिल' बांधकाम केले आहे. ही जमिन 'इको- सेन्सेटिव्ह' झोनमध्ये येत असल्यामुळे बांधकाम करण्यास परवानगी नाही.
देसाई यांनी निवडणूक शपथपत्रात मंत्र्यांनी जमिनीची दिलेली माहिती आणि त्यावर केलेले अवैध बांधकाम या दोन्ही गोष्टी तपासल्या तर यामध्ये निवडणूक आयोगाची फसवणूक, त्याचबरोबर सरकारी नियमांचं उल्लंघन दिसून येत असल्याचा विरोधी पक्षाचा आरोप आहे. यावर देसाई यांनी कोणतंही उत्तर दिलं नाही.
4. उदय सामंत
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यावरही या अधिवेशनात आरोप लागले आहेत. एका मद्यनिर्मिती कंपनीला 250 कोटींचा लाभ देत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सरकारचं नुकसान केल्याचा आरोप केला आहे.
250 कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांना विशाल प्रकल्पासाठीचे राज्याचे लाभ दिले जातात.
याचा सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी श्रीरामपूर येथील एका मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीने अहमदनगरमध्ये 210 कोटींची आणि चिपळूण येथे 82 कोटींची गुंतवणूक करीत या योजनेचा लाभ घेतल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला आहे. या आरोपांना सामंत यांनी उत्तर दिलेलं नाही.
सभागृहाचं कामकाज आणखी दोन दिवस चालणार असून आता आणखी कोणते मंत्री आरोपीच्या विळख्यात येतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
अवैध वाहतूक करणाऱ्या दोन माणसांना शिवीगाळ करून मारहाण करणाऱ्या दादा भुसेंचा व्हीडिओ व्हायरल झाल्याने विरोधकांच्या विरोधाला आणखी धार येण्याची शक्यता आहे.
(या बातमीसाठी बीबीसी प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी नागपूरहून माहिती दिली आहे)
Published By -Smita Joshi
