-जान्हवी मुळे
दत्ता इस्वलकर यांच्या निधनाबरोबरच मुंबईच्या अध्यायातलं एक पान गळून पडलं आहे. गिरणी कामगारांच्या हक्कासाठी लढणारा नेता म्हणून इस्वलकर ओळखले जातात.
इस्वलकरांविषयी जाणून घेणं, म्हणजे मुंबईतल्या गिरणी कामगारांच्या लढ्यातल्या एका पर्वाचा आणि शहराच्या विकासातल्या महत्त्वाच्या टप्प्याचा अभ्यास करण्यासारखं आहे.
एका कामगाराचा मुलगा, गिरणी कामगार आणि कामगार नेता असा इस्वलकरांचा प्रवास. पण या प्रवासादरम्यान ते मुंबईला कायमचं बदलणाऱ्या कालखंडाचे साक्षीदार, कामगारांच्या विचारांना नवी दिशा देणारे शिल्पकार आणि एक प्रकारे हजारो कुटुंबांचा आधारही बनले.
सिंधुदुर्ग ते गिरणगाव
एरवी कामगार नेता किंवा युनियन लीडर म्हटलं, की डोळ्यांसमोर एक आक्रमक प्रतिमा उभी राहते. दत्ता इस्वलकर त्यापेक्षा वेगळे असल्याचं त्यांच्या समकालीनांनी म्हटलं आहे.
इस्वलकरांचा जन्म सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या वैभववाडीमधील कोकिसरे गावचा. पुढे काही काळानं ते मुंबईत आले. इस्वलकरांचे वडील मॉडर्न मिलमध्ये काम करायचे आणि तिथे जवळच राहायचे.
मॉडर्न मिल ही महालक्ष्मी रेल्वेस्थानकाजवळ सातरस्ता परिसरातली गिरणी. तेव्हा जेकब सर्कल नावानं आणि आज संत गाडगेबाबा चौक नावानं ओळखला जाणारा हा परिसर. इथेच महापालिकेच्या शाळेत इस्वलकरांचं शिक्षण झालं.
1971च्या सुमारास इस्वलकर मॉडर्न मिलमध्ये कामाला लागले, इथेच ते साने गुरुजींनी सुरु केलेल्या राष्ट्र सेवा दलाच्या संपर्कात आले. पुढे त्यांनी रायगड जिल्ह्यातील साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टचं उपाध्यक्षपदही सांभाळलं.
मुंबईतल्या कामगार चळवळी आणि समाजवादी चळवळींशीही त्यांचा निकटचा संबंध आला. पण इस्वलकरांच्या आणि त्यांच्यासारख्या हजारो युवा गिरणी कामगारांच्या आयुष्याला 1982 सालच्या संपानं कलाटणी मिळाली.
1982-83 सालचा 'न संपलेला संप'
मुंबईच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय जडणघडणीत इथल्या कामगारांचं, विशेषतः गिरणी कामगारांचं मोठं योगदान आहे. कापड गिरण्या तर या शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा, रोजगारक्षेत्राचा कणा होत्या. पण 1980च्या दशकात या अर्थचक्राला खीळ बसली आणि मुंबईही त्यानंतर बदलत गेली.
सर्वांत मोठा बदल 1982 सालच्या गिरणी कामगारांच्या संपानं आणला, असं मानलं जातं. त्यावेळी शहरातले अडीच लाख लोक ज्येष्ठ कामगार नेते दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्त्वाखाली संपावर गेले होते.
संप चिघळला, रेंगाळत गेला. अधिकृतरित्या संप कधीच मागे घेतला गेला नाही.
पण कामगारांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत आणि मुंबईतला वस्त्रोद्योगही त्या धक्क्यातून सावरला नाही.
मुंबईतल्या बहुतांश गिरण्या एकामागोमाग एक बंद पडत गेल्या आणि अडीच लाख कामगारांच्या कुटुंबांच्या भविष्याची वाताहात झाली.
हजारो जण असे होते ज्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. सर्वच राजकीय पक्षांना तेव्हा कामगारांचा विसर पडत गेल्याची खंत इस्वलकरांनी अनेकदा मुलाखतींमध्ये बोलून दाखवली आहे.
गिरणी कामगारांच्या समस्यांकडे वास्तववादी दृष्टीकोनातून पाहिलं जायला हवं असं ते सांगायचे.
संपानंतरचा लढा
या देशोधडीला लावणाऱ्या संपानंतर गिरणी कामगारांना कोणी वालीच उरला नव्हता. 'प्रहार' वृत्तपत्राला 2013 साली दिलेल्या मुलाखतीत इस्वलकर त्या दिवसांविषयी सांगतात.
"1982च्या संपामुळे कामगार संघटनांचंही खच्चीकरण झालं होतं. त्यातच गिरणी मालकांनी संप केल्यामुळे म्हणजे गिरण्या बंद केल्यामुळे कामगार संघटनांना नेमकं समजत नव्हतं की, नेमकी काय भूमिका घ्यावी. त्यांचा पुरता गोंधळ उडाला होता. कामगारांवरील अन्यायाचं नेतृत्व करायला संघटना पुढे येत नव्हत्या."
संपाच्या काळात इस्वलकर एका पतसंस्थेत काम करू लागले. निखिल वागळे यांच्या 'महानगर' मध्येही ते लिहायचे. पण आसपास घडणाऱ्या घटना अस्वस्थ करणाऱ्या होत्या.
अशा परिस्थितीत 2 ऑक्टोंबर 1989 रोजी दत्ता इस्वलकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बंद गिरणी कामगार संघर्ष समितीची स्थापना केली.
समितीनं दिलेल्या माहितीनुसार, ते गिरणी कामगारांच्या हक्कांसाठी उपोषण, परिषदा अशा लोकशाही मार्गांनी संघर्ष करू लागले.
दत्ता इस्वलकरांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बंद गिरण्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केलेच, पण सहकारी तत्त्वावर कामगारांनाच गिरण्या चालवू द्यावा असा प्रस्तावही त्यांनी मांडला होता. तशी योजनाही आखण्यात आली होती, मात्र ती प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही.
या दरम्यान इस्वलकरांना वेगवेगळ्या स्तरांतून दबाव आणि अगदी धमक्यांनाही सामोरं जावं लागलं.
भायखळ्यातली खटाव मिल सुरू करण्यासाठीच्या आंदोलनादरम्यान अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीला दिलेलं प्रत्युत्ततर असो, किंवा रामा नाईक, बाबू रेशीमसारख्या गुंडांनी त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत थांबवलेला विरोध असो. 'दत्ता भाऊ'च्या अशा कहाण्या गिरणगावात ऐकायला मिळायच्या.
इस्वलकरांनी कामगारांच्या इतर प्रश्नांकडेही लक्ष वेधून घेतलं. भिवंडीसारख्या ठिकाणी वस्त्रोद्योग कामगारांच्या शोषणावरही त्यांनी प्रकाशझोत टाकला. पण मुंबईतल्या गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी त्यांनी दिलेल्या यशस्वी लढ्यामुळे ते सर्वाधिक ओळखले जातात.
गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न
नव्वदच्या दशकाच्या अखेरीस बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागांचा पुनर्विकास करण्याची योजना सुरू झाली.
गिरण्यांच्या जमिनीवरच असलेल्या चाळींमध्ये अनेक कामगार राहात होते. 1999 साली कोहिनूर मिलच्या चाळीत राहणाऱ्या कामगारांना तिथून जागा खाली करण्याच्या नोटिसा येऊ लागल्या.
तेव्हा कामगारांचा गिरण्यांच्या जागेवर हक्क असून त्यांना मालकीची घरं मिळायला हवी अशी भूमिका दत्ता इस्वलकरांनी घेतली.
'कथा मुंबईच्या गिरणगावाची' या पुस्तकाच्या लेखिका आणि गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या आर्किटेक्ट-अर्बन रिसर्चर नीरा आडारकर दत्ता इस्वलकरांच्या या लढ्याविषयी माहिती देतात.
"कामगारांचा लढा तोवर केवळ बोनस, पगारवाढ, नोकरी अशा गोष्टींभोवती फिरायचा. पण गिरण्यांच्या जमिनींवर कामगारांचाही हक्क आहे, अशी तोवर कोणीही न घेतलेली भूमिका इस्वलकरांनी घेतली. मग हा लढा गिरणीविषयी न राहता गिरण्यांच्या जमिनीविषयीचा लढा बनला."
इस्वलकर हे जुन्य आठवणींत रमणारे नव्हते. जे झालं ते जाऊ दे, आता पुढे काय ते बघायला हवं असं ते सांगायचे. बसलेल्या धक्क्यातून ते पुन्हा उभे राहिले, असं त्या सांगातात.
"फक्त जमिनीचाच नाही तर पूर्ण गिरणगावाचा आणि पर्यायानं अख्ख्या शहराचाच हा मुद्दा बनला. कारण गिरण्यांना मिळालेली जागा ही भाडेकरारावर मिळालेली होती. सहाशे एकर जागेच्या पुनर्विकासाचा हा मुद्दा होता. त्यामुळे फक्त कामगारांचा नाही, तर सर्वच मुंबईकरांचा हा प्रश्न बनला."
इस्वलकरांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे गिरणी कामगारांच्या घराच्या मागणीला सर्वच स्तरातल्या मुंबईकरांनी मोठा पाठिंबा दिला. गिरणी मालक कोर्टात आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तिथे अखेर गिरणी कामगार संघर्ष समितीच्या बाजूनं निर्णय लागला.
आतापर्यंत सुमारे 15 हजार गिरणी कामगारांना हक्काचं घर मिळालं. पण हजारो कामागरांच्या कुटुंब अजूनही घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्यासाठी अगदी आता आतापर्यंत इस्वलकर संघर्ष करत होते.
नीरा आडारकर सांगतात, "गिरणी कामगारांच्या संपाविषयी आणि त्यात कामगारांच्या झालेल्या हालअपेष्टांविषयी अनेकांना माहीत असतं. पण आजच्या पिढीला त्यानंतरचा लढा फारसा माहिती नाही. कारण हा लढा अजून संपलेला नाही."
भारतमाता थिएटरचा मुद्दा
लालबागमधलं 'भारतमाता' हे शहरातल्या मराठी चित्रपटांचं एकमेव हक्काचं व्यासपीठ मानलं जायचं. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसीच्या) जागेवर उभं असलेलं हे थिएटर या परिसरातला ऐतिहासिक ठेवा आहे.
दहा वर्षांपूर्वी एनटीसीनं ते रिकामं करण्याची नोटीस पाठवली होती. पण थिएटर पाडण्याच्या आणि विकसित करण्याच्या योजनेला विरोध करत गिरणगाव बचाव समितीनं आंदोलन सुरू केलं. त्यात कलाकारांनीही आणि सामान्य मुंबईकरांनीही उडी घेतली आणि हा सांस्कृतिक वारसा वाचवण्यात यश आलं.
