1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. बीबीसी मराठी बातम्या
Written By
Last Modified: शनिवार, 16 जुलै 2022 (12:13 IST)

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, पण सरकारचं रिमोट देवेंद्र फडणवीसांच्या हाती?

uddhav shinde fadnavis
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पुढचा माईक खेचून घेणं, पत्रकार परिषदेत हळूच एक चिठ्ठी शिंदेच्या दिशेने सरकवणं किंवा विधानसभेत शिंदे भाषण करताना आता बस्स करा असा इशारा देणं... राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची ही कृती कोणाच्या नजरेतून लपून राहिलेली नाही. ही दृश्यं सबंध महाराष्ट्राने पाहिली आहेत.
 
शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात येऊन 12 दिवस झालेत. या अल्पावधीत घेतलेल्या निर्णयांचा धडाका पाहता भाजपचा अजेंडा मार्गी लावण्याचं काम शिंदे सरकारकडून सुरू झालेलं दिसून येतंय, असं राजकीय जाणकार सांगतात.
 
त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे आहेत. पण, सरकारचं रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीसांच्या हाती आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शुक्रवारी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "कोणत्याही सरकारमध्ये सुपर सीएम नसतो. जो नेता असतो तोच प्रमुख असतो. आमच्याकडे एकनाथ शिंदे प्रमुख आहेत. काही लोकांना हे बघवत नाही."
 
सरकारच्या चाव्या फडणवीसांच्या हाती?
एकनाथ शिंदेंच्या नावाची मुख्यमंत्री म्हणून घोषणा करताना, "मी बाहेरून सरकारचं काम पाहीन आणि सरकारला मदत करेन" असं देवेंद्र फडणवीस राजभवनातील पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते.
 
फडणवीसांना सत्तेचा रिमोट आपल्याकडे ठेवायचा आहे अशी चर्चा त्यावेळी राजभवनातील राजकीय पत्रकारांमध्ये रंगली होती.
 
पण, भाजपच्या पक्ष श्रेष्ठींच्या आदेशानुसार त्यांनी शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्विकारला. शिंदे-फडणवीस सरकारने अवघे 12 दिवस पूर्ण केलेत. पण, या दिवसात जी दृश्यं पहायला मिळाली, त्यावरून राजकीय वर्तुळात ही चर्चा सुरू झालीय की, शिंदे सरकारचं रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीसांच्या हाती आहे का?
 
एकनाथ शिंदेंपुढचा माईक खेचून घेतला
शिंदे-फडणवीस सरकारने विश्वासमत जिंकल्यानंतर पत्रकारांशी चर्चा केली. त्यात संतोष बांगर कोणत्या पक्षातून तुमच्या गटात आले आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर देताना एकनाथ शिंदे गांगरले. त्यांचं उत्तर पूर्ण होण्याआधीत फडणवीसांनी शिंदेंकडून माईक हिसकावून घेतला आणि हसून उत्तर दिलं.
 
"ते शिवसेनेतून खऱ्या शिवसेनेत आले आहेत. आतापर्यंत ते चुकीच्या गटात होते."
याबाबत टोला लगावताना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "अडीच वर्षांत मी कधीच उद्धवजींसमोरचा माईक खेचून स्वत:कडे घेतला नाही. ही तर सुरुवात आहे. आत्तापासून ओढाओढी असेल तर महाराष्ट्राने हे पाहावं."
 
शिंदेंकडे हळूच चिठ्ठी सरकवली
गुरूवारी  देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने घेतलेले काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करत होते. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी हळूच एकनाथ शिंदे यांच्या दिशेने एक चिठ्ठी सरकवली.
 
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलताना भाजपचे खासदार धनंजय महाडीक यांचं नाव विसरल्यावर फडणवीस यांनी त्यांना कागदावर लिहून त्याची आठवण करून दिली.
 
यावर अजित पवारांनी टोला हाणला. शिंदे यांनी धैर्यशील माने, प्रकाश आबिटकर या शिवसेना नेत्यांची नावं घेतली. पण, फडणवीसांना असं वाटलं की त्यांनी आपल्या धनंजय महाडीक यांचं नाव घेतलं नाही. सरकार चालवताना इतकं पक्षाच्या संदर्भात करायचं नसतं, असं अजित पवार पुढे म्हणाले.
 
शिंदे मुख्यमंत्री पण अजेंडा भाजपचा?
शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून निर्णयांचा धडाका सुरू झाला. नवीन सरकारने उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय बदलले तर काही निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली.
 
मेट्रोची कारशेड आरे कॉलनीमध्येच होणार असा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये घेतला. शिंदे शिवसेनेसोबत असताना त्यांनी आरेमध्ये कारशेडला विरोध केला होता. पण, फडणवीसांसोबत सरकार स्थापन केल्यानंतर हा विरोध मावळला दिसून येतोय.
 
"आरेसोबतच राज्यातील रखडलेल्या सर्व प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली जाईल," असं शिंदे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले होते.
 
महाविकास आघाडीने भाजप शासित राज्यांप्रमाणे इंधनाच्या किमतीत कपात केली नव्हती. शिंदे-फडणवीसांनी इंधनाचे दर कमी केले. सरकारने बीएमसीला वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील भूखंड पुन्हा MMRDA ला हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले. या जागेवर सद्य स्थितीत पालिकेचं कोव्हिड रुग्णालय उभं आहे.
 
सरपंच आणि नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय नवीन सरकारने घेतलाय. "देशात जो ट्रेंड आहे त्यानुसार निर्णय घेण्यात आलाय," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ठाकरे सरकारने फडणवीसांनी घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री बनल्यानंतर फिरवला होता. यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री जयंत पाटील म्हणतात, "हा निर्णय घेणं अत्यंत चुकीचं आहे."
 
जलयुक्त शिवार देवेंद्र फडणवीसांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. महाविकास आघाडीने कॅगच्या रिपोर्टच्या आधारावर यात घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवत चौकशी लावली. त्यावेळी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंच्या कॅबिनेटमध्ये होते. फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. एकनाथ शिंदे यांनी ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली.
 
विधानसभेत केला 'आता बस्स करा' असा इशारा
एकनाथ शिंदेंनी विश्वासमत जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून पहिलंच भाषण केलं. या भाषणात त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा 'कलाकार' म्हणून उल्लेख केला.
 
शिंदे त्यांच्या बंडामागे देवेंद्र फडणवीस यांचा कसा महत्त्वाचा हात होता याबाबत बोलण्याच्या ओघात बऱ्याच गोष्टी बोलून गेले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी शिंदे यांना हाताने आता बस्स करा अशी सूचना केली होती.
 
विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस बोलत असताना शिंदे फडणवीसांकडे मी आभार मानू का? हे विचारताना दिसून आले. त्यानंतर शिंदे यांना खुर्चीवरून उठून सभागृहाला नमस्कार केला होता.
 
उपमुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाची बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्य सचिव आणि भाजपचे नेते उपस्थित होते. या घटनाक्रमावरूनही मग शिंदे सरकारचा रिमोट देवेंद्र फडणवीसांच्या हातात आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे.
 
शिंदे मुख्यमंत्री, पण सरकारचं रिमोट फडणवीसांच्या हाती?
सरकार स्थापनेनंतरच्या 12 दिवसात देवेंद्र फडणवीस अनेकवेळा एकनाथ शिंदे यांना सूचना देताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात शिंदे सरकारचं रिमोट कंट्रोल फडणवीसांच्या हाती असल्याची चर्चा सुरू झालीये.
 
राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणाले, "शिंदे-फडणवीस सरकार 2014 च्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचं एक्स्टेंशन आहे. त्यामुळे भाजपचा अजेंडा राबवला जाणार हे निश्चित. हे सरकार मूळात भाजपमुळे अस्तित्वात आलंय. देवेंद्र फडणवीस यांच्यापेक्षा भाजपच्या हातात सत्तेचं रिमोट आहे."
 
विधानसभेत भाजप आणि अपक्ष मिळून 113 आमदार आहेत. तर, शिंदे गटाकडे निम्यापेक्षा कमी 50 आमदार आहेत. देशपांडे पुढे म्हणाले, "शिंदे आणि फडणवीस यांचे अत्यंत चांगले संबंध आहेत. ते फडणवीस यांच्यासोबत कॅबिनेटमध्ये होते. त्यामुळे शिंदेंना हा अजेंडा राबवण्यात ऑड असं काहीच वाटणार नाही."
 
राजकीय जाणकार सांगतात, देवेंद्र फडणवीस पाच वर्ष मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांची प्रशासनावर जबरदस्त पकड आहे. विरोधी पक्षनेते असतानाही त्यांची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर पकड होती. त्यामुळे त्यांनी विविध विषयांवर महाविकास आघाडी सरकारला वेळोवेळी धारेवर धरलं.
 
वरिष्ठ राजकीय पत्रकार रश्मी पुराणिक म्हणतात, "मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांची प्रशासनावर जबरदस्त पकड होती. देवेंद्र आता उपमुख्यमंत्री आहेत. पण, त्यांची प्रशासनावर तशीच आहे. शिंदे सरकारवर देवेंद्र फडणवीस यांची छाप नक्कीच आहे."
 
एकनाथ शिंदे 2014 पासून कॅबिनेटमंत्री असले तरी त्यांना मुख्यमंत्री पदासारख्या मोठ्या पदाचा अनुभव नाही. याउलट देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रशासनाचा दांडगा अनुभव आहे, असंही निरीक्षण राजकीय विश्लेषक नोंदवतात.