- दीपाली जगताप
बारावीची बोर्डाची परीक्षा रद्द झाल्यामुळे पदवी प्रवेश कशाद्धतीने करायचे असा प्रश्न उच्च शिक्षण विभागासमोर आहे. केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाची बारावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारनेही एचएससी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.
यामुळे विद्यार्थ्यांचा निकाल हा अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे होऊ शकतो. पण आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स आणि बीएमएस, बीएमएम, बीएफएफ यांसारख्या प्रोफेशनल अभ्यासक्रमांचे प्रवेश मात्र केवळ बारावीच्या निकालानुसार न करता त्यासाठी सीईटी परीक्षा घ्यावी यासाठी महाविद्यालय आग्रही आहेत.
पदवी प्रवेशाचा तिढा शालेय शिक्षण विभाग आणि उच्च शिक्षण विभागाला समन्वय साधत सोडवावा लागणार आहे. बारावीचा निकाल कसा जाहीर करायचा याचा फॉर्म्यूला शालेय शिक्षण विभाग ठरवणार आहे. मात्र महाविद्यालयीन प्रवेश कशाच्या आधारावर करायचे यासाठी उच्च शिक्षण विभाग स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतं. यात पदवीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र सीईटी (कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट) घेण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.
वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग, फार्मसी, कृषी, आर्कीटेक्ट अशा अभ्यासक्रमांसाठी बारावी बोर्डाच्या परीक्षेनंतर स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा होत असतात. पण पारंपरिक आणि प्रोफेशनल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी बारावीच्या गुणांवर मेरिट लिस्ट जाहीर होत असते. पण यंदा मात्र या प्रवेश पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.
तेव्हा महाविद्यालयीन प्रवेश कसे होणार? विद्यापीठ यासंदर्भात काय निर्णय घेऊ शकतात? केवळ अंतर्गत गुणांच्या आधारे हे प्रवेश होऊ शकतात का? की महाविद्यालयीन प्रवेशांसाठी विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र सीईटी द्यावी लागणार? अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.
सीईटीची परीक्षा होणार?
दहावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र सामाईक परीक्षेचा पर्याय विद्यार्थ्यांना दिला आहे. ही परीक्षा प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी बंधनकारक नाही. पण या परीक्षेत प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशात प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचं शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलेल्या या पर्यायांप्रामाणेच बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही हे निकष लागू केले जाऊ शकतात असं शिक्षणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
यासंदर्भात सर्व विद्यापीठांच्या अधिकाऱ्यांची नुकतीच एक बैठक पार पडली. विद्यापीठाच्या म्हणजेच पदवीच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्याचं समजतं. ही प्रवेश परीक्षा आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स आणि प्रोफेशनल कोर्सेस अशा सर्व शाखांसाठी वेगवेगळी असू शकते. यासंदर्भात अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मुंबईतील एका नामांकित महाविद्यालयाच्या वरिष्ठ प्राध्यपकांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "पदवी प्रवेशासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा होणं गरजेचं आहे. कारण कनिष्ठ महाविद्यालयांचे मूल्यमापन पारदर्शी असेलच असं नाही. तसंच विद्यार्थ्यांना सरसकट गुण दिले गेले तर प्रवेशासाठी स्पर्धा प्रचंड वाढणार आहे. हे विद्यार्थ्यांसाठीही योग्य ठरणार नाही. शिवाय, महाविद्यालयात उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता राखता येणार नाही. त्यामुळे शासन व्यवस्थेने निर्णय घेताना या गोष्टींची खबरदारी घेणं गरजेचं आहे."
महाविद्यालयांचे म्हणणे काय आहे?
बारावीत सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना पास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर प्रवेशावेळी महाविद्यालयांच्या अडचणी वाढणार आहेत. मेरिटनुसारच प्रवेश व्हावेत यासाठी महाविद्यालयं आग्रही आहेत.
के. सी. महाविद्यालयाच्या प्राचार्य हेमलता बागला यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकच प्रवेश परीक्षा पुरेशी नाही. कारण प्रत्येक शाखेच्या गरजा आणि अभ्यासक्रम वेगवेगळ्या आहेत.
बीएमएस, बीएफएफ, बीएमएम अशा प्रोफेशनल अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा घेणे हा एक पर्याय आहे. कारण मॅनेजमेंट कोर्सला जाणारे विद्यार्थी आणि मास मीडियात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एकच सीईटी असू शकत नाही. शिवाय, बारावीत विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या गुणांची दखलसुद्धा घ्यायला हवी. यामुळे जर सीईटीमध्ये कमी गुण मिळाले तर किमान 15-20 टक्क्यांचा आधार विद्यार्थ्यांना मिळेल."
त्या पुढे सांगतात, "विद्यार्थ्यांची अप्टिट्यूड टेस्ट आणि वैयक्तिक मुलाखत सुद्धा घेता येऊ शकते. ऑनलाईन शिक्षणामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन केवळ लेखी परीक्षेवर करू नये. अनेक विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण पुरेशाप्रमाणात पोहचलेलं नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी विविध पर्याय दिले गेले पाहिजेत. आम्ही अशा सर्व पर्यायांचा सध्या विचार करत आहोत."
विद्यापीठ स्तरावर योग्य निर्णय घेतला गेला नाही तर प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ होण्याची शक्यता सुद्धा वर्तवली जात आहे. यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाने एकसमान पातळीवर निकष निश्चित करणं गरजेचं आहे, असं मत प्राचार्य संघटनेचे अध्यक्ष तुकाराम शिवारे यांनी मांडलं.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "प्रत्येक विद्यापीठाचा बीए, बीएससी आणि बीकॉमचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे. साधारण 30 टक्के अभ्यासक्रम हा वेगळा असतो. त्यामुळे प्रवेश परीक्षा घेत असताना प्रत्येक विद्यापीठाने ती स्वतंत्र घ्यावी अशी आमची भूमिका आहे. विशेषत: प्रोफेशनल कोर्सेससाठी ही सीईटी परीक्षा घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. नाहीतर विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. प्रवेश हे गुणवत्तेच्या आधारावरच दिले गेले पाहिजेत."
"बीए, बीएससी आणि बीकॉमसाठी केवळ नामांकित महाविद्यालयात स्पर्धा असणार आहे. बाकीच्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश मिळू शकतो. आता बारावीत गुण देण्याचा नेमका काय फॉर्म्यूला आहे त्यानुसार इतर निकष ठरतील," असंही ते म्हणाले.
कट-ऑफ प्रचंड वाढणार?
महाराष्ट्रातून जवळपास 14 लाख विद्यार्थी बारावीची परीक्षा देत असतात. यापैकी बहुतांश विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स या शाखांच्या प्रवेशासाठी प्रयत्न करतात. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात या तिन्ही शाखांपैकी सर्वाधिक स्पर्धा ही कॉमर्स शाखेत प्रवेश घेण्यासाठी होत असते. तसंच नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठीही प्रचंड स्पर्धा असते.
ग्रामीण भागात तर व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध असलेली महाविद्यालय फारच कमी आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेकदा आपल्या गावातून उच्च शिक्षणासाठी तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावं लागतं.
ही परिस्थिती पाहता सीईटी परीक्षा घेतल्या गेल्या नाहीत तर कट-ऑफ वाढण्याची शक्यता आहे. शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात, अकरावी आणि बारावी या दोन वर्षांत कनिष्ठ महाविद्यालयात ज्या परीक्षा झाल्या त्या गुणांच्या आधारे बारावीचा निकाल जाहीर केला जाऊ शकतो. पण विद्यार्थ्यांना असे गुण दिल्यास बारावीतून पदवी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड वाढणार आहे. त्यामुळे यंदा पदवी प्रवेशासाठी स्पर्धा सुद्धा वाढण्याची शक्यता आहे.
मुंबई विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी विनोद मळाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "पदवी प्रवेशासाठी परीक्षा झाली नाही तर केवळ बारावीच्या अंतर्गत गुणांच्या आधारे मेरिट प्रचंड वाढणार आहे. जिथे कट-ऑफ 70-80% टक्क्यांपर्यंत थांबते तिथे ते 90-95 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.
त्यामुळे स्पर्धा प्रचंड वाढेल. काही ठिकाणी प्रवेशाच्या जागा कमी आणि तुलनेने विद्यार्थी जास्त अशीही परिस्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे प्रवेशाच्या जागा वाढवण्याचा विचार उच्च शिक्षण विभागाला करावा लागेल."
ही परिस्थिती केवळ मुंबईतच नाही तर पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, सातारा, सांगली अशा सर्वच महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये दिसू शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हव्या त्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळणं अधिक आव्हानात्मक ठरू शकतं.
'इन हाऊस' प्रवेशांना प्राधान्य
इन हाऊस आणि मॅनेजमेंट कोटा अशा दोन प्रकारे सुद्धा महाविद्यालयात प्रवेश होत असतात. इन हाऊस प्रवेश म्हणजे ज्या महाविद्यालयात अकरावी आणि बारावीसह पदवीचं शिक्षणही दिलं जातं अशी महाविद्यालयं आपल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी प्राधान्य देतात. तसंच मॅनेजमेंट कोटाअंतर्गत जवळपास 15-20 टक्के प्रवेश दिले जातात.
विद्यापीठांच्या बैठकीत यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली. इन हाऊस कोट्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षा न देताही प्रवेश दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे बाहेरून (इन हाऊस नसणारे विद्यार्थी) येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र सीईटीच्या आधारावर प्रवेश दिले जातील, अशीही सूचना या बैठकीत करण्यात आल्याचे समजते.
सीईटी महाविद्यालय स्तरावर घेतली जाणार की प्रत्येक विद्यापीठ आपल्या स्तरावर स्वतंत्र परीक्षा घेणार यासंदर्भातही अजून चर्चा सुरू असून अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
येत्या काही दिवसांत बारावीच्या निकालाचा फॉर्म्यूला जाहीर होणार आहे. पण पदवीचे प्रवेश मात्र या फॉर्म्यूलानुसार होणार की त्यासाठी सीईटी घेतली जाणार हा निर्णय उच्च शिक्षण विभाग आणि विद्यापीठांवर अवलंबून आहे.
