दीपाली जगताप
विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांचा कार्यकाळ जूनमध्ये संपुष्टात आला. या रिक्त जागांसाठी महाविकास आघाडीकडून राज्यपालनियुक्तीसाठी 12 जणांची यादी निश्चित करण्यात आली आहे. पण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ही यादी स्वीकारतील का?
हा प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे सरकारकडून यापूर्वी जून महिन्यात या रिक्त जागांसाठीची एक यादी पाठवण्यात आली होती. पण याबाबत राज्यपालांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
राज्यपालांकडे यादीतील नावे फेटाळण्यासाठी कुठलीही तांत्रिक सबब राहणार नाही याचा प्रयत्न काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. कारण महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन महाविकास आघाडीने यादी निश्चित केल्याचे समजते.
महाविकास आघाडीने कितीही प्रयत्न केले असले तरी प्रत्यक्षात अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. त्यामुळे भगतसिंह कोश्यारी काय भूमिका घेतात? राज्यपाल नियुक्त आमदारांचे हे प्रकरण कायदेशीर प्रक्रियेत अडकणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी कायदा आणि नियम नेमकं काय सांगतात ते पाहूयात.
राज्यपालनियुक्त आमदारांची निवड कशी होते?
विधानपरिषदेच्या या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केले आहे.
कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. तर कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते.
मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.
राज्यपाल पदभार स्वीकारताना 169 कलमाखाली शपथ घेतात. मी घटनेशी एकनिष्ठ राहिल अशी शपथ घेतली जाते.
घटनातज्ज्ञ डॉ.उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "केंद्रात जशी संसदीय लोकशाही असते तशीच राज्यातही असते. इथे राज्यपाल घटनाप्रमुख असतात. केंद्रात राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला बंधनकारक असतो त्याचप्रमाणे राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक असतो."
"याला काही अपवादही आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार चालवण्यासाठी राज्यपाल प्रमुख असताना मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नसते. किंवा 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करताना मुख्यमंत्र्यांना विचारावे लागत नाही," असंही उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले.
पण विधानपरिषदेवरील आमदारांची नेमणूक ही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करायला हवी याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे.
राज्यपालांची भेट घेताना महाविकास आघाडीचे नेते
केंद्रात आणि राज्यात परस्परविरोधी पक्षाची सत्ता असल्यास असे अनेक निर्णय राजकारणामुळे प्रक्रियांमध्ये अडकल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.
काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापासून ते आता भाजपचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथपर्यंत विविध राज्यांमध्ये असे अनुभव आलेले आहेत.
माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. नियुक्त्या करताना मंत्रिमंडळाचं ऐकावं की नाही याबाबत मतमतांतरे असली तरी घटनेने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारानुसार त्यांनी एखादी हरकत घेतल्यास ते घटनाबाह्य ठरणार नाही."
श्रीहरी अणे यांच्या मताशी मी सहमत नाही असं म्हणत उल्हास बापट म्हणाले, "167 कलमाखाली राज्यपाल या नियुक्त्यांबाबत मंत्रिमंडळाकडून अधिक माहिती मागवू शकतात. पण अंतिम सल्ला हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केलेली यादी राज्यपालांनी स्वीकारायची असते."
सत्ताधाऱ्यांकडून निकषात बसणाऱ्या पाच क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली तर ती नावे फेटाळण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
याविषयी बोलताना उल्हास बापट सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले होते की राजकारणात कार्यरत असलेला व्यक्ती हा समाजकारण करत असतो. त्यामुळे राजकारणातील एखाद्या व्यक्तीची शिफारस झाल्यास ती सरसकट फेटाळता येत नाही."
राज्यपालांच्या नियुक्तीशिवाय विधानपरिषदेच्या आमदारांच्या या रिक्त जागा भरता येत नाहीत. त्यामुळे सरकारने निश्चित केलेली नावे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत असे सांगून राज्यपालांनी ती फेटाळली तरी या जागा रिक्त राहतील.
त्यामुळे साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या क्षेत्रातील व्यक्तींनाच आम्ही संधी देत आहोत हे राज्य सरकारला पटवून द्यावे लागेल.
राज्यपालांनी नावे फेटाळल्यास सरकारसमोर कोणते पर्याय?
राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गेल्या काही काळापासून सुरू असलेला संघर्ष लपून राहिलेला नाही.
ठाकरे सरकारविरोधात भूमिका घेतलेले राजकारणी, कलाकार, विविध संघटना या राज्यपालांना भेटून आपले निवेदन सादर करत असतात. त्यामुळे राज्यपाल समांतर सत्ता चालवतात अशीही टीका करण्यात येते.
ही पार्श्वभूमी पाहता ठाकरे सरकारकडून आमदारांच्या नियुक्तीसाठी आलेली शिफारशीची यादी राज्यपाल स्वीकारतील याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या यादीबाबत राज्यपालांनी हरकत घेतल्यास सरकारसमोर तीन पर्याय आहेत.
पहिला पर्याय - राज्यपालांनी कोणत्या तरतुदीअंतर्गत हरकत घेतली हे तपासून नियमांच्या चौकटीत असलेल्या नाव बदलून घेणे.
दुसरा पर्याय - सरकारला आपल्या शिफारशींमध्ये बदल करायचा नसल्यास राज्य सरकार राज्यपालकांची अधिकृत तक्रार करू शकते. ही तक्रार राष्ट्रपतींकडे केली जाते.
राष्ट्रपती राज्यपालांना सूचना करू शकतात किंवा पदावरून हटवू शकतात.
तिसरा पर्याय - राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे. राज्यपालांनी घटनाबाह्य निर्णय घेतला आहे असे राज्य सरकारला सिद्ध करावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम असतो.
'आजपर्यंत महाराष्ट्रात असे घडले नाही'
सरकारकडून विधानपरिषदेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या काही नावांवर राज्यपालांनी हरकत घेतलेली काही उदाहरणं उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये दिसून येतात.
महाराष्ट्रात मात्र यापूर्वी असे कधीही घडले नाही असं तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे राज्यपाल नेमके कोणत्या मुद्यावर हरकत घेतील? यावर सरकारची प्रतिक्रिया काय असेल? याबाबत सगळीकडेच चर्चा आहे.
राजभवनाच्या कामाचा अनुभव असेलेल्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले,"मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या शिफारशीवर राज्यपालांनी हरकत घेतल्यास आमच्यासाठीही हा एवढ्या वर्षांमधला पहिलाच अनुभव असेल. गेल्या 30-40 वर्षांत राज्यपालांनी हरकत घेतलेला एकही प्रसंग मला आठवत नाही."
ते पुढे सांगतात, "खरं तर नियमात फार सविस्तर निकष दिलेले नाहीत. म्हणजे पाच क्षेत्रांमध्ये एकाच क्षेत्रातील किती जणांची शिफारस करता येईल? समाजकारणाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. कोरोना काळात समाजकारण केले असेही अनेक लोक आहेत. साहित्य क्षेत्रातला व्यक्ती म्हणजे त्याचे नेमके निकष काय? एक पुस्तक लिहिलेला की दहा पुस्तकं लिहिलेला? अशा अनेक बाबींमध्ये संदिग्धता आहे."
त्यामुळे सरकारने सुचवलेल्या नावांसंदर्भातही असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येतील याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राजकारणामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय होतो का?
महत्त्वाचे म्हणजे साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या क्षेत्रात आपले योगदान दिलेल्या व्यक्तींनाच यासाठी प्राधान्य देण्यात येते असेही नाही. बहुतांश वेळेला समाजकारणात राजकीय नेत्यांचीच वर्णी लागते असे दिसून येते.
याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "राज्यपालांनी हरकत घेतल्यास तो राजकीय निर्णय आहे असेच म्हणावे लागेल. पण मुळात सरकार कुणाचेही असो राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये ज्या क्षेत्रांमधील व्यक्ती अपेक्षित आहेत त्यांना कधीही प्राधान्य दिले जात नाही."
ते पुढे सांगतात, "आज महाराष्ट्रात समाजकारणात, विज्ञान क्षेत्रात कितीतरी मोठी नावे आहेत. राज्यपालांनी आक्षेप घेऊन यामध्ये पारदर्शकता येणार असेल तर याचाही आपण विचार करणं गरजेचे आहे."
आता महाविकास आघाडीकडून निश्चित करण्यात आलेल्या यादीत नेमकी कुणाची नावे आहेत? आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यंसंदर्भात काय निर्णय घेतात हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
