महाराष्ट्र अर्थसंकल्प : अजित पवारांच्या बजेटमध्ये आरोग्य, महिला विकास केंद्रस्थानी

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प आज (8 मार्च ) मांडला. या अर्थसंकल्पात सरकारनं आरोग्य सुविधांवर विशेष भर दिलेला दिसून आला आहे. तसंच महिला दिनाचं औचित्य साधत महिलांसाठी वेगवेगळ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात 10,226 कोटी महसूली तूट अपेक्षित आहे.

अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे

आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी

नागरी आरोग्य संचालक कार्यालयाची निर्मिती, दर्जेदार आरोग्यसेवा उद्दिष्ट - एकूण 5000 कोटींची तरतूद. त्यापैकी 800 कोटी यावर्षी देणार.

औंध येथे संसर्गजन्य आजार केंद्र स्थापन करणार

आरोग्यसेवांसाठी 7500 कोटींची तरतूद

शासकीय रुग्णालयांत आग प्रतिबंधक उपकरणं बसवणार

राज्यात नवी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं स्थापन करणार

सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, सातऱ्यात मेडिकल कॉलेज स्थापन करणार

अमरावती, परभणी येथेही मेडिकल कॉलेज उभारणार

17 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून फिजिकल थेरपी महाविद्यालयाची स्थापना करणार

प्रत्येक जिल्हा व शासकीय रुग्णालयात कोव्हिड पश्चात मानसोपचारांसाठी केंद्र स्थापन करणार

सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 21-22 साठी 2961 कोटी, अनिवार्य खर्चासाठी 5000 कोटी

कृषी क्षेत्रासाठीच्या घोषणा

शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांच्या पाठिशी सरकार भक्कमपणे उभं आहे

कृषी क्षेत्रात 11.7 टक्के वाढ झाली आहे

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणार

3 लाखापर्यंत कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करणाऱ्यांना शून्य टक्के दराने कर्ज देणार

कृषी पंप जोडणी धोरण - महावितरणला 1500 कोटी निधी भागभांडवल स्वरूपात

विकेल ते पिकेल योजनेसाठी 2100 कोटी - बाजार साखळी निर्माण करणार

प्रत्येक तालुक्यात 500 नवीन भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करणार

कृषी संशोधनावर भर देणार - 4 कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी दरवर्षी 200 कोटी प्रमाणे 4 वर्षांत 600 कोटी देणार

मोर्शीमध्ये 62 एकर जागेवर सायट्रस इस्टेट स्थापन करणार

शेतकर्‍यांच्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना राबविण्यात आली. 31 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यात आल्या. 3 लाख पर्यंत घेणार्‍या शेतकर्‍यांना 0% व्याजाने कर्ज देणार

कृषीपंप जोडणी योजना राबविण्यासाठी 1500 कोटी निधी

बर्ड फ्लू निदानासााठी जैवसुरक्षा प्रयोगशाळा पुण्यात उभारणार

3274 कोटी - पशुसंवर्धन - मत्स्यविभाग खात्याला

बळीराजा जलसंजीवनी प्रकल्प - 91 प्रकल्प

गोसीखुर्द प्रकल्प 1000 कोटी - डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करणार

12 धरणांच्या बळकटीकरणासाठी 624 कोटी

मत्स्यव्यवसायासाठी 3274 कोटी प्रस्तावित

जलसंपदाच्या कामासाठी 26 प्रकल्पाची कामं आहेत. त्यापैकी 13 प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी 15,335 कोटी 65 लाख इतका खर्च प्रस्तावित आहे.

रस्ते आणि पायाभूत सुविधा

समृद्धी महामार्गाचं 44 % पूर्ण झाले. नागपूर शिर्डीचा रस्ता 1 तारखेपासून खुला करण्यात येईल.

नांदेड - जालना 200 किमी लांबाच्या द्रुतगर्ती जोडमार्गाचे काम हाती घेणार

मुंबई - गोवा महामार्गाला पर्याय रेवस - रेडी सागरी महामार्ग 9573 कोटी

पुण्याबाहेर रिंग रोडची उभारणी 170 किमी - 26,000 कोटी, भूसंपादनाचं काम यावर्षी होणार

मुंबईतल्या ईस्टर्न फ्री वेला विलासराव देशमुखांचं नाव देण्यात आलं.

ग्रामीण भागातील 10,000 किमीची रस्तेविकास कामं - 7350 कोटी रुपये

पुणे-अहमदनगर-नाशिकमध्ये अतिजलद रेल्वे 16,039 कोटी रुपये

विविध आवास आणि घरकुल योजनांसाठी 6829 कोटी

पुण्यात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ उभारणार

कोस्टल रोडचं काम जलद गतीने सुरू आहे. 2023 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस आहे.

नगरविकास विभागासाठी कार्यक्रमांसाठी 8420 कोटी रूपयांचा निधी

एक जिल्हा एक उत्पादन - हस्तकला कारागिरांसाठी उद्योग निर्माण करण्यासाठी 3335 कोटी

नाबार्डच्या सहाय्याने राज्यात 280 नवीन गोदामं उभारणार - 112 कोटी

इतर घोषणा

राजीव गांधी विज्ञान पार्क प्रत्येक जिल्ह्यात उभारणार

कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करण्यास मान्यता. रोजगारक्षम प्रशिक्षण देणार. शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण योजना 1 मे 2021 रोजी सुरू करणार.

एसटी महामंडळाला 1400 कोटी

मुंबईतल्या नेहरू सेंटरसाठी 10 कोटी

ठाणे कोस्टल रोड साठी 1250

शीळ फाट्यावर उड्डाणपुलाची निर्मिती होणार

वसई ते कल्याण जलमार्गावर वाहतूक सुरू होणार. 4 ठिकाणी जेट्टी उभारणार

शिवडी - न्हावा शेवा मार्ग वांद्रे - वरळीला जोडणार

गोरेगाव - मुलुंड लिंक रोड 6600 कोटी - निविदांचं काम सुरू

महाराष्ट्र परिवहनच्या जुन्या बसेसचं सीएनजीमध्ये रुपांतरीत केल्या जातील त्यासाठी 1400 कोटींचा निधी

2021-22 साठी 6829 कोटींचा निधी घरकुल योजनेसाठी प्रस्तावित

जलजीवन योजनेत 1 कोटी 42 लाख जलजोडणी देण्याची घोषणा

2021-22 साठी पाणीपुरवठा विभागाला 2533 कोटी निधी

मुंबईतल्या रेल्वे रुळांवरील 7 उड्डाणपुलाचं काम सुरू

बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकासाठी 421 कोटी

मुंबईत ठिकठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणार

राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात 8 टक्के घट

मुंबईतल्या पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्गावर सायकलिंग लेन

मुंबईतल्या नद्यांचं पुनरुज्जीवन 1500 कोटी

वरळी दुग्धशाळेच्या जागेवर पर्यटन केंद्राचं काम सुरू होईल

काशिदमध्ये पर्यटनासाठी जेट्टी बांधणार

पर्यटन विभाग - 1367 कोटी

सांस्कृतिक विभाग - 161 कोटी

साखर संग्रहालय उभारणार

निवडक 8 प्राचीन मंदिरांचा जीणोद्धार - 101 कोटी

दिव्यांगत्वाच्या यादीत 21 प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ऊसतोड कामकार महामंडळाला निधी मिळावा यासाठी साखर कारखान्यांना 10 रुपये प्रतिटन निधी द्यावा लागेल. त्यानुसार, राज्य सरकार तितकंच अनुदान देईल.

आदिवासी विभागासाठी - 9738 कोटी निधी

धनगर समाजाच्या अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेसाठी 3210 कोटी

अल्पसंख्याक विभागासाठी 589 कोटी निधी

सिंधुदुर्ग - रत्नागिरी जिल्ह्यात सिंधुरत्न समृद्ध योजना - दरवर्षी 100 कोटी

रोजगार हमी योजना - 1231 कोटी

पर्यावरण विभागाचं नाव बदलून पर्यावरण व हवामान बदल विभाग करण्यात आलं आहे.

वनविभागासाठी - 1723 कोटी

तीर्थक्षेत्र विकासांसाठी निधी देणार

अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधी देणार

ज्येष्ठ पत्रकारांना निवृत्ती वेतन योजना - 35 कोटी

बाळशास्त्री जांभेकर स्मारकासाठी तरतूद

शासकीय कार्यालयांसाठी सुंदर माझे कार्यलय अभियान राबवणार

देशी ब्रँडेड मद्यावरचं शुल्क वाढवलं

संजय गांधी उद्यानात वाघ-सिंह सफारी सुरू करण्यात येणार

महिलांसाठींच्या घोषणा

राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना - कुटुंब घर विकत घेताना महिलेच्या नावाने नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन - मुद्रांक शुल्कात 1 टक्के सवलत देणार. त्यामुळे 1000 कोटी महसुली तुटीची शक्यता

सर्व विद्यार्थिनींना मोफत एस.टी प्रवास, त्यासाठी 1500 CNG आणि हायब्रिड बस देणार

तेजस्विनी योजनेअंतर्गत विशेष बस उपलब्ध करून देणार

राज्य राखीव पोलीस दलात पहिला महिला गट स्थापन करणार

संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण योजना - घरकाम करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातल्या महिलांसाठी 250 कोटी बीज भांडवल

अर्थसंकल्पातून निराशा - फडणवीस

याअर्थसंकल्पात नवीन काहीच नाही. सगळ्या ज्योतिर्लिंगांकरता सुधीर मुनगंटीवार यांनी आधीच पैसे दिलेले आहेत. जी कामं चालू आहेत, तीच दाखवण्यात आली. राज्य सरकारचं बजेट होती की मुंबई महापालिकेचं, असा सवाल विरोधपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

"या अर्थसंकल्पातून पूर्ण निराशा झाली आहे. शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत नाही. मूळ कर्जमाफी योजनेतून 45% शेतकरी वंचित राहीले. ठाकरे सरकारची शेतकऱ्यांची ही घोषणा फसवी ठरली आहे. 3 लाख कर्जाच्या वर 0% व्याज ही फसवी योजना आहे. सर्व जुने प्रकल्प आणि केंद्राच्या मदतीने होणारे प्रकल्प जाहीर केले आहेत. हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की मुंबई महापालिकेचं असा प्रश्न पडतो. मुंबई महापालिकेच्या योजनेसाठी राज्य सरकार कधी पैसे देत नाही. नव्याने इन्फ्रास्ट्रक्चरचे कुठलेही प्रकल्प जाहीर केले नाहीत," अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरचा एका पैसाही कमी केला नाही. राज्य सरकारच्या टॅक्सेसमुळे गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल महाग आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.

अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा फटका

5 मार्च 2021 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानच राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला गेला. त्यातून राज्याच्या सध्याची आर्थिक स्थिती ढासळल्याचं चित्र समोर आलं. कोरोनाचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे.

कोरोनामुळे राज्यातील सर्व क्षेत्रांना मोठा फटका बसला असून एकटे कृषी क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रात घट असल्याची आर्थिक पाहणी अवलातून स्पष्ट झाले.

आर्थिक पाहणी अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे:

सन 2020-21 च्या पुर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत (-) 8.0 वाढ अपेक्षित आहे. (घट झाली आहे)

सन 2019-20 च्या तुलनेत 2020-21च्या सांकेतिक स्थूल उत्पन्नात 1,56925 कोटी घट अपेक्षित आहे.

सन 2020-21 चे दरडोई राज्य उत्पन्न 188784 अपेक्षित आहे.

चांगल्या मान्सूनमुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 2020-21 मध्ये 11.7 वाढ अपेक्षित आहे.

2020-22 मध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे (-) 11.3 टक्के आणि (-) 9.0 टक्के वाढ अपेक्षित

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा फटका

राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात 1 लाख 56 हजार 925 कोटींची घट दर्शवण्यात आली आहे. यामुळे राज्यासमोर आर्थिक अडचण असून विकास कामांना त्यामुळे कात्री लावावी लागली आहे.

राज्याचे दरडोई उत्त्पन्नही कमी झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालावरून दिसून येते.

कर्जाचा बोजा वाढला

राज्यावरील कर्जाचा भार यावर्षी 56 हजार कोटी रुपयांनी वाढले आहे. गेल्या वर्षी राज्यावर 4 लाख 64 हजार रुपयांचे कर्ज होते, यंदा त्यात वाढ होऊन ते 5 लाख 20 हजार कोटींवर पोहचले आहे.

ही सर्व स्थिती पाहता, आज सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात नेमके काय असेल, कुठल्या नव्या घोषणा केल्या जातील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.