'मराठा नेतृत्व' काल होतं, आज आहे पण उद्या राहणार का?

- गणेश पोळ

2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांमध्ये भाजप-शिवसेनेला महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळालं आहे. पण शिवसेना-भाजप युती असो वा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी असो महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा हेच केंद्रस्थानी असल्याचं दिसलं आहे.

मात्र गेल्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातला नेतृत्व बदल आणि बदललेली राजकीय परिस्थिती पाहाता पारंपारिक मराठा नेतृत्व संपुष्टात आलं की काय अशी चर्चा सुरू आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं काँग्रेस आणि मराठा नेत्यांचं वर्चस्व 1995 पासूनच घसरत आहे. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने 'मराठा राजकारणाचा शेवट झाला आहे, असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

मराठा नेत्यांनी दोन्ही काँग्रेस पक्ष सोडून सेना-भाजपची वाट धरली आहे. या सगळ्या घडामोडीतून राज्याच्या राजकारणात एक नवं पर्व (new political era) सुरू झाल्याचं दिसतं, असं प्रा. जयंत लेले आणि प्रा. नितीन बिर्मल यांनी एका लेखात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं मराठा समाजाचं राजकीय वजन कमी झालं आहे का? याची चर्चा करण्याआधी या समाजाचं महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय महत्त्व आहे हे पाहू.

पक्ष कोणताही असला तरी पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा नेतृत्व अधिक ठळक दिसून येतं. हीच परिस्थिती राज्यातल्या इतर भागातही दिसून येते. यामागं 3 प्रमुख कारणं आहेत. एक, मराठा समाजाचं संख्याबळ (32%) आणि दुसरं महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेवरची मराठा नेत्यांची पकड, तिसरं म्हणजे मराठा नेतृत्वाची ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पगडा हे आहेत, असं अहमदाबाद विद्यापीठातले प्रा. सार्थक बागची यांनी बीबीसीला सांगितलं.

प्रा. बागची हे भारतीय राजकारण विशेषत: महाराष्ट्र आणि बिहारच्या राजकारणाचा अभ्यास करतात.

राजकीय अर्थव्यवस्थेवरची पकड

"महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप जसं बदलत गेलं तसं मराठा नेत्यांनी त्यांचे व्यावसायिक हितसंबधही बदलले आहेत.

"महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर 70च्या दशकात कृषी आणि सहकार क्षेत्रातून मराठा नेतृत्व पुढं आलं. 1980मध्ये त्यांनी कृषीआधारित व्यवसायावर जम बसवला आणि शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश केला (साखरसम्राट ते शिक्षणसम्राट).

2000 मध्ये म्हणजे बरोबर 21व्या शतकाच्या सुरुवातीला याच लोकांनी जमीन विक्रीच्या व्यवसायात पाऊल ठेवलं. भांडवलशाहीसोबत एवढ्या झटपट जवळीक करण्यात मराठा नेत्यांसारखं इतर समाजातल्या राजकीय नेत्यांना आजपर्यंत जमलं नाही," असं विश्लेषण प्रा. बागची त्यांच्या रिसर्च पेपरमध्ये करतात.

मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या (32%) आणि व्यावसायिक परस्परसंबंध बघता एक वेळ 'मराठा वर्चस्व' मागे पडेल पण ते संपुष्टात येणार नाही असं यामध्ये म्हटलं आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे स्थानिक पातळीवर जर मराठा नेता प्रबळ असेल तर नेतृत्वाची दुसरी फळी देखील मराठाच असते. म्हणजेच त्या नेत्याचे प्रमुख कार्यकर्ते हे देखील मराठाच असतात. या नेत्यांना राजकीयआश्रयाखाली वाढणारे नेते असं म्हणतात. अशाच नेत्यांच्या खांद्यावर प्रचाराची धुरा असते. भविष्यातलं नेतृत्व हे याच फळीतून निर्माण होतं. त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

"महाराष्ट्रात अभ्यास दौऱ्यावर फिरताना मी दुसऱ्या फळीतल्या मराठा नेत्यांना भेटलो. त्यापैकी बहुतेकजण ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, जिल्हा पणन महामंडळ सदस्य किंवा साखर कारखाने, दूध डेअरीचे चेअरमन होते.

"आपल्या राजकीय वजनाचा वापर करून मराठा नेतेमंडळींनी सरकारी कंत्राट, शाळा-कॉलेज, पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी मिळवतात किंवा इतर कोणतीही काम करून घेतात. त्यामुळे त्यांना राजकारणात टिकून राहायला आर्थिक पाठबळ मिळत राहतं," असं बागची सांगतात.

सहकारी संस्था, कारखाने, शाळा आणि कॉलेजांच्या माध्यमातून मतदारांशी थेट संबंध ठेवता येतो तसेच या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचा वापर प्रचारासाठीसुद्धा होतो.

"वैयक्तिक पातळीवर संबंध जोडल्यानं मतदारांची पक्षापेक्षा संबंधित मराठा नेत्यासोबत अधिक राजकीय निष्ठा राहते. सुजय विखे पाटील, मोहिते पाटील, रणजितसिंह निंबाळकर यांच्या उदाहरणातून हे स्पष्ट होतं," असं प्रा नितीन बिर्मल सांगतात.

मराठा समाजाचं संख्याबळ

सध्याच्या विधानसभेत 288 जागांमधल्या 234 मतदार संघ हे खुल्या प्रवर्गांसाठी आहेत. त्यापैकी 100 मराठा आणि 20 कुणबी मराठा आमदार आहेत.

फडणवीस सरकारमध्ये असलेल्या मंत्र्यांपैकी 39 टक्के मंत्री मराठा समाजाचे आहेत.

"सेना, भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून बहुतेक वेळी मराठा उमेदवारालाच तिकीट दिलं जात आहे. निवडणुकीत मराठा उमेदवारासमोर दुसऱ्या जातीच्या उमेदवाराचा निभाव लागत नाही. त्यामुळं पक्ष कोणताही असला तरी त्याठिकाणी निवडून येणारा उमेदवार हा मराठाच असतो," असं प्रा. नितीन बिर्मल यांनी बीबीसीला सांगितलं.

विधानसभा निवडणुकीत खुल्या प्रवर्गातील निम्म्या ठिकाणी म्हणजेच किमान 120-125 जागांवर थेट दोन तगड्या मराठा नेत्यांमध्ये लढत होते.

'ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पाठबळ'

"मराठा समाजाच्या हातात राजकारणाच्या नाड्या असण्यामागे केवळ आर्थिक पाठबळ आणि स्थानिक पातळीवरचं संघटन कौशल्य हेच जबाबदार नाही तर सांस्कृतिक माध्यमांतून मराठे सत्ताधारी वर्ग असल्याचं या समाजाने शिक्कामोर्तब केलं आहे," असं प्रा. सूर्यकांत वाघमोरे सांगतात. वाघमोरे हे IIT मुंबई मध्ये प्राध्यापक आहेत.

Civility Against Caste: Dalit Politics and Citizenship in Western India या पुस्तकात वाघमोरे लिहितात, "मराठा समाजाने गावपातळीवर जातीची कार्यपद्धती (छोट्या पातळीवर) चालवत आणली आहे. आम्ही क्षत्रिय आहोत असं ते ठासून सांगत आले आहेत. जातीच्या मुद्द्यावर झालेल्या दोन चळवळीतल्या मराठा समाजाच्या आक्रमक सहभागातून दिसून येतं.

पहिली, 1950च्या दशकात विदर्भात ब्राह्मणेतर चळवळ झाली. त्यामुळे पेशव्यांच्या काळापासून (18व्या शतकापासून) निर्माण झालेला ब्राह्मण नेतृत्वाचा अडथळा दूर करत मराठा नेतेमंडळींनी तिथं राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केलं.

दुसरी, 1990 दशकातली मराठवाड्यातली नामांतराची चळवळ. मराठवाडा विद्यापीठाचं नाव बदलून 'बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ' असं करा या दलित संघटनेच्या मागणीविरोधात ही चळवळ उभारली होती. या चळवळीतून मराठा समाजाने आक्रमक राजकीय प्रदर्शन दाखवलं. तसंच शिवसेनेला मराठा नेतृत्वाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पाय रोवता आले. त्यावेळी दलितविरोधी हिंसा घडवून आणल्यानं मराठवाड्यातला मराठा वर्ग शिवसेनेकडं वळाला.

नव्वदीच्या दशकात 'जय शिवाजी, जय भवानी,' आणि 'आणि शिवाजी महाराज की जय' घोषणेनं सेनेच्या प्रचारसभा दणाणून जायच्या. शिवाजी महाराज यांचं नावं आणि मराठा नेतृत्व अशी सांगड घालत सेना ग्रामीण मराठवाड्यापर्यंत पोहोचली आणि पहिल्यांचा या पक्षानं राज्यभर पसरला."

'गेल्या दोन निवडणुकांत मराठा समाज कुणाच्या बाजूने'

आता आपण इतिहासातून वर्तमान काळात येऊ आणि गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये काय घडलं ते पाहू.

2014 आणि 2019च्या निवडणुकांमध्ये मराठा समाजाने कोणत्या पक्षाला कसं मतदान केलं आणि त्याचा एकूण निकालावर काय परिणाम झाला याचा आपण तुलनात्मक अभ्यास करू.

2019च्या लोकसभा निवडणुकीत सेना-भाजप युतीने राज्यात झालेल्या एकूण मतदानापैकी 51% मतदान मिळवून 48 पैकी 41 जागा जिंकल्या आहेत.

काँग्रेसला चंद्रपूरच्या केवळ एका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे. त्या ठिकाणीही आयात केलेला उमेदवार निवडून आला आहे. राष्ट्रवादीनं जिंकलेल्या 4 जागांपैकी 3 जागा या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या आहेत.

दोन्ही निवडणुकांमध्ये मराठा समाजाचा कल हा शिवसेना-भाजपकडे असल्याचं आकडेवारी सांगते.

म्हणजेच मराठा समाजाचे लोकप्रतिनिधी कमी झाले असं देखील नाही पण तरीदेखील मराठा समाज अस्वस्थ आहे असं का म्हटलं जात आहे?

मराठा समाज अस्वस्थ का आहे?

"गेल्या काही वर्षांत वर्चस्व कमी व्हायला लागल्यानंतर मराठा समाजात अस्वस्थता दिसतं आहे. त्यामुळे मराठा मूक मोर्चा, अॅट्रोसिटीविरोधात आंदोलन आणि मराठा आरक्षण यातून त्यांचा रोष व्यक्त करू लागले. या सगळ्या जातीय आव्हानातून मराठा सध्या त्यांचं वर्चस्व परत स्थापन करू पाहत आहेत. ठराविक व्हॉट्सअप ग्रुपमधले मेसेज वाचले तरी आपल्याला समाजातल्या वातावरणाची झलक मिळेल," असं प्रा. वाघमोरे बीबीसीशी बोलताना सांगतात.

'मराठा नेतृत्व राहील पण त्यांचं वर्चस्व संपलेलं असेल'

"बदलत्या राजकीय आणि अर्थव्यवस्थेमुळं मराठा किंवा जातीआधारित वर्चस्व स्थापन करणं सध्याच्या घडीला परत शक्य दिसत नाही. विधानसभेत एकाच जातीचे आमदार सर्वाधिक असले तरी त्यांना त्यांच्या जातीच्या फायद्याचे निर्णय घेता येणार नाही," असं प्रा. प्रकाश पवार सांगतात.

मराठा आमदारांची विधानसभेतली संख्या कायम चांगली राहिली असली तरी त्यांच्याकडं निर्णायक शक्ती राहिली नाही," असं प्रा. प्रकाश पवार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"स्वतःच्या हिमतीवर निवडून येणं यापुढं मराठा नेत्यांना अवघड जाणार आहे. दुसरं म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोदी, शाह यांचं एकहाती राजकारण यापुढं दिसेल. आधी मराठा नेते सांगतील तसं राजकीय पक्ष निर्णय घ्यायचे. आता पक्ष सांगेल तसं मराठा नेत्यांना वागावं लागतं. उदाहरणार्थ, विखे पाटील यांचं भाजपमध्ये कितपत ऐकतील? तसंच अजित पवार, शरद पवार, अशोक चव्हाण यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दोन्ही काँग्रेस पक्ष चालतात का?

राज्य पातळीवर पारंपारिक मराठा नेत्याचं आर्थिक, सामाजिक, राजकीय वर्चस्व राहिलेलं नाही. राज्यातील सर्व घटकांना मान्य असलेला मराठा नेता आजच्या राजकारणात दिसत नाही, असं पवार आजच्या राजकारणाचं विश्लेषण करतात.

"कधीकाळी उदयनराजे भोसले 3 लाख मतांच्या फरकाने निवडून यायचे, आज तशी परिस्थिती दिसत नाही. ही सगळी मराठा वर्चस्व ढासळल्याची लक्षणं आहेत. तसंच 80च्या दशकापासून मराठा आरक्षणाची मागणी होत आहे. पण एकाही मराठा नेत्याला या मुद्द्यावर इतर पक्षातल्या मराठा आमदारांना एकत्र आणता आलं नाही. शेवटी सगळ्या पक्षांनी पाठिंबा दिल्यानंतर आज मराठ्यांना आरक्षण मिळालं आहे," असं पवार यांनी बीबीसीला सांगितलं.

सध्याच्या विधानसभेत शंभरहून अधिक मराठा आमदार असले तरी त्यांची एकूण राज्यातली मराठा जातीच्या हितासाठी निर्णय घेण्याची निर्णायक शक्ती आणि राजकीय वर्चस्व नाममात्र उरलं आहे, नाकारता येत नाही. असं प्रा. पवार आणि प्रा. नितीन बिर्मल यांना वाटतं.