Author,रजनीश कुमार
अरब विश्व एक कोटी तीन लाख वर्ग किलोमीटर इतक्या क्षेत्रफळात पसरलं आहे. पश्चिमेला मोरोक्को, उत्तरेला संयुक्त अरब अमिरातीपर्यंत अरबविश्वाचा परीघ आहे. अरबविश्वात अनेक असे प्रदेश आहेत जे वांशिकदृष्ट्या अरब नाहीत, अरबी भाषाही बोलत नाहीत.
पण त्यांच्यावर असलेल्या अरब संस्कृतीच्या प्रभावामुळे त्यांना अरब विश्वाचा भाग मानलं जातं. अरबविश्वाच्या लोकसंख्येचे तीन प्रकार मानले जातात. उत्तर आफ्रिका, लॅव्हेंटाईन अरब आणि गल्फ अरब. या बातमीत समजून घेऊया आखाती अरबविश्व आणि मोदी सरकारचे संबंध याबाबत.
गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलींदरम्यान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते. दंगलीनंतर मोदींची प्रतिमा मुस्लीमविरोधी अशी झाली होती. या प्रतिमेची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही झाली.
2005 मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा अमेरिकेने त्यांच्यावर युएस इंटरनॅशनल रिलिजीयस फ्रीडम अॅक्ट 1998अंतर्गत व्हिसा बंदी घातली होती.
अमेरिकेची एजन्सी कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजीयस फ्रीडमच्या शिफारसीनुसारच हा प्रतिबंध लागू करण्यात आला होता. या कमिशनने 2002 दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर टीका केली होती. 2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा अमेरिकेने हा प्रतिबंध मागे घेतला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या प्रशासनाने दीड महिन्यांपूर्वी 18 नोव्हेंबरला सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांना पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांच्या हत्येप्रकरणी कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेत सामोरं जावं लागणार नाही असं जाहीर केलं.
अमेरिकेच्या तपास एजन्सीने पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांच्या हत्येसाठी सौदी अरेबियाचे प्रिन्स जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. अमेरिकेने तपासातून प्रिन्स यांना सूट दिली. ही सूट देताच बायडन आणि त्यांच्या प्रशासनावर टीका होऊ लागली.
या टीकेला उत्तर देताना अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय वेदांत पटेल म्हणाले, "ही सूट नियमाअंतर्गत देण्यात आली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पंतप्रधान झाल्यानंतर ही सूट देण्यात आली होती. गेल्या वर्षी 27 नोव्हेंबरला सौदी अरेबियाचे राजे सलमान यांनी आपला मुलगा मोहम्मद बिन सलमान पंतप्रधान असतील अशी घोषणा केली होती".
सौदी अरेबियाचे प्रिन्स यांना सूट देण्यासंदर्भात मोदींचं उदाहरण देणं अप्रस्तुत आणि अनावश्यक असल्याचं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
2014 नंतर नरेंद्र मोदी अनेकदा अमेरिकेला गेले आहेत, 2016 मध्ये त्यांनी अमेरिकेच्या संसदेला संबोधित केलं.
दुसरीकडे बायडन यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान सौदी अरेबियात मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाविरोधात कठोर कारवाईचा मुद्दा उचलून धरला होता. पण राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांच्या सरकारला प्रिन्स यांना कायदेशीर सुरक्षा द्यावी लागली.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये बायडन यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला होता. सौदी अरेबियातून खनिज तेलाचं उत्पादन वाढवण्याचं आवाहन बायडन यांनी केलं होतं. पण प्रिन्स यांनी त्यांचं ऐकलं नाही.
नरेंद्र मोदी यांची हिंदुत्ववादी ही प्रतिमा इस्लामिक देशांच्या संबंधात अडथळा ठरली का?
गेल्या महिन्यात गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अहमदाबादजवळच्या सरसपूर इथल्या रॅलीत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, "2014 नंतर आम्ही इस्लामिक देश सौदी अरेबिया, युएई आणि बहरीन या देशांशी संबंध बळकट केले आहेत. या देशातील अभ्यासक्रमात योगचा समावेश करण्यात आला आहे. अबूधाबीतल्या भारतीय हिंदूंसाठी मंदिर तर बहरीनमध्येही देऊळ उभारण्यात आलं".
नरेंद्र मोदी गेल्या आठ वर्षात पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त अरब अमिरातीचा चार वेळा दौरा केला. पहिला ऑगस्ट 2015, फेब्रुवारी 2018 तर तिसरा ऑगस्ट 2019 मध्ये केला होता. चौथा दौरा जून 2022मध्ये केला होता. जेव्हा 2015 मध्ये मोदी युएईत गेले होते. 34 वर्षातला भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच युएई दौरा होता. मोदी यांच्याआधी 1981 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी युएईचा दौरा केला होता.
गेल्या वर्षी 28 जून रोजी पंतप्रधान मोदी अबूधाबी विमानतळावर दाखल झाले तेव्हा युएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नाह्यान त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर उपस्थित होते. असं करणं शिष्टाचाराचा भंग करणारं होतं. भारतीय पंतप्रधानांसाठी त्यांनी नियम बाजूला ठेवले.
युएईत मोदींच्या या स्वागताची पाकिस्तानात मोठी चर्चा रंगली. भारतातील पाकिस्तानच्या दूतावासाचे उच्चायुक्त अब्दुल बासित यांनी सांगितलं की, मे महिन्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ तिथे गेले होते. त्यावेळी एका कनिष्ठ मंत्र्यांनी त्यांचं स्वागत केलं होतं. भारताला मिळणारी ही विशेष वागणूक आम्हाला अस्वस्थ करते.
नरेंद्र मोदी यांनी शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नाह्यान यांच्याशी अनोखी दोस्ती केली आहे. 2017 मध्ये प्रजासत्ताकदिनी मोदी सरकारने मोहम्मद बिन जाएद अल नाह्यान यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं होतं.
मोहम्मद बिन जाएद अल नाह्यान त्यावेळी युएईचे राष्ट्राध्यक्ष नव्हते. तेव्हा ते अबूधाबीचे क्राऊन प्रिन्स होते. परंपरेनुसार प्रजासत्ताकदिनी कोणत्याही देशाच्या पंतप्रधानाला किंवा राष्ट्राध्यक्षांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावलं जातं. पण अल नाह्यान या घटनात्मक पदांवर नसतानाही प्रमुख पाहुणे होते.
दुरावा कसा मिटला?
थिंकटॅक कार्नेगी एन्डाऊन्मेंटशी निगडित एका अभ्यासकाचे मत आहे ही मोदींची व्यावसायिक राजकीय मनोवृत्ती आणि कणखर नेता म्हणून प्रतिमा हे दोन्ही सौदी आणि युएईचे दोन्ही प्रिन्स यांना भावली.
पंतप्रधान मोदी यांनी 2016 आणि 2019 मध्ये सौदी अरेबियाचा दौरा केला. 2019 मध्ये बहरीन तर 2018 मध्ये ओमान, जॉर्डन, फलस्तीनी क्षेत्र आणि 2016 मध्ये कतारचा दौरा केला.
पंतप्रधान मोदी यांनी 2015 मध्ये शेख जाएद ग्रँड मशीद आणि 2018 मध्ये ओमानच्या सुल्तान कबूस ग्रँड मशिदीतही गेले होते. नरेंद्र मोदी यांना सौदी अरेबिया, युएई आणि बहरीनच्या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे.
थिंक टॅक कार्नेगीने ऑगस्ट 2019 मध्ये आपल्या रिपोर्टमध्ये लिहिलं होतं, सुरुवातीला असं वाटलं होतं की नरेंद्र मोदी यांची राजकीय पार्श्वभूमी अरबविश्वातल्या देशांशी असलेले संबंध बहरण्यात आड येईल. मोदी कट्टर हिंदुत्ववादी आहेत.
2002 मध्ये गुजरात दंगलीनंतर मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेलाही फटका बसला होता. या दंगलींमध्ये शेकड्याने मुस्लीम नागरिक मारले गेले होते. अरबविश्वातील देशांनी खासकरुन त्यांच्या नेत्यांनी आणि सौदी अरेबियाच्या प्रमुखांनी मोदी यांच्याकडे तसं पाहिलं नाही.
राजकीय इस्लामला पर्याय म्हणून मोदींचा सुरक्षेशी निगडित दृष्टिकोन अरबविश्वातील देशांच्या शासकांना आवडला आणि पटलादेखील. फेब्रुवारी 2019 मध्ये दिल्लीतल्या एका समारंभात सौदी अरेबियाच्या क्राऊन प्रिन्स यांनी नरेंद्र मोदी मोठा भाऊ असल्याचं म्हटलं होतं.
मध्यपूर्व विषयांचे विशेषज्ज्ञ आणि थिंकटँक ओआरएफ इंडियाचे फेलो कबीर तनेजा यांनी लिहिलं की, 2002 दंगलींदरम्यान नवी दिल्लीतल्या अरब देशांच्या दूतावासांनी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे कोणतंही स्पष्टीकरण मागितलं नाही. मात्र पाकिस्तानतर्फे इस्लामिक देशांची संघटना ओआयएसीमध्ये यासंदर्भात सातत्याने मुद्दा मांडले जातात.
अमेरिकेने मोदी यांच्यावर व्हिसा बंदी लागू केली तेव्हा वाद निर्माण झाला. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवला तेव्हा अरबविश्वातील देशांची प्रतिक्रिया सौम्य स्वरूपाची होती.
भारतातील नेतृत्वबदलाची अरबविश्वातील देशांनी खुलेपणाने स्वागत केलं नव्हतं. पण हळूहळू गोष्टी बदलल्या. मोदींनी गटातटाच्या राजकारणाला बधले नाहीत. पहिल्या अरब युद्धात भारताचं सद्दाम हुसेन यांना समर्थन होतं. 2014 नंतर मोदी यांनी अरबविश्वातील देशांशी संबंध प्रभावीपणे बदलले.
कबीर तनेजा यांनी लिहिलं, 2014 मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर मोदी यांना फोन करुन शुभेच्छा देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नेत्यांमध्ये मोहम्मद बिन जाएद यांचा समावेश होता.
'मोदी मोठे भाऊ'
फेब्रुवारी 2019मध्ये सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. क्राऊन प्रिन्स नवी दिल्लीच्या विमानतळावर पोहोचले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेव्हा तिथे हजर होते. पंतप्रधानांनी प्रोटोकॉल तोडत त्यांचं स्वागत केलं होतं.
त्यावेळी क्राऊन प्रिन्स सौदी अरेबियाचे पंतप्रधानही झाले नव्हते. या दौऱ्यात राष्ट्रपती भवनात सौदीच्या प्रिन्स म्हणाले होते, आम्ही भाऊ भाऊ आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माझे मोठे बंधू आहेत. मी त्यांचा छोटा भाऊ आहे आणि त्यांच्या कामाचं आम्हाला कौतुक आहे.
आखाती देश आणि भारताचे ऋणानुबंध जुना आहे. इतिहास लिहिला जाण्याच्या आधीपासूनचे हे संबंध आहेत. अरब द्वीपकल्प आणि भारत यांचं नातं आमच्या डीएनएमध्ये आहे. भारताच्या दौऱ्यावर आलेले मोहम्मद बिन सलमान म्हणाले होते, गेली 70 वर्ष भारताचे नागरिक आमचे मित्र आहेत. सौदीच्या स्थापनेत त्यांचा वाटा मोलाचा आहे.
अनेक विशेषज्ञांचं मानणं आहे की, 2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून अरब देशांशी संबंध दृढ झाले आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदींची प्रतिमा मुस्लिमविरोधी अशी होती. या प्रतिमेतून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी अरब देशांशी संबंध घट्ट करण्यावर भर दिला.
गेल्या वर्षी भाजप प्रवक्ता नुपुर शर्मा यांच्या पैगंबर मोहम्मदांबद्दलच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावरुन वाद उफाळून आला होता. इस्लामिक देशांमध्ये यावरुन तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. त्यावेळी भारताचे तत्कालीन उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू कतारच्या दौऱ्यावर होते.
कतारने पैगंबरांसंदर्भातल्या त्या वक्तव्याने चिडून उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्याबरोबर आयोजित राजकीय स्नेहभोजनाचा कार्यक्रमच रद्द केला. यामुळे भारताच्या प्रतिमेला धक्का बसला असं अनेकांचं म्हणणं आहे.
नुपुर शर्मा यांचं वक्तव्य भारतासाठी धक्का होतं? लीबिया आणि जॉर्डनमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले अनिल त्रिगुणायत यांनी सांगितलं की, "आखाती देशांमध्ये जवळपास 90 लाख भारतीय काम करतात. भारतीयांनी मेहनत आणि इमानदारीच्या बळावर स्वत:चं स्थान निर्माण केलं आहे. अंतर्गत राजकारणात याचं भान बाळगलं पाहिजे. या लोकांच्या मेहनतीवर पाणी फेरलं जाईल असं काही करायला नको.
या सरकारने अरबविश्वाला प्राधान्य गोष्टींमध्ये अग्रस्थानी ठेवलं आहे. मोदी सरकारच्या काळात अरबविश्वाशी असलेले संबंध मजबूत झाले आहेत. भारतात इस्लामिक वारसा हा हिंदू-मुस्लीम एकत्रित संस्कृतीचंच प्रतीक आहे. या वारशाचा वसा ठेऊन अरब देशांशी संबंध अधिक मजबूत करायला हवेत".
या देशांमध्ये भारताची प्रतिमा अतिशय चांगली आहे. ही प्रतिमा चांगलीच राहावी यासाठी मोदी सरकारने प्रयत्न केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सौदी अरेबिया आणि युएईने सर्वोच्च किताबाने गौरवलं आहे.
भारताचं सहकार्य
आखाती देश आणि भारत यांच्यात अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढीस लागताना दिसत आहे. ऊर्जा आणि सुरक्षा क्षेत्रात भारत या देशांशी अनेक आघाडयांवर मिळून काम करत आहे.
अबूधाबीच्या नॅशनल ऑईल कंपनी म्हणजेच एडीएनओसीने 2018 मध्ये सात वर्षांसाठी भारताच्या संवेदनशील ठिकाणच्या पेट्रोलियम रिझर्व्ह भरण्याची जबाबदारी घेतली आहे. याअंतर्गत मंगलोर इथे एका स्टोरेजमध्ये 50.86 लाख बॅरल कच्चं तेल भरलं जातं.
एडीएनओसी आणि सौदी अरेबियाच्या अरामको यांनी महाराष्ट्रातील 12 लाख बॅरलची रिफायनरी उभारण्याची योजना आहे. याचा खर्च 44 अब्ज डॉलरएवढा आहे.
इराणसारख्या देशातून खनिज तेल आयातांवर अमेरिकेने प्रतिबंध लागू केल्यास ही तरतूद महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. ट्रंप यांनी इराणशी अणुकरार बरखास्त केला होता आणि अनेक प्रतिबंध लागू केले होते. या प्रतिबंधांनंतर भारताला इराणकडून होणारी तेल आयात बंद करावी लागली होती.
2018मध्ये भारताने अधिकृतपणे इराणकडून खनिज तेलाची आयात बंद केली होती. भारताच्या तेल आयातीत इराणचा वाटा 10 टक्के एवढा होता.
युएई आणि भारत यांच्यात अनेक पातळ्यांवर सहकार्य वाढलं आहे. इस्लाममधील कट्टरतावाद्यांविरोधात मोहम्मद बिन जाएद यांचं नेतृत्व कठोर राहिलं आहे. विशेषत: मुस्लीम ब्रदरहूड संघटनेविरोधात. इस्लामिक कट्टरतावाद्यांविरोधात ठाम भूमिका घेताना भारताला युएईची मदत मिळाली आहे.
भारताने पाकिस्तानात हवाई आक्रमण केलं होतं. जम्मू काश्मीर राज्याला दिलेला विशेष दर्जा मोदी सरकारने काढून घेतला. त्यावेळीही इस्लामिक देशांकडून टोकाची प्रतिक्रिया आली नाही. विशेष म्हणजे ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहिली तर पाकिस्तानचे जीसीसी अर्थात गल्फ कोऑपरेशन काऊंसिलशी चांगले संबंध आहेत.
1970च्या दशकात भारताचे युएईशी असलेल्या व्यापारी संबंधांचं मूल्य 18 कोटी डॉलर एवढं होतं. आजच्या घडीला ही किंमत 73 अब्ज डॉलर एवढी झाली आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यानंतर युएई हा भारताचा सगळ्यात मोठा व्यापारी साथीदार आहे. अमेरिकेनंतर भारत सर्वाधिक निर्यात युएईला करतो.
2021-22 मध्ये भारताने युएईत 28 अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती. 2021 मध्ये युएई हा भारताचा दुसरा सगळ्यात मोठा व्यापारी सहकारी होता. खनिज तेलबिगर व्यापार 45 अब्ज डॉलर एवढा होता.
दोन्ही देशांदरम्यान 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट झालं होतं. या करारानुसार दोन्ही देशातील व्यापार 100 अब्ज डॉलरपल्याड जाण्याची शक्यता आहे.
ऐतिहासिक संबंध
भारत आणि अरब देश यांचं नातं ऐतिहासिक आहे. अरब देशांमध्ये भारताचे 90 लाख भारतीय राहतात. या लोकांच्या माध्यमातून तिथल्या चलनात कमाई करतात. 2019 मध्ये या भारतीयांनी 40 अब्ज डॉलरची कमाई केली होती.
ही रक्कम भारताच्या एकूण रेमिटन्सपैकी 65 टक्के एवढी आहे. भारताच्या जीडीपीच्या हा वाटा तीन टक्के होता. भारताच्या एकूण खनिज तेलाच्या आयातींपैकी एक तृतीयांश अरब देशांमधूनच केली जाते. कतार हा भारताच्या नैसर्गिक वायूची गरज भागवणारा महत्त्वपूर्ण देश आहे.
गल्फ कोऑपरेशन काऊंसिल म्हणजे जीसीसीमध्ये एकूण सहा देश आहेत. सौदी अरेबिया, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, कतार आणि बहरीन. 2021-22 मध्ये भारत आणि जीसीसी देशांशी व्यापार 154 अब्ज डॉलरएवढा होता. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी हे प्रमाण 40.4 एवढं आहे. एकूण आयातीपैकी हे प्रमाण 18 टक्के एवढं आहे.
गेल्या दोन दशकात सौदी अरेबिया आणि युएईने भारताशी असलेले संबंध मजबूत करायला सुरुवात केली. अमेरिका मध्येच कधीही साथ सोडू शकतो आणि पाकिस्तानवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही या गृहितकामुळे या दोन देशांनी भारताला आपलंसं केलं आहे.
2006मध्ये सौदी अरेबियाचे राजे अब्दुल्ला बिन अब्दुल अल-साऊद यांच्या भारत दौऱ्याला खास महत्त्व आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधाच्या दृष्टीने हा दौरा मैलाचा दगड मानला जातो.
सौदी अरेबिया आणि युएई यांनी भारताच्या पायाभूत यंत्रणांमध्येही गुंतवणूक करत आहे. दोन्ही देशांदरम्यान बिगरतेल व्यापारही वाढीस लागला आहे. भारतातून लस आणि गव्हाची यांची आयात वाढली आहे.
अनिल त्रिगुणायत सांगतात, सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान आणि युएईचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जाएद अल-नाह्यान यांच्या मते भारताशी संबंध आवश्यक आहेत.
भारताचं अंतर्गत राजकारणाकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. ??? अब्राहम एकॉर्ड्स यांच्यानंतर इस्रायलला अरब देशांमध्ये वाढती स्वीकाहार्यता यामुळे भारताची भीती कमी झाली आहे. इस्रायलचा दौरा करणारे मोदी भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. अरब देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी इस्रायलकडून मदतीची अपेक्षा भारताने केली नव्हती. मोदी सरकारने इस्रायल आणि आखाती देशांशी अनेक पातळ्यांवर विशेषत: आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध. भारत, इस्रायल, युएई आणि अमेरिका यांनी एकत्र येऊन I2U2 संघटना तयार केली.
पैगंबरसंदर्भातले उद्गार स्वीकाहार्य नाही
सौदी अरेबियासह अनेक देशांमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहिलेल्या तलमीज अहमद यांना असं वाटतं हे सगळं असलं तरी भारताला देशातील काही संवेदनशील गोष्टींचं भान राखावं.
ते सांगतात, "भारतात अनेकदा मुस्लीम समाजाचं धर्माच्या नावावर शोषण झालं आहे. इस्लामिक परंपरेचा वारसा मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करायला नको. जेव्हा पैगंबर मोहम्मद यांच्यासंदर्भातील विषय असतो तेव्हा इस्लामिक देश गप्प राहणार नाहीत. मी विदेशात अनेक लोकांना बोलताना ऐकलं आहे की बास्स झालं. देशात तुम्ही एका धर्मीयांना लक्ष्य करणार आणि विदेशात मात्र नैतिकतेच्या गोष्टी सांगणार. हे असं फार काळ चालणार नाही."
भाजपच्या प्रवक्त्या नुपुर शर्मा यांचं वक्तव्य हे भारताचं अधिकृत मत नाही असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं.
तलमीज अहमद सांगतात, "भारताची माणसं जेवढा रेमिटन्स पाठवतात, त्याच्या एक तृतीयांश भारताची खनिज तेलाची वार्षिक आयात आहे. भारत अंतर्गत पातळीवर या गोष्टी नीट करणार नाही तोवर भारताला आर्थिक नुकसान सोसावं लागेल. भारतीय गोष्टींवर बहिष्कार घातला जाऊ शकतो. भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर याचा परिणाम होऊ शकतो."
अमेरिका, चीन, युएई यांच्यानंतर सौदी अरेबिया भारताचा चौथा मोठा व्यापारी मित्र देश आहे. भारत सौदी अरेबियाकडून एकूण गरजेच्या 18 टक्के कच्चं तेल आयात करतो तसंच 22 टक्के एलपीजीही.
2021-22मध्ये सौदी अरेबिया आणि भारत यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार 44.8 अब्ज डॉलरएवढा होता. यामध्ये सौदी अरेबियाने भारतात 34 अब्ज डॉलरची निर्यात केली आणि 8.76 अब्ज डॉलरची आयात केली. 2021-22 मध्ये भारताच्या एकूण व्यापारात सौदी अरेबियाची भागीदारी 4.14 टक्के एवढी होती.
Published By -Smita Joshi
