- प्रियंका दुबे
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुदा म्हणजेच NRCची शेवटची यादी शनिवारी सकाळी 10 वाजता प्रसिद्ध झाली. या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.
सोबतच हिंसाचार आणि धार्मिक तेढ वाढण्याची भीती असल्याने पोलीस, प्रशासन आणि गृहमंत्रालय वेगवेगळ्या पातळीवर लोकांना शांत राहण्याचं आणि कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन करत आहे.
जनतेत विश्वास निर्माण करण्यासाठी आसाम पोलिसांनी पाच सूत्री सूचना जारी केली आहे. अफवा, गावगप्पा आणि फेक न्यूजवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहनही ट्वीट करून केलं आहे.
"सरकारने त्या सर्वांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेतली आहे, ज्यांची नावं एनसीआर यादीत येण्याची शक्यता नाही, त्यांचीही. सर्वांची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची."
वाहतूक, प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेची कुठलीही परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी राजधानी गुवाहाटीसह राज्यातल्या संवेदनशील भागांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे.
या कलमांतर्गत पाचपेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येणं, निदर्शनं करणं, शस्त्रास्त्र किंवा स्फोटकं बाळगणं किंवा धार्मिक हिंसाचार भडकवणं गुन्हा आहे.
31 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणारे आसामचे पोलीस महासंचालक कुलाधार सैकिया यांनी माध्यमांशी बातचीत करताना सांगितलं की NRCची अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्याआधी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.
"कायदा-सुव्यवस्थेचं काटेकोर पालन व्हावं, यासाठी राज्यभरात पोलीस निरीक्षकांपासून इतर सर्व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना याबाबत खास ब्रिफिंग दिलेलं आहे. आसाममधली जनता या कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करतील आणि आम्ही NRC प्रकाशन शांततामय वातावरणात पार पाडू शकू, अशी आशा मला आहे," असं ते म्हणाले.
गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनीही ट्वीट करून सामान्य जनतेला अफवा आणि फेक न्यूजवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे.
आपल्या निवेदनात गृह मंत्रालयाने म्हटलं आहे, "केवळ NRC मध्ये नाव आलं नाही म्हणून कुणीही परदेशी नागरिक ठरणार नाही. ज्यांचं नाव या यादीत येत नाही ते सर्व राज्यभरात उभारण्यात येणाऱ्या परराष्ट्रीय लवाद (Foreign Tribunal)मध्ये याला आव्हान देऊ शकतात."
NRC म्हणजे काय?
NRC आसाममध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची एक यादी आहे. बांगलादेशातून घुसखोरी करत अनेक जण आसाममध्ये वास्तव्य करतात. त्याविरोधात गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या जनआंदोलनाचा तो एक भाग मानला जातो.
आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.
25 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची आणि त्यापूर्वीपासूनच आसाममध्ये राहणाऱ्यांची वेगळी यादी तयार करावी, या सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेवरून ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली.
NRC अंतर्गत 3 कोटी 29 लाख लोकांनी स्वतःला आसामचा नागरिक असल्याचं सांगत अर्ज दिले. मात्र 30 जुलै 2018 रोजी प्रकाशित झालेल्या NRCच्या पहिल्या मसुद्यात 40 लाख लोकांची नावं नव्हती. त्यानंतर यावर्षी 26 जून रोजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका नव्या अतिरिक्त यादीत जवळपास 1 लाख नवीन नावांना यादीतून वगळण्यात आलं.
आसाममध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरणाला रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ही यादी प्रथम 1951मध्ये तयार करण्यात आली होती. आताच्या नियमांनुसार मार्च 1971च्या आधीपासून भारतात राहणारे लोकांना भारताचे कायदेशीर नागरिक मानलं गेलंय तर त्यानंतर आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या लोकांच्या अर्जांना संशयित मानलं गेलं आहे.
हे रजिस्टर राज्यातल्या सगळ्या NRC केंद्रांवर अर्जदारांचं नाव, पत्ता आणि फोटोसह प्रकाशित केलं जाईल. याशिवाय NRCच्या वेबसाईटवरही लोक आपापली माहिती चेक करू शकतील.
NRCमध्ये नाव न आल्यास आणि परदेशी लवादातील सुनावणीत 'परदेशी नागरिक' घोषित झाल्यानंतर काय होणार? परदेशी नागरिक ठरवलेल्यांना अटक करून त्यांना निर्वासित घोषित करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र याबाबत सरकारने कुठलीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही.
गरिबांना मिळणार मदत
सामान्य लोकांमध्ये असलेली दहशत, संभ्रम आणि साशंकता रोखण्यासाठी आसाम सरकारचे अतिरिक्त प्रमुख सचिव कुमार संजय कृष्णा यांनी एक सूचना जारी केली आहे. त्यात ते म्हणतात की "राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिस अॅथोरिटीच्या (DLSA) माध्यमातून त्या सर्वांना मदत करेल, ज्यांची नावं एनआरसीच्या अंतिम यादीत आलेली नाही."
NRCमध्ये नाव न आल्यास या लोकांना परराष्ट्रीय लवादाकडे नागरिकतेसाठी अर्ज दाखल करणं आणि सहभागी होण्यासाठी कायदेशीर मदत केली जाईल, मदतीच्या या प्रक्रियेत गरिबांना विशेष प्राधान्य दिलं जाईल, असं सरकारने म्हटलं आहे.
'अटक होणार नाही'
आसामचे अतिरिक्त प्रमुख सचिव कुमार संजय कृष्णा यांनी संपूर्ण आसाममधल्या 33 परराष्ट्रीय लवादांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. ज्यांची नावं NRCच्या अंतिम यादीत नसतील त्यांनी या लवादाकडे अर्ज करावे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. याशिवाय सरकारने राज्यभरात 200 नवीन परदेशी लवाद स्थापन करण्याचं आश्वासनही दिलं आहे.
कुमार संजय पुढे असंही म्हणाले की लोकांच्या सोयीसाठी या लवादाकडे अर्ज करण्याची मुदत 60 दिवसांवरून 120 दिवस अशी करण्यात आली आहे. ज्यांची नावं NRCच्या अंतिम यादीत नाही, त्यांना परदेशी लवाद 'परदेशी नागरिक' घोषित करत नाही तोवर त्यांना अटक केली जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
'सर्वांनाच आहे सन्मानाने जगण्याचा अधिकार'
सुपीक पाणथळ जमिनीमुळे गेल्या शतकभरात कामगारांचा लोंढा आसामच्या दिशेने स्थलांतर करत आहे. मात्र हजारो बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे आसाममध्ये घुसखोरी करत आहेत. अवैधरीत्या भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना मतदानाचा अधिकार असता कामा नये तसंच भारतात राहण्याचा त्यांना अधिकारी नाही म्हणून त्यांची रवानगी बाहेर करणं आवश्यक आहे, असं सरकारचा या यादीमागचा उद्देश आहे, असं बीबीसी प्रतिनिधी जो मिलर यांनी यापूर्वी सांगितलं होतं.
आसाममधील असंख्य बंगाली मुसलमानांचं नागरिकत्व यामुळे रद्द होऊ शकतं. हिंदू धर्मीय स्थलांतरितांना स्वीकारण्यासंदर्भात भारत सरकारने आधीच तयारी दर्शविली आहे. मग आम्हाला का नाही? आम्हाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे, असा सवाल इथल्या मुस्लिमांनी केला आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 21चा दाखला देत स्थानिक वकील अमन वानूड सांगतात, "हे कलम नागरिक आणि बिगर-नागरिक, सर्वांनाच सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देतं. कलम 21 अंतर्गत ज्यांची नावं यादीत नसतील त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. भारत सरकार सर्वांच्या या अधिकाराचं रक्षण करेल, अशी आशा आहे."
