सचिन पायलट यांची उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
काँग्रेस सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी ही माहिती दिली आहे.
मंगळवारी पुन्हा एकदा आमदारांची बैठक बोलवण्यात आली होती. त्यानंतर आता राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत राज्यपाल कलराज मिश्रा यांना भेटण्यासाठी गेले आहेत.
आतापर्यंत काय घडलं?
याविषयी बोलताना पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला सोमवारी म्हणाले होते, "सकाळी 10 वाजता काँग्रेसच्या आमदारांची पुन्हा एक बैठक बोलवण्यात येणार आहे. आम्ही पुन्हा एकदा सचिन पायलट यांच्या समर्थक आमदारांना विनंती केली आहे की या आणि राजकारणाच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करा. कुण्या एका व्यक्तीविरोधात तक्रार असेल तर तेही सांगा. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी सर्वांचं म्हणणं ऐकायला आणि त्यावर तोडगा काढायला तयार आहेत."
मात्र, सोमवारी रात्रीपासून सोशल मीडियावर एक व्हीडियो व्हायरल होतोय. यात सचिन पायलट समर्थक आमदारांसोबत दिसत आहेत. सचिन पायलट यांच्यासोबत नेमके किती आमदार आहेत, याचाही अंदाज बांधला जातोय.
ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल यांच्या मते काँग्रेसने एखादा तोडगा काढून सचिन पायलट यांची मनधरणी केली तर सचिन पायलट यांची स्थिती एखाद्या योद्ध्याने तलवार उगारली, पण वार करण्याआधीच ती म्यान केली, अशी होईल. म्हणजेच हा पर्याय सचिन पायलट यांची प्रतिष्ठा कमजोर करणारा ठरेल.
सचिन पायलट सध्या उपमुख्यमंत्री आहेत. सोबत काही खात्याचे मंत्रीही आहेत. इतकंच नाही तर गेल्या 6 वर्षांपासून ते प्रदेशाध्यक्षसुद्धा आहेत. अशा परिस्थितीत डील कशावर होईल?
याविषयावर सचिन पायलट यांनी अजूनतरी स्पष्टपणे काहीही सांगितलेलं नाही. आज होणाऱ्या बैठकीला सचिन पायलट उपस्थित राहतील की त्यांचे समर्थक आमदार उपस्थित होतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे.
याआधी सोमवारी जयपूरमधल्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या निवासस्थानी काँग्रेस विधीमंडळ दलाची बैठक झाली. एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीला 107 आमदार उपस्थित होते. यातल्या एका आमदाराने बाहरे येताना, "ऑल इज वेल" म्हटलं होतं.
राजस्थानातल्या गहलोत सरकारवर भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी निशाणा साधलाय.
मालवीय यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की गहलोत यांच्याकडे बहुमत असेल तर त्यांना तातडीने फ्लोर टेस्ट घेऊन बहुमत सिद्ध करावं. ते पुढे असंही लिहितात की गहलोत आपल्या आमदारांना रिसॉर्टवर नेत आहेत, याचा अर्थ स्पष्ट आहे की त्यांच्याकडे पुरेसं संख्याबळ नाही.
सरकार टिकवण्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांना 101 आमदारांच्या समर्थनाची गरज आहे. गहलोत सरकारच्या मंत्र्यांचा दावा आहे की त्यांना 115 आमदारांचं समर्थन आहे.
काँग्रेस विधीमंडळ गटाच्या बैठकीत आमदारांनी काँग्रेस नेतृत्त्व आणि अशोक गहलोत यांच्यावर पूर्ण विश्वास असल्याचं म्हटलं आहे. या आमदारांनी काँग्रेस सरकार किंवा पक्षविरोधी कारवायांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सामील आमदारांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
या प्रस्तावाच्या माध्यमातून सचिन पायलट यांना कठोर संदेश देण्याचा गहलोत समर्थक आमदारांचा प्रयत्न असल्याचंही बोललं जातंय.
व्हिप जारी करूनही सचिन पायलट पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित नव्हते. ते दिल्लीतच आहेत. असं असलं तरी सोमवारी सकाळी पक्ष प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी काँग्रेस पक्षाचे दरवाजे सचिन पायलट यांच्यासाठी खुले असल्याचं आणि चर्चेतून कुठलीही समस्या सोडवली जाऊ शकते, असं म्हटलं होतं.
त्यापूर्वी रविवारी सचिन पायलट यांच्या कार्यालयातून एक निवेदन प्रसिद्ध करून सांगण्यात आलं होतं की "आमच्यासोबत 30 आमदार आहेत आणि गहलोत सरकार अल्पमतात आलं आहे."
मात्र, विधिमंडळ गटाच्या बैठकीतली आमदारांची उपस्थिती बघता सचिन पायलट करत असलेल्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत आहेत.
आमदारांसोबत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी व्हिट्री साईनही दाखवलं. संपूर्ण प्रकरणात सचिन पायलट कुठेच दिसले नाहीत. इतकंच नाही तर ते अजून प्रसार माध्यमांसमोरही आलेले नाहीत.
मात्र, प्रसार माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार सचिन पायलट आणि अशोक गहलोत यांच्यातला वाद सोडवण्यासाठी प्रियांका गांधींनी दोन्ही नेत्यांशी चर्चा केली आहे आणि त्या या समस्येतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
