सोशल मीडिया प्रोफाईल्ससोबत आधार क्रमांक जोडण्याविषयी कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
देशभरामध्ये यासंदर्भात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 2 मद्रास उच्च न्यायालयात तर मुंबई आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात प्रत्येकी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या सर्व याचिकांवर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल. सुप्रीम कोर्टाने याविषयी केंद्र, गुगल, ट्विटर, यूट्यूब आणि इतरांना नोटीस पाठवत उत्तर देण्यासाठी 13 सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी दिला आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
सोशल मीडिया अकाऊंटसोबत आधार क्रमांक जोडण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. फेसबुकने यावर आक्षेप घेतला.
ऑनलाईन पोस्ट करण्यात येत असलेला मजकूर, पसरवल्या जाणाऱ्या फेक न्यूज या सगळ्याचा मागोवा काढण्यासाठी आणि याचं मूळ शोधून काढण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं तामिळनाडू सरकारचं म्हणणं आहे.
सोशल मीडिया अकाऊंट आधारसोबत जोडल्याने मजकूर पोस्ट करणाऱ्यांपर्यंत पोहोचता येईल आणि परिणामी फेक न्यूज, चिथावणीखोर मजकूर, देशविरोधी मजकूर यासगळ्याला आळा घालता येईल असं तामिळनाडू सरकारने म्हटलं आहे.
ब्लू व्हेलसारख्या गेमचा उगम न कळल्याने अनेक मुलांचा जीव गेला असा दाखला तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी दिला.
सोशल मीडिया कंपन्यांचं म्हणणं काय?
आधार क्रमांकासोबत त्या व्यक्तिची बायोमेट्रिक ओळख (बोटांचे ठसे) जोडण्यात आलेली असते आणि ती द्यावी लागली तर त्यामुळे युजर्ससाठीच्या प्रायव्हसी पॉलिसीचं उल्लंघन होईल असं फेसबुक कंपनीचं म्हणणं आहे.
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्स अॅप आणि फेसबुक मेसेंजर हे सगळे प्लॅटफॉर्म्स फेसबुक कंपनीच्या मालकीचे आहेत.
व्हॉट्स अॅपवरचं संभाषण - चॅट्स हे एंड-टू-एंड (End - to - End) एनक्रिप्टेड असतात आणि हे संभाषण अगदी कंपनीलाही पाहता येत नाही, म्हणूनच ते तिसऱ्या कोणासोबत शेअर करणं शक्य नसल्याचंही फेसबुक कंपनीने म्हटलं आहे.
चार उच्च न्यायालयामध्ये यासंबंधीची प्रकरणं दाखल असल्यानं विविध ठिकाणी आपली बाजू कठीण होतीये. शिवाय चारही ठिकाणी समान मुद्द्यांवर चर्चा होत असल्याने सुप्रीम कोर्टानेच हे प्रकरण हाताळावं अशी विनंती फेसबुकने केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केली.
याप्रकरणी मुकुल रोहतगी फेसबुकची बाजू मांडत आहेत तर कपिल सिब्बल व्हॉट्स अॅपची बाजू मांडत आहेत. कोर्ट याविषयी जो निर्णय घेईल त्याचा परिणाम या कंपन्यांच्या 150 देशांतल्या कामकाजावर होणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
आधार जोडणीविषयीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
सरकारकडून सबसिडी मिळवण्यासाठी तसंच पॅन कार्डसोबत आधार क्रमांक जोडणं अनिवार्य असून इतर कोणत्याही बाबतीत आधार जोडणी अनिवार्य नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. यामुळे एखाद्या व्यक्तिचं बँक खातं, मोबाईल नंबर यासोबत आधार क्रमांक जोडणंही अनिवार्य नाही.
बँका आणि टेलिकॉम ऑपरेटर्स यासाठी सक्ती करू शकत नाहीत आणि आधार क्रमांक जोडायला नकार देणाऱ्या व्यक्तिंना सेवा नाकारू शकत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडिया अकाऊंट्सना आधार जोडण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जातो.
प्रायव्हसीचा मुद्दा
या याचिकांमुळे प्रायव्हसीच्या मुद्दयावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. कारण आधार जोडणी करण्यात यावी आणि तपास यंत्रणांना गरज पडल्यास या प्रोफाईल्सची माहिती सोशल मीडिया कंपन्यांनी तपास यंत्रणांना द्यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. हे युजर्सच्या प्रायव्हसी पॉलिसीच्या विरोधात असेल.
सध्या फेसबुकसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म युजर्सच्या एकूणच इंटरनेट वापराविषयीची माहिती गोळा करतात पण युजर्सविषयी खासगी माहिती गोळा केली जात नाही.
त्यामुळेच जर सोशल मीडिया अकाऊंट आधारला लिंक करण्यात आले तर खासगी माहिती उघड होण्याची भीती आहे. शिवाय ही अंमलबजावणी करण्यात आली तर मोठ्या प्रमाणात सेन्सॉरशिप होण्याचा धोका असल्याचं म्हटलं जातंय.
सोशल मीडिया कंपन्या आणि युजर्सची प्रायव्हसी यावरून कायम वाद सुरू असतात. दोनच दिवसांपूर्वी फेसबुकने आपण आपल्या युजर्सच्या इंटरनेटवरील एकूणच वापरावरची पाळत कमी करणार असल्याचं म्हटलं होतं. सोशल मीडिया अकाऊंटसोबत आधार जोडणीची करावी लागली तर अनेक युजर्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच सोडून देणं पसंत करतील आणि याचा फटका कंपन्यांना बसेल.
