फ्लोरा ड्रुरी
बीबीसी न्यूज
म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता उलथवून टाकत, देशाचं संपूर्ण नियंत्रण आपल्या हाती घेतलं आहे. लोकनियुक्त सरकारला देशाची सत्ता देण्याचं लष्कराने 12 वर्षांपूर्वी मान्य केलं होतं.
सत्तापालटाच्या या अनपेक्षित आणि अचानक घडलेल्या घटनेमुळे लोकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. जवळपास 50 वर्षं म्यानमारमध्ये अन्यायी लष्करी राजवट होती. 2011 मध्ये या देशाने लोकशाहीकडे वाटचाल केली.
म्यानमारच्या नेत्या आँग सान सू ची आणि इतर नेत्यांना सोमवारी सकाळी अचानक अटक करण्यात आली.
गेल्या पाच वर्षांपासून सू ची म्यानमारमध्ये सत्तेत होत्या. 2015 च्या निवडणुकीत सू ची यांनी विजय मिळवला. एकेकाळी सू ची यांचा पक्ष नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रॅसी हा प्रतिबंधित पक्ष होता. 2015 मध्ये म्यानमारमध्ये झालल्या निवडणूका गेल्या 25 वर्षांत झालेल्या निवडणुकांत पहिल्या निष्पक्ष निवडणुका ठरल्या होत्या.
सोमवारी सू ची यांच्या सत्तेचं दुसरं पर्व सुरू झालं असतं.
पण, पडद्यापलीकडे पाहिलं तर, म्यानमारमध्ये लष्कराने नेहमीच सरकारवर मजबूत पकड ठेवली आहे. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार, म्यानमारमध्ये लष्कराला संसदेतील 25 टक्के जागा मिळतात. त्याचसोबत देशातील अतिमहत्त्वाची मंत्रालयंही लष्कराच्याच ताब्यात असतात.
पण, प्रश्न असा आहे की, आत्ताच लष्कराने सत्ता का उलथवून टाकली? आता पुढे काय होणार?
ट्रंप यांच्यासारखेच आरोप
BBCचे अग्नेय आशियाचे प्रतिनिधी जोनॅथन हिड सांगतात, "सोमवारी सकाळी संसदेचं पहिलं अधिवेशन सुरू झालं असतं. निवडणूक निकाल सिद्ध झाले असते. पण आता असं होणार नाही."
नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत सू ची यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रॅसी पक्षाने 80 टक्के मतं मिळवून विजय संपादन केला होता. रोहिंग्या मुसलमानांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईच्या आरोपानंतरही सू ची यांचा पक्ष लोकांच्या पसंतीस उतरला.
पण, लष्करी पाठबळाच्या जोरावर विरोधकांनी या निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप सुरू केला. म्यानमारच्या हंगामी अध्यक्षांनी एका लिखित पत्रकाच्या माध्यमातून पुन्हा हा आरोप केला. परिणामी देशात एका वर्षासाठी आणिबाणी घोषित करण्याची गरज असल्याचं दाखवण्यात आलं.
म्यानमारचे माजी उपाध्यक्ष आणि लष्करी अधिकारी माईंट स्वे यांच्या सांगण्यानुसार, "मतदार यादीमधील घोळ सोडवण्यात निवडणूक आयोग अयशस्वी ठरला." 8 नोव्हेंबर 2020 ला म्यानमारमध्ये निवडणूक घेण्यात आली होती.
पण, हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत.
बीबीसीशी बोलताना मानवी हक्कांसाठी लढणारी संघटना ह्युमन राइट वॉचचे, आशियाचे उपसंचालक फिल रॉबर्टसन म्हणतात, "सू ची यांनी निवडणुकीत निर्विवाद यश संपादन केलं."
"निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचे आरोप करण्यात आले. ट्रंप यांनी केलेल्या आरोपांसारखेच. पण, या आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी काही पुरावे नाहीत," असं ते पुढे सांगतात.
पण, अचानक झालेली राजकीय उलथापालथ रहस्यमय असल्याचं त्यांच मत आहे.
नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत लष्कराचा पाठिंबा असलेल्या युनिअन सॉलिडॅरीटी आणि डिव्हेलपमेंट पक्षाला फार कमी मतं मिळाली. पण, सत्तेवर लष्कराचं मोठं नियंत्रण आहे. 2008 मध्ये राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलामुळे हे शक्य झालं.
घटनेतील या बदलामुळे म्यानमारमध्ये लष्कराला संसदेतील 25 टक्के जागा मिळतात. त्याचसोबत गृह, संरक्षण आणि सीमांच्या सुरक्षेबाबत निर्णय घेणारं मंत्रालय मिळतं.
राज्यघटनेत तरतूद असल्याने लष्कराला म्यानमारमध्ये सरकारवर नियंत्रण ठेवणं शक्य आहे. पण, सू ची यांच्या पक्षाने बहुमताच्या सरकारने राज्यघटनेत बदल केले असते?
जॉनेथन हिड म्हणतात, "हे शक्य नाही. बदल करण्यासाठी संसदेत 75 टक्के पाठिंबा गरजेचा आहे. 25 टक्के जागा लष्कराच्या नियंत्रणात असल्याने असं होणं अशक्यप्राय गोष्ट आहे."
माजी पत्रकार आय मिन थांट यांच्या मते, "सोमवारी लष्कराने केलेल्या सत्तापालथामागे दुसरं कारण आहे. लष्कराची झालेली फजिती."
"ते पराभूत होतील असं त्यांना वाटलं नव्हतं. ज्यांचे कुटुंबीय लष्करात आहेत. त्यांनीच त्यांच्याविरोधात मत दिलं असावं," असं ते पुढे सांगतात.
आय मिन थांट सांगतात, "म्यानमारमध्ये लष्कराकडून देशात आपली परिस्थिती कशी आहे यावर नेहमीच लक्ष ठेवलं जातं. मीडियामध्ये सू ची यांना अनेकवेळा 'आई' सारखं दाखवण्यात येतं. पण, लष्कराला नेहमीच आपण या देशाचे 'पिता' आहोत असं वाटतं."
गेल्या काही वर्षांत म्यानमारमध्ये आंततराष्ट्रीय व्यापार सुरू झाला. लष्कराला हे आवडलेलं नाही.
"बाहेरून येणाऱ्यांकडे ते नेहमीच धोक्याच्या नजरेने पहातात," असं ते पुढे सांगतात.
आय मिन थांट यांच्या म्हणण्यानुसार, "कोरोना महामारी आणि रोहिंग्या मुसलमानांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवल्याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून उपस्थित होणारे प्रश्न, यामुळे लष्कराने ही कारवाई केली असावी."
पुढे काय होणार?
आंतरराष्ट्रीय विषयांवर अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांनाही लष्कराने अचानक ही कारवाई का केली याबाबत जास्त माहिती नाही.
नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरच्या, आशिया रिसर्च इन्स्टिट्युटमधील अभ्यासक जेरार्ड मॅकार्थी सांगतात, "सद्यस्थितीत म्यानमारमध्ये सत्तेवर असलेला पक्ष लष्करासाठी फायदेशीर आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. त्यांना निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे. त्यांचे देश-विदेशात आर्थिक संबंध आहेत."
फिल रॉबर्टसन म्हणतात, "म्यानमारची जनता या गोष्टी शांततेत स्वीकारेल असं वाटत नाही. त्यांना पुन्हा लष्करी राजवट नको आहे. जनता सू ची यांच्याकडे लष्करी राजवटीविरोधात उभी राहिलेली एक भक्कम भिंत म्हणून पाहाते."
ही परिस्थिती चर्चेने सोडवली जाऊ शकते असं रॉबर्टसन यांच मत आहे. "म्यानमारमध्ये जनतेने आंदोलन सुरू केलं तर खूप मोठा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे."
