आलोक जोशी
आर्थिक विश्लेषक
अर्थसंकल्पाचा सम्यक विचार होणं आवश्यक आहे.
तोट्याचा विचार न करता सरकारने आता खर्च करण्यावर भर द्यायला हवा. असंख्य आर्थिक विश्लेषकांचं हे म्हणणं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मान्य केलं आहे. त्यांनी एवढी हिंमत दाखवली की चालू आर्थिक वर्षात सरकारचं नुकसान म्हणजे फिस्कल डेफिसिट साडेनऊ टक्क्यांपर्यंत जाईल हे त्यांनी कबूल केलं.
याव्यतिरिक्त हेही सांगितलं की 80,000 कोटी रुपयांचं कर्जही घ्यावं लागेल. एकूण सरकारने यावर्षी 18.48 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं आहे. कोरोना काळात ही आश्चर्याची गोष्ट नाही. याची शक्यता दिसतच होती.
बहुतांश अर्थजाणकारांचं म्हणणं असं होतं की हा आकडा सात ते आठ टक्क्यांपर्यंत असेल. मात्र अनुमान बघता तो साडेनऊ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
पुढच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प येईल तेव्हा यंदा नेमकं नुकसान किती झालं हे स्पष्ट होऊ शकेल. अर्थमंत्र्यांनी तोट्यामध्ये तो तोटाही दाखवला आहे जो आतापर्यंत सरकार ताळेबंदाच्या बाहेर दाखवत असे.
कर्ज घेण्याचं प्रमुख कारण तर स्पष्टच आहे. कोरोनामुळे उत्पनात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही करांमधून येणाऱ्या मिळकतीत मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे.
कोरोनामुळे सरकारचा खर्च कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, प्रत्येकजण मला सल्ला देत होता की सरकारचा खर्च वाढवा. म्हणूनच आम्ही पैसा खर्च केला आहे. तसं केलं नसतं तर सरकारला जे नुकसान झालंय ते झालं नसतं.
याच धर्तीवर त्यांनी आगामी योजना आखल्या आहेत. आगामी आर्थिक वर्षात सरकारी तोटा जीडीपीच्या 6.8 टक्क्यांवर पोहोचण्याचं लक्ष्य आहे. याचबरोबर त्यांनी उत्साहवर्धक अशी एक घोषणा केली ती म्हणजे येत्या वर्षात सरकार अशा गोष्टींवर चार ते पाच लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे ज्याच्यामुळे सरकारी खजिना वाढेल.
असा खर्च जो वाया जात नाही, अशी रक्कम जी यंदा फक्त खर्चच होऊ शकते आणि आगामी काळात त्यातून काही मिळण्याची शक्यता नसते. सरकार अशा गोष्टींवर खर्च वाढवतं तेव्हा खाजगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी बळ मिळतं.
खाजगी क्षेत्राला, बड्या उद्योगपतींना, शेअर बाजारातील मंडळींना अर्थसंकल्पातली एक गोष्ट नक्कीच आवडली असेल ती म्हणजे ज्या गोष्टीसाठी अर्थमंत्र्यांवर टीका झाली आणि पुढेही होत राहील.
सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकून दोन लाख कोटी रुपये जमा करण्याचं लक्ष्य आणि दोन सरकारी बँका, एक सरकारी जनरल इश्युरन्स कंपनी, अनेक रस्ते, बंदरं, विमानतळ, पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशनची वीज संयंत्र, रेल्वेमार्ग आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर विकून पैसा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एवढंच नव्हे तर सरकारी खात्यांची पडीक जमिन विकण्यासाठी एक एसपीवी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विरोधी पक्ष आणि या निर्णयावर टीका करणाऱ्या लोकांच्या दृष्टीने सरकारचा हा निर्णय म्हणजे मोठा सेल लावण्यासारखंच आहे. मात्र याच्यानंतर दोन आणखी घोषणा झाल्या.
सरकारी बँकेत बुडालेल्या स्थितीत असलेलं कर्ज योग्य स्थितीत आणण्यासाठी सरकारी असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि याच प्रकारे असेट मॅनेजमेंट कंपनी तयार करण्याचा निर्णय.
बँकिंग क्षेत्रासाठी याचा थेट अर्थ होतो ते म्हणजे सरकारी बँकांच्या ताळेबंदामध्ये जी कर्ज बुडण्याच्या स्थितीत असतील ती थेट तिथून या कंपनीच्या खात्यात येतील. बँकेच्या खात्याची साफसफाई होईल. यानंतर सरकारी बँकांपैकी दोन बँका विकण्याची तयारी सरकारने केली आहे. नावं अद्याप समोर आलेली नाहीत. मात्र या दोन बातम्यांनंतर या बँकांचे शेअर खरेदी करणं फायद्याचा सौदा झाला आहे.
विमा कंपन्यांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात येण्याची घोषणा सोन्याहून पिवळं म्हणावं असा निर्णय होता. विमा कंपन्यांचं कामकाज वधारण्याचे हे संकेत आहेत. अशा स्वरुपाच्या बातम्या सिमेंट आणि स्टील क्षेत्रातूनही येत आहेत.
गेल्या आठवड्यात घसरणीनंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टी वधारला होता. मात्र अर्थसंकल्पानंतर गेल्या वीस वर्षांत जे घडलं नाही पाहायला मिळालं सेन्सेक्स पाच टक्क्यांनी तर निफ्टी पावणेपाच टक्क्यांनी वधारला. या वधारण्याचं एक कारण असंही होतं ते म्हणजे सरकारने कोव्हिडच्या नावाखाली नवा कर, सेस, सरचार्ज लागू केला नाही.
बाजार आणि उद्योगसमूह या अर्थसंकल्पाचं स्वागत का करत आहेत आणि अर्थमंत्र्यांच्या धैर्याचं आणि स्पष्ट ध्येयधोरणांचं कौतुक का करत आहेत याची ही कारणमीमांसा झाली.
मध्यम वर्ग निराश
या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गाला सगळ्यांत जास्त निराश केलं. सरकार करातून सवलत देईल अशा मध्यमवर्गाला आशा होती. काही मिळकत हाती लागेल अशा अपेक्षाही होत्या. कोरोनाचा फटका या वर्गालाही बसला मात्र ज्या उपाययोजना मांडण्यात आल्या त्याचा फारसा फायदा मध्यमवर्गाला झाला नाही.
अशी भीती होती की कोरोनाच्या नावावर नवा कर, सरचार्ज, सेस लागू करण्यात येतो की काय पण सुदैवाने तसं झालं नाही. मात्र एकूण चित्र पाहता मध्यमवर्गाच्या हाती फारसं काही लागलेलं नाही. ज्यांनी अर्थसंकल्पाचा तपशील नीट सविस्तरपणे वाचला नाही ते आणखी नाराज होऊ शकतात.
प्रॉव्हिडंट फंडात दरवर्षी अडीच लाखापेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली तर त्यावर मिळणारं व्याज आता करमुक्त नसेल. 75 वर्षापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या ज्येष्ठांना आता टॅक्स रिटर्न भरण्यात सवलत मिळण्यासाठीही अटी आहेत आणि त्यावरचा कर बँका कापून घेतील.
शेतकरी वर्गही निराश आहे. नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणारा तरुण वर्गही नाराजच आहे. छोट्या आणि मध्यमपातळीवरील व्यापाऱ्यांसाठी सरकार पावलं उचलत आहे जेणेकरून रोजगार आणि मागणी दोन्ही वाढेल.
मात्र यासाठी वेळ लागेल. आणखीही अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत ज्यांचा फायदा होऊ शकतो मात्र ते होणार की नाही माहिती नाही.
एका बाबतीत अर्थमंत्र्यांचं कौतुक करायला हवं की त्यांनी अविश्वसनीय तसंच आवाक्याबाहेरच्या चित्ताकर्षक घोषणा, उद्दिष्टं टाळली आहेत. विकास दर आणि फिस्कल डेफिसिटचा सांगितलेला आकडाही आवाक्यातला आहे.
आता प्रश्न हा की जे सांगितलं ते प्रत्यक्षात होईल का? तसं झालं नाही तर मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. सरकारी कंपन्यांचे शेअर विकून आणि संपत्ती विकून पैसा उभारण्याचा प्रस्ताव आतापर्यंतचे अनुभव फार सकारात्मक नाहीत.
मात्र तरीही आशेचा किरण कायम आहे. पंतप्रधानांनी सांगितलं की गेल्या अर्थसंकल्पासून या अर्थसंकल्पापर्यंत पाच छोट्या स्वरुपाचे अर्थसंकल्प आले. त्यामुळे भविष्यात आवश्यकता भासली तर असं करायला सरकारला कोणी रोखलंय?
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात बांग्ला, तामीळ आणि काश्मीरी भाषेतील कविता ऐकवल्या. एक दोहा त्यांच्या भाषणाच्या सुरुवातीला आणि समारोपाला चपखल लागू होतो.
हारिए न हिम्मत, बिसारिये न हरिनाम
रहिए वहि विधि जहि विधि राखे राम
