गोवा विधानसभा निवडणूक : भाजपला घाम का फुटलाय?

गोवा विधानसभेच्या 40 जागांसाठी आज मतदान होत आहे. 10 वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपला यावेळी मनोहर पर्रिकरांच्या अनुपस्थितीत होत असलेल्या निवडणुकीत मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

देशभरातील पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये प्रामुख्यानं गोव्याच्या निवडणुकीकडं यावेळी सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं पाहायला मिळत आहे. छोटंसं राज्य असलं तरी याठिकाणी या निवडणुकीत असलेली समीकरणं ही अत्यंत रंजक आहेत.

बीबीसी मराठीनं शनिवारी प्रचाराची सांगता झाल्यानंतर घेतलेल्या ट्विटरस्पेसमध्येही अभ्यासक आणि गोव्यात प्रत्यक्ष वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांकडून यामागची कारणं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये गोव्यात प्रामुख्यानं अनेक राजकीय भूकंप झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. या सर्वांमध्ये सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजप या सर्व वातावरणात केंद्रस्थानी असल्याचं दिसून आलं.

भाजपला यावेळची विधानसभा निवडणूक ही अगदीच सोपी न ठरता भाजपसमोर विविध प्रकारचं आव्हान उभ राहिलं असल्याचं अभ्यासकांच्या विश्लेषणातून समोर येत आहे.

गोव्याची नेमकी स्थिती?

40 विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या गोव्यामध्ये 2017 च्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला थेट बहुमत मिळालं नसल्यामुळं काहीशी अडचणीची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी भाजपनं सत्तेची समीकरणं जुळवत अगदी काठावरचं बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन केली होती.

केंद्रात मंत्री असलेल्या पर्रिकरांना गोव्यात पुन्हा एकदा भाजपचा झेंडा फडकावण्यासाठी परत यावं लागलं होतं. पर्रिकरांना गोव्यात परत पाठवत भाजपनं राज्यातली सत्ता राखण्यात यश मिळवलं होतं.

काँग्रेस निकालांनंतर 17 जागांसह सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असूनही प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्षांच्या साथीनं पर्रिकरांनी पुन्हा एकदा गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतली. पण त्यानंतर पर्रिकरांचं निधन झाल्यानंतर पुन्हा एकदा गोव्यात अनेक प्रकारच्या राजकीय हालचाली पाहायला मिळाल्या.

पर्रिकरांच्या निधनानंतर भाजपनं सत्ता राखण्यासाठी आणखी आक्रमकपणे डावपेच दाखवले आणि काँग्रेसचं पुरतं कंबरडं मोडत पाच वर्षं सत्तेला धोका निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेतली.

मात्र, या पाच वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीनं गोव्यात घटना घडामोडी घडल्या त्याचा प्रचंड परिणाम यावेळच्या निवडणुकांवर पाहायला मिळत असल्याचं राजकीय विश्लेषक आणि अभ्यासकांनी मांडलं आहे.

'धर्माचा अजेंडा ही मोठी अडचण'

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक संदेश प्रभूदेसाई यांनी गोव्याच्या राजकारणावर 'अजब गोवाज गजब पॉलिटिक्स' नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे. बीबीसी मराठीच्या ट्विटर स्पेसमध्ये त्यांनी काही कारणांवर प्रकाश टाकला.

"सत्तेत येण्याची हॅटट्रिक करण्यासाठी भाजपची ट्रिक चालणं महत्त्वाचं आहे. पण गोव्यात हिंदुत्वाचा किंवा कोणत्याही धर्माचा अजेंडा घेऊन सत्तेत येणं कठिण आहे. त्यामुळं गोवा हा सुरुवातीपासूनच भाजपसाठी जड किंवा आव्हानात्मक आहे," असं संदेश प्रभूदेसाई म्हणाले.

यामागची कारणंही त्यांनी स्पष्ट केली. "गोव्यात फक्त 25 टक्के ख्रिश्चन आणि 67 टक्के हिंदु असूनही भाजपला हे आव्हान जड जाण्याचं कारण म्हणजे, गोव्याची भौगोलिक परिस्थिती आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी हे आहे."

गोव्यात या दोघांनाही सोबत घेतल्याशिवाय सरकार स्थापन करणं कोणालाही शक्य नाही. यापूर्वीच्या अनेक निवडणुकांमधून हे अगदी स्पष्टपणे पाहायला मिळालं असल्याचं सरदेसाई यांनी सांगितलं.

पर्रिकरांनी 2012 मध्ये सत्ता मिळवली त्यावेळच्या 21 जागांचा विचार करता त्यात 10 ख्रिश्चन आमदार होते. तर 2017 मध्ये मिळालेल्या 13 पैकी 7 ख्रिश्चन आमदार होते, हे आकडेच बरंच काही सांगतात, असंही ते म्हणाले.

मनोहर पर्रिकरांनी हिंदुत्वाचा अजेंडा वापरला होता. पण त्यांनी सॉफ्ट हिंदुत्व वापरलं होतं. नंतर त्यांनी गुड गव्हर्नन्सचा मुद्दा उचलला. त्यामुळं त्यांना पाठिंबा मिळाला होता.

'महाराष्ट्रात चालतं ते गोव्यात नाही'

गोव्यामध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यास करताना इथं दोन अधिक दोन हे चार नव्हे तर सहा किंवा शून्यदेखील होऊ शकतात, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांनी ट्विटर स्पेसमध्ये मांडलं.

दुसऱ्या पक्षातून भाजपमध्ये येणाऱ्यांचा विचार करता महाराष्ट्र आणि गोव्याची तुलना शक्य नाही. महाराष्ट्रात जे नेते भाजपमध्ये आले ते मोठे घराणे होते. ते स्वबळानं निवडणुका जिंकू शकत होते. गोव्याची स्थिती मात्र वेगळी असल्याचं सूर्यवंशी सांगतात.

दक्षिण गोव्यातील एक उदाहरणही त्यांनी सांगितलं. येथील साल्सेत भागातून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेले आमदार नंतर भाजपमध्ये गेले होते. पण यावेळी ते अपक्ष निवडणूक लढवत आहेत.

"या बाबत लोकांशी चर्चा केल्यानंतर असं लक्षात आलं की, हा ख्रिश्चन बहुल मतदारसंघ आहे. त्यामुळं येथील मतदार भाजपला मतदान करणार नाहीत, हे त्या आमदारांना माहिती होतं. त्यामुळं ते अपक्ष म्हणून उभे आहेत," असं त्यांनी म्हटलं.

मात्र गोव्यातील मतदारांनाही हे माहिती आहे. आपण मूर्ख नसून पक्षांतर करणाऱ्या अशा उमेदवारांच्या विरोधातील राग ते बोलून दाखवत असल्याचं सुधीर सूर्यवंशी यांनी सांगितलं.

केडरच्या नाराजीची डोकेदुखी

कोणत्याही पक्षाला निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा घटक त्यांच्या कार्यकर्त्यांची फळी हा असतो. पण गोव्यात भाजपसाठी हा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो, असं संदेश प्रभूदेसाई म्हणाले.

गोव्यात 2017 मध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही. त्यानंतर राज्यात ज्या पद्धतीनं पक्षांतराचे प्रकार झाले त्याचा प्रचंड परिणाम गोवेकर आणि प्रामुख्यानं कार्यकर्त्यांवरही झाला आहे. आजची स्थिती पाहिली असता सध्या जवळपास 40 पैकी 30 जागा अशा आहेत, ज्या भाजपनं कधीतरी जिंकल्या होत्या. पण या 30 पैकी 20 उमेदवार हे काँग्रेसचे आहेत. म्हणजेच सध्याचं भाजप काँग्रेसयुक्त असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"याचा परिणाम म्हणजे भाजपचे कट्टर कार्यकर्ते बाजुला फेकले गेले आहेत आणि त्याचा प्रचंड राग त्यांच्या मनात आहे. मी काही मतदारांशी बोललो आहे. काँग्रेसवाल्यांचं भाजप पाडलं तरच आमचं भाजप पुनर्जीवीत होईल अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे," असंही प्रभूदेसाई यांनी म्हटलंय.

कार्यकर्त्यांसाठी आणि बहुतांश मतदारांसाठी सध्या सगळे मुद्दे बाजुला गेले असून पक्षांतर हाच सर्वांत मोठा मुद्दा बनला आहे. त्यामुळं भाजपला वाचवायचं असेल तर भाजपला पाडलं पाहिजे असं ते म्हणत आहेत, असं प्रभूदेसाईंनी सांगितलं.

उत्पल पर्रिकर आणि इतर मुद्दे

मनोहर पर्रिकर हा गोवेकरांसाठी भावनिक असा विषय आहे. मात्र त्यांचा मुलगा उत्पल पर्रिकरांना भाजपनं तिकिट नाकारलं आहे. परिणामी भूकंपानंतर कंपनं जाणवतात तशीच कंपनं यानंतर जाणवू लागल्याचं मत सुधीर सूर्यवंशींनी मांडलं.

"भाजपमध्ये घराणेशाहीला थारा नाही असं उत्तर यावर भाजपकडून दिलं जात आहे. पण लोकही राणे किंवा इतरांची उदाहरणं देत भाजपचा हा मुद्दा खोडून काढत आहेत. परिणामी पर्रिकरांना मानणारा गट हा नाराजच आहे," असंही ते म्हणाले.

गोव्यात विजयामागचा फरक फार कमी असतो. काही जागांवर 500, 100 मतांनीही विजय होतो. त्यामुळं या भावनेनं 100-500 मतंही इकडची तिकडं झाली तर त्यामुळं परिस्थिती बदलू शकते. ती धोक्याची घंटा असेल, असं सूर्यवंशी म्हणाले.

सध्याच्या परिस्थितीत भाजप आणि अल्पसंख्याक एकत्र येऊच शकत नाहीत असं वातावरण आहे. त्यात चर्चने तर थेट भूमिकाच घेतली आहे. त्यामुळं ही निवडणूक भाजपला जड जाणारच आहे, असं प्रभूदेसाई यांनी म्हटलं.

कोव्हीडच्या काळात गोव्यात जवळपास 3500 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. ऑक्सिजन तुटवड्याचा मोठा मुद्दा त्यावेळी निर्माण झाला होता. यामुळंही नागरिकांची नाराजी समोर येत असल्याचं विश्लेषकांचं मत आहे.

भाजपला मतविभाजनाचा फायदा होणार का?

गोवा हे मुळात छोटंसं राज्य आहे. त्यात यावेळी आप आणि तृणमूल काँग्रेससारखे पक्ष रिंगणात उतरले आहेत. तसंच रेव्होल्युशनरी गोवाअन्स हाही नवा पक्ष लक्ष वेधून घेत आहे. उमेदवार वाढल्यानं मतविभाजनाचा मुद्दाही यावेळी चर्चेत आला आहे.

पण अशाप्रकारे इतर पक्षांनी गोव्यात प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी तृणमूल, शिवसेना, राष्ट्रवादी यांनी असे प्रयत्न केले होते. पण त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही, असं प्रभूदेसाई म्हणाले.

महत्त्वाचं म्हणजे स्थानिक मतदारांनीच 2012 पासून मत विभाजन होऊ द्यायचं नाही असा विचार केला आहे. विशेष म्हणजे याची खबरदारी घेऊनच मतदान होईल. मतदारांना धोका देणाऱ्यांना पाडायचं हा मतदारांचा अजेंडा आहे, असं मत प्रभूदेसाईंनी मांडलं आहे.

मतदारांनाही या संपूर्ण गोंधळाच्या वातावरणात अद्याप ठाम निर्णय घेता आलेला नाही. त्यामुळं कुंपणावर असलेले जे मतदार आहेत, त्यांची उडी नेमकी कोणत्या बाजुला जाणार यावर बरंच काही अवलंबून असणार आहे.

एकूणच गोव्याची ही निवडणूक प्रचंड अनिश्चिततेचं वातावरण असणारी असल्याचं, निरीक्षण राजकीय अभ्यासकांनी नोंदवलं आहे. अभ्यासक, मतदार आणि अगदी राजकारण्यांनाही त्यांना नेमक्या किती जागा मिळणार हे ठरत नसल्याचं दिसतंय. दोन टर्म सत्तेत असलेल्या भाजपसाठीही त्यामुळं हॅटट्रिक करण्याचं आव्हान हे मोठं असणार आहे.