भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील १६ वी लोकसभा येत्या मे २0१४ च्या मध्यास अस्तित्वात येईल. विद्यमान सत्तारुढ काँग्रेस पक्षाला ही निवडणूक बरीच आव्हानात्मक ठरणारी असल्यामुळे सहज जिंकणे व पुन्हा सत्तेत येणे अवघड जाणार आहे. अशा या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी झालेल्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या १५ लोकसभा निवडणुकांचा संक्षेपाने क्रमश: आढावा घेणे मनोरंजक ठरणार आहे.
लोकसभेची पहिली निवडणूक २५ ऑक्टोबर १९५१ ते फेब्रुवारी १९५२ या चार महिन्यांच्या कार्यकाळात पार पडली. देशातील लोकशाही पद्धतीने ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक असल्यामुळे उत्सुकता व कुतूहलपूर्ण वातावरण त्या वेळी अनुभवावयास मिळाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही काळासाठी (म्हणजे अधिकृत निवडणुका होऊन सरकार लोकशाही पद्धतीने अस्तित्वात येईपर्यंत) देशाचा कारभार चालविण्यासाठी एक मंत्रिमंडळ पंडित नेहरू यांच्या पंतप्रधानकीच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात होते. त्यात पक्षीय भेद न करता सर्वसमावेशकता पाळण्यात आली होती.
राजकीय पक्षांची वेगळी चूल
पहिली लोकसभा निवडणूक जाहीर होताच या कामचलाऊ मंत्रिमंडळातील राजकीय मतभिन्नतेचा पहिला फटका बसला. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी आपला जनसंघ पक्ष, बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेल्ड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (आताचा रिपब्लिकन पक्ष), आचार्य कृपलानी यांनी किसान मजदूर प्रजा परिषद तर राममोहन लोहिया व जयप्रकाश नारायण यांनी समाजवादी पक्ष अशा वेगळ्या चुली मांडल्या. कम्युनिस्टांनीही याच वेळी आपलीही वेगळी चूल मांडली. देशात त्यावेळेपावेतो काँग्रेस हाच पक्ष राजकीयदृष्ट्या प्रमुख पक्ष म्हणून कार्यरत होता.१९५१-५२ साली देशात २६ राज्यात ४८९ जागांसाठी ४0१ मतदारसंघात लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या. काही मतदारसंघात लोकसंख्येनुसार एकापेक्षा अधिक म्हणजे दोन तर कुठे तीन जागांसाठी मतदान त्या वेळी घेण्यात आले. बहुजागांची ही पद्धत १९६0 नंतर पुढे बंद केली गेली. देशातील लोकशाही पद्धतीने होणारी ही पहिलीच निवडणूक असली व जनतेत त्याबाबत मोठे कुतूहल असले तरीही प्रत्यक्षात मतदान मात्र फक्त ४५ टक्केच झाले. त्याचप्रमाणे देशातील पहिले मत २५ ऑक्टोबर १९५१ रोजी हिमाचलप्रदेशातील चिनी या मतदान केंद्रावर नोंदविण्यात आले.
काँग्रेस सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला
काँग्रेस पक्षाने या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत ४८९ जागांपैकी ३६४ जागा जिंकून घवघवीत यश संपादन केले. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून १६ जागा जिंकणारा कम्युनिस्ट पक्ष पुढे आला., तर १२ जागा जिंकून समाजवादी पक्ष तिसर्‍या क्रमांकावर राहिला. किसान मजदूर प्रजा परिषदेने ९ जागा जिंकल्या. देशात ही निवडणूक लढविणारे एकूण १५ प्रमुख राजकीय पक्ष होते. तसे एकूण ५२ राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या गर्दीत सामील होते. उत्तर प्रदेशातील फुलपूर मतदारसंघातून पंडित नेहरू विजयी झाले. हा मतदारसंघ जोड असल्यामुळे दुसर्‍या जागेवर नेहरूंच्या भगिनी विजयालक्ष्मी निवडून आल्या.त्याचवेळी पश्चिम बंगाल, कोलकाता दक्षिण-पूर्व मतदारसंघातून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी (जनसंघाचे अध्यक्ष) निवडून आले.
नेहरू युगास प्रारंभ
पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाची संपूर्ण धुरा पंडित नेहरू यांच्यावर होती. भारतीय राजकारणावर नेहरूंचे व्यक्तिमत्त्व प्रभावी होते म्हणून एका अर्थाने काँग्रेसच्या प्रचंड विजयामुळे या निवडणुकीद्वारे भारतीय लोकशाहीत खर्‍या अर्थाने नेहरू युगास प्रारंभ झाला. राममोहन लोहिया, जयप्रकाश नारायण, श्रीपाद अमृत डांगे, नबुद्रिपाद, बी. टी. रणदिवे, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांसारखी दिग्गज नेते मंडळी नेहरूंच्या विरोधात होती. तरीही या लोकसभा निवडणुकीत नेहरूंच्या पुढे ते टिकाव धरू शकले नाहीत. मोजकेच प्रतिनिधी त्यांचे निवडून आले. काँग्रेस पक्ष सगळ्यात मोठा सभासद संख्येचा पक्ष ठरला.
आंबेडकरांचा पराभव
राज्यघटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी काँग्रेस पक्षाशी फारकत घेऊन आपला शेल्ड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पक्ष स्थापन केला. त्याची झळ त्यांना या पहिल्याच निवडणुकीत बसली. नारायण काजरोळकर या काँग्रेसच्या उमेदवाराकडून आंबेडकरांना पराभव पत्करावा लागला. काँग्रेस पक्षाने गद्दारी केली, अशी प्रखर टीकादेखील या पराभवामुळे काँग्रेस पक्षाला त्या वेळी सहन करावी लागली. लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत जे १५ राजकीय पक्ष अस्तित्वात होते त्यापैकी शिरोमणी अकाली दल आणि शेतकरी कामकरी पक्ष यांनीच आपले अस्तित्व आजपर्यंत कायम ठेवले आहे. गणतंत्र परिषद नावाच्या पक्षाने आसाम गणतंत्र परिषद असे नाव धारण केले असून तो अस्तित्वात असलेला तिसरा पक्ष आहे.
अनेक पक्षांची भाऊगर्दी
सत्तारूढ पक्षावर अंकुश ठेवण्याची कुवत विरोधी पक्षाकडे असेल तरच लोकशाहीला खरा अर्थ प्राप्त होतो. ब्रिटन, अमेरिका यांसारख्या लोकशाहीप्रधान देशात बहुतेक करून नेहमी दुरंगीच लढत होताना दिसून येते. कधीकधी तिसरा पक्ष अस्तित्वात येण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो; पण तो तग धरत नाही. भारतात मात्र ही परिस्थिती फारच चिंताजनक आहे. अनेक लहान राजकीय पक्षांची नुसती भाऊगर्दी झालेली दिसते. जेमतेम एखाद-दुसर्‍या वेळेपुरते त्यांचे अस्तित्व राहते. पुन्हा मोडतोड होते व पक्ष संपतो. कुणीही राजकीय नेता स्वत:ला स्वयंभू समजतो व पक्ष स्थापन करतो. पावसाळ्यातील कावळ्यांच्या छत्रीप्रमाणे निर्माण झालेले हे पक्ष लोकशाहीला घातक ठरत आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष मजबूत स्वरूपात अस्तित्वात येण्यास भारतात अनेक अडसर वेळोवेळी येऊन देशाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे.
एकच सक्षम विरोधी पक्ष असावा
काँग्रेस पक्षाला देशामध्ये फार लोकप्रियता आहे व जनतेचा पाठिंबा आहे अशी परिस्थिती आजपर्यंत झालेल्या कुठल्याही निवडणुकीतून सिद्ध झालेली नाही. कधीकधी जेमतेम ५0 टक्के तर अनेकदा त्यापेक्षा कितीतरी कमी टक्के मते काँग्रेस पक्षाला आजपर्यंत देशात मिळाली आहेत. याचा अर्थच होतो की देशात विरोधी पक्ष मजबूत निर्माण होण्यास भरपूर वाव आहे.; पण वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, वैयक्तिक हेवेदावे, संकुचित स्वार्थ, प्रादेशिक अस्मिता अशा कारणांवरून नवनव्या राजकीय पक्षांचा जन्म होतो व विरोधी शक्ती विखुरल्या जातात. भारतातील लोकशाही सुदृढ व्हावयाची असेल तर त्यासाठी सक्षम विरोधी पक्ष निर्माण होणे काळाची गरज आहे. हे राजकीय पक्ष धुरिणांनी डोळसपणे अभ्यासणे व त्याप्रमाणे कृती करणे भविष्यकाळासाठी महत्त्वाचे आहे.
गमतीशीर मतदान व प्रचार पद्धत
लोकसभेची पहिली निवडणूक झाली त्या वेळी प्रशासनाला असा पहिलाच अनुभव असूनही मतदान मोकळ्या वातावरणात व्यवस्थित पार पडल्याची नोंद
आहे. आज अस्तित्वात असलेली अनेक राज्य त्या वेळी अस्तित्वातच नव्हती. मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड, हरयाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ ही राज्ये अस्तित्वात नव्हती. या राज्यांची निर्मिती त्यानंतर झाली. पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य होते ते म्हणजे देशात निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे असल्यामुळे मतदानात सुलभता यावी यासाठी प्रत्येक उमेदवारासाठी मतपेटी स्वतंत्र ठेवली होती. मतपेटीवर उमेदवाराचे निवडणूक चिन्ह लावलेले असे.
टेलिव्हीजन त्या वेळी नव्हते. रेडिओची संख्याही फार कमी होती. त्यामुळे निवडणूक प्रचार यंत्रणेसाठी घोडागाडी (टांगा), लाऊडस्पीकर, पोस्टर, पत्रके याद्वारे गल्लोगल्ली घरा-घरापर्यंत जाऊन प्रचार केला जात असे. जाहीर सभा हे सगळ्यात मोठे प्रचाराचे माध्यम होते. भिंती रंगवूनही प्रचार केला जात असे, अशी झाली स्वतंत्र भारताची लोकसभेची पहिली निवडणूक. ४८९ जागांसाठी पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत एकूण १८७४ उमेदवार उभे होते. त्यापैकी ७४५ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाल्याचीही नोंद आहे. या निवडणुकीत १७ कोटी मतदार होते आणि १४.४ कोटी रुपये खर्च झाला. महिला खासदारांची संख्या २४ होती.
- श्रीकृष्ण जळूकर
ज्येष्ठ पत्रकार व वृत्तपत्रविद्या विभाग प्रमुख मु.जे.कॉलेज, जळगाव.
