उत्तर प्रदेशसह उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा राज्यांमधील निवडणुकांसंदर्भात आज घोषणा करण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोगाने दुपारी साडेतीन वाजता पत्रकार परिषदेचे आयोजन केलं आहे.
देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना निवडणुका घेतल्या जाणार का? याविषयी साशंकता आहे. कोरोना नियमावली पाळून निवडणुका आयोजित करणं हे निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांपुढचं आव्हान असणार आहे.
लोकसंख्येचा विचार करता उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वांत मोठं राज्य आहेच, मात्र त्याचबरोबर राजकीयदृष्ट्यादेखील हे सर्वात महत्त्वाचं राज्य आहे.
आगामी काही महिन्यांत या राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका पाहता राज्यात राजकीय हालचालींना सुरुवात झाली आहे.
लोकसंख्या, राजकीय जागरुकता, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आणि स्वातंत्र्य संग्रामाच्या दृष्टीनं उत्तर प्रदेश देशातील अत्यंत महत्त्वाचं असं राज्य आहे. भारतातील जवळपास 16.17% टक्के लोकसंख्या या राज्यात राहते.
क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशनंतर पाचव्या स्थानी आहे. भारताच्या एकूण भूमीपैकी 7.3% भूमी या राज्यात आहे. उत्तर प्रदेशात 75 जिल्हे आहेत.
उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 80 तर राज्यसभेच्या 31 जागा आहेत. विधान सभेमध्ये 404 आणि विधान परिषदेत 100 सदस्य असतात.
सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार आहे. तर मुख्य विरोधी पक्षामध्ये समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीचा समावेश आहे.
कधी आहेत विधानसभा निवडणुका?
उत्तर प्रदेशमध्ये 2022 च्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अद्याप तारखा मात्र जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत.
2017 मध्ये निवडून आलेल्या विधानसभेचा कार्यकाळ 14 मार्च 2022 ला संपणार आहे. त्यामुळं त्यापूर्वीच निवडणुका होणार आहेत.
दरम्यान, पुढच्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशला जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेणार असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी दिली आहे. उत्तर प्रदेशात घेण्यात येत असलेल्या प्रचारसभांवर बंदी घालावी, तसंच विधानसभेच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती अलाहाबाद हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला केली होती. त्यावर प्रतिक्रिया देताना चंद्रा यांनी वरील वक्तव्य केलं.
या ठिकाणच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील आठवड्यात योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असं सुशील चंद्रा यांनी स्पष्ट केलं आहे.
किती जागांसाठी होणार निवडणूक?
उत्तर प्रदेश विधानसभा हे विधीमंडळाचं कनिष्ठ सभागृह आहे. त्यात 403 निवडून आलेले सदस्य आणि राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या एका अँग्लो इंडियन सदस्याचा समावेश असतो.
म्हणजे राज्यात 403 विधानसभेच्या जागांसाठी मतदान होईल.
वेळेपूर्वी विसर्जन झालं नाही तर, विधान सभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. सध्याच्या 17 व्या विधानसभेची स्थापना 14 मार्च, 2017 ला झाली होती.
यूपीतील मॅजिक फिगर?
उत्तर प्रदेश विधान सभा निवडणुकीत विजयासाठी असलेली मॅजिक फिगर 202 आहे. निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरलेला जो पक्ष किंवा आघाडी या आकड्यापर्यंत किंवा त्याच्या पुढे पोहोचेल, त्यांचाच विजय होईल.
2022 च्या युपी विधानसभेसाठी आघाडीचं चित्र मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. बहुतांश पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
कोण आहेत प्रमुख उमेदवार?
उत्तर प्रदेशात अद्याप विधानसभा निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यानंतरच पक्ष त्यांच्या उमेदवारांच्या याद्या जाहीर करतील.
मात्र, भाजप नेते आणि विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव, बीएसपी प्रमुख मायावती, बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष भीम राजभर (मुख्तार अन्सारीचं तिकिट कापून त्यांना पक्ष मैदानात उतरवणार आहे), भाजप नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दुसरे उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, राय बरेलीच्या आमदार आदिती सिंह, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीचे नेते ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल सिंह यादव. यांच्यावर प्रामुख्यानं नजरा असतील.
उत्तर प्रदेशातील प्रमुख मतदारसंघ आणि निवडणुकीचे मुद्दे?
उत्तर प्रदेशच्या विविध भागांचं निवडणुकीच्या दृष्टीनं वेगळं महत्त्व आहे. तसंच प्रत्येक भागाच्या वेगळ्या समस्यादेखील आहेत.
पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांचा मुद्दा सर्वांत महत्त्वाचा आहे. त्यात ऊसाची थकबाकी आणि एमएसपी सारखे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
बुंदेलखंडमध्ये कायम पाण्याची समस्या राहिलेली आहे. हा भाग दुष्काळग्रस्त आहे. उत्तर प्रदेशचा दुर्लक्षित भाग अशी या भागाची ओळख आहे. हा भाग कधीही विकासाच्या अजेंड्यावर नसतो, असं म्हटलं जातं.
अवधच्या मध्य लखनऊ परिसरात कोव्हिडच्या काळातील अव्यवस्थेचा मुद्दा निवडणुकीत काहीसा महत्त्वाचा ठरू शकतो. तसंच दिलेली आश्वासनं पाळली नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित होऊ शकतो. बेरोजगारीचा मुद्दाही याठिकाणी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
पूर्वांचलमध्ये योगी आदित्यनाथ यांचा मतदारसंघ असलेल्या गोरखपूरमध्ये दरवर्षी मेंदूज्वरचा प्रकोप पाहायला मिळतो. यावर्षीही तो आढळून आला आहे.
सोशल मीडियावर राज्यातील रस्त्यांची दूरवस्था हा कायम चर्चेचा विषय असतो. पंतप्रधानांचा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसी आणि आसपासच्या परिसरांतही विकासाचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. नुकत्याच झालेल्या पावसात वाराणसीचा बराचसा भाग पाण्याखाली गेला होता.
पंतप्रधानांनी वाराणसीचा विकास जपानच्या क्योटाच्या धर्तीवर करणार असं म्हटलं होतं. पण तसं झालं नाही हा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला जातो. काशी विश्वनाथ मंदिराचं काम अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. मात्र राम मंदिराचं काम सुरू झाल्यानं भाजप त्याचा उल्लेख करू शकतं.
वाराणसीतील विणकरांचं काम कोव्हिडमध्ये ठप्प झालं आहे. संपूर्ण देशात लॉकडाऊनमुळं निर्माण झालेल्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. कोरोनाच्या काळात आरोग्य व्यवस्थेबाबतही अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते.
जसजशी निवडणूक जवळ येत आहे, तसा हिंदु-मुस्लीम उल्लेख वाढत चालला आहे. त्यामुळं या निवडणुकीत ध्रुवीकरणाचा मुद्दाही महत्त्वाचा असेल असं म्हटलं जात आहे.
गेल्या निवडणुकीतील परिस्थिती
2017 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं 312 मतदारसंघात विजय मिळवत मोठं यश मिळवलं होतं.
403 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपनं 39.67 टक्के मतं मिळवली होती.
समाजवादी पार्टीनं 47 तर बहुजन समाज पार्टीनं 19 जागांवर विजय मिळवला होता. तर काँग्रेसला केवळ सात जागा जिंकता आल्या होत्या.
गेल्या निवडणुकीपेक्षा वेगळं काय?
या निवडणुकीत गेल्या निवडणुकीपेक्षा सर्वात वेगळी बाब म्हणजे योगी आदित्यनाथ. 2017 मध्ये भाजपकडे राज्यात मुख्यमंत्रापदासाठी चेहरा नव्हता. मात्र यावेळी योगी आदित्यनाथ यांचा चेहरा आहे. त्यांच्याकडे सरकार चालवण्याचा पाच वर्षांचा अनुभवदेखील आहे.
त्याशिवाय समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी स्वतंत्र लढणार हे जवळपास निश्चित आहे. गेल्या वेळीही हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले होते. मात्र 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष एकत्र आले होते.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टी यांची आघाडी होती. मात्र यावेळी ते कठीण वाटत आहे. यावेळी उत्तर प्रदेशात प्रियंका गांधी काँग्रेसचा चेहरा आहेत. तसंच असदुद्दीन ओवैसीही मैदानात असतील.
