इस्रायल-हमासमधील संघर्ष गाझातील लोकांसाठी जीवघेणा ठरलाय, हे एव्हाना समोर आलंच आहे. मात्र, बेपत्ता लोकांची समोर आलेली आकडेवारी आणखी खळबळजनक आहे.एकीकडे दिवसागणिक गाझातील मृतांचा आकडा वाढतोय, तर दुसरीकडे गाझातील बेपत्ता लोकांची संख्या 13 हजार असल्याचा अंदाज वर्तवला जातोय.
हे बेपत्ता लोक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेल्याचं म्हटलं जातंय खरं, मात्र मानवाधिकार संघटनांचं म्हणणं आहे की, या लोकांना 'जबरदस्तीने गायब' करण्यात आलंय.
बेपत्ता लोकांच्या नातेवाईकांशी आम्ही बातचित केली. अहमद अबू डूके हे त्यातीलच एक. बऱ्याच महिन्यांपासून अहमद अबू डूके आपल्या भावाचा मुस्तफाचा शोध घेतायत.
युद्धापासून वाचण्यासाठी या कुटुंबाने दक्षिणेकडील खान युनिस शहरातील नासेर हॉस्पिटलच्या परिसरात आश्रय घेतला होता. तिथल्याच शेजारच्या घराला आग लागल्याचं समजताच मुस्तफा तिकडे पाहणी करायला गेले. ते ज्या दिवशी गेले त्यानंतर ते परत आलेच नाहीत.
अहमद यांनी त्यांच्या भावाचा बराच शोध घेतला.
ते सांगतात, "एकेकाळी जिथं घरं होती, तिथं आता ढिगारा उरलाय. संपूर्ण परिसरात बुलडोझर फिरवण्यात आलाय, बहुमजली इमारती जमीनदोस्त झाल्या आहेत."
मुस्तफा रुग्णवाहिका चालवायचे. गाझामधील हमासच्या नागरी संरक्षण दलाने ढिगाऱ्यातून बाहेर काढलेल्या मृतदेहांमध्येही त्यांचा शोध घेण्यात आला. आजूबाजूच्या कबरी पहिल्या, पण ते कुठेच सापडले नाहीत.
तरीही अहमद आशेत आहेत की, त्यांना त्यांचा भाऊ सापडेल.
गाझामधील हमास संचालित आरोग्य मंत्रालयाचे म्हणणं आहे की, युद्धात मारल्या गेलेल्या लोकांची संख्या 35 हजाराच्या पुढे गेलीय. परंतु हा आकडा देखील रुग्णालयांमध्ये नोंदवलेल्या मृतांवर आधारित आहे.
10 हजार लोक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले?
गेल्या सात महिन्यांपासून आपल्या नातेवाईकांचा शोध घेणारी गाझात अनेक कुटुंब आहेत.
7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलमध्ये सीमापार हल्ला केला, ज्यात 1200 लोक मारले गेले आणि 252 लोकांचे अपहरण करून गाझा पट्टीत नेण्यात आलं.
यानंतर इस्रायलने गाझामध्ये लष्करी कारवाई सुरू केली.
युरो-मेड ह्युमन राइट्स मॉनिटर ही एक जिनिव्हास्थित संस्था आहे. या संस्थेच्या अंदाजानुसार, 13 हजार लोक बेपत्ता झालेत आणि त्यांच्या गायब होण्याचा कोणताही मागमूस नाही.
या आकडेवारीत नागरिक आणि हमासच्या सैनिकांचाही समावेश आहे.
पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या सुरक्षा सेवेचा भाग असलेल्या गाझामधील नागरी संरक्षणाचा दावा आहे की, यापैकी 10 हजार लोक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले असू शकतात.
असाच अंदाज संयुक्त राष्ट्रानंही व्यक्त केलाय. तसंच, गाझा पट्टीमध्ये अंदाजे 7 हजार 500 जिवंत बॉम्ब आणि दारूगोळा आहे, ज्यामुळे मदत कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांना अतिरिक्त धोका निर्माण झाला आहे.
सिव्हिल डिफेन्सचे म्हणणं आहे की, त्यांचे सदस्य ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या मृतदेहांना काढण्यासाठी स्वयंसेवकांचा वापर करतात. परंतु त्यांच्याकडे अत्यंत साधी उपकरणे आहेत आणि अनेकदा मृतदेहापर्यंत पोहोचणं कठीण असतं.
शिवाय, या भागात उष्णता मोठ्या प्रमाणात असल्यानं ढिगाऱ्याखाली दबलेले मृतदेह कुजले आहेत आणि त्यामुळे साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची भीती वाढलीय.
इस्रायली सैन्याच्या ताब्यात?
अब्दुल रहमान यागी यांनाही आपल्या कुटुंबाला ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढायचं आहे.
मध्य गाझामधील देर अल-बालाह शहरात त्याच्या कुटुंबाचं तीन मजली घर होतं. 22 फेब्रुवारीला या घरावर क्षेपणास्त्र पडलं, त्यावेळी त्यांच्या कुटुंबातील 36 सदस्य घरात होते.
ते सांगतात की, यानंतर 17 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. पण मृतदेह इतके विकृत झाले होते की त्यांची ओळख पटू शकली नाही.
यागी सांगतात, "बॉम्ब पडला त्यावेळी आमच्या घरात उपस्थित असलेल्या बहुतेक मुलांचे मृतदेह आम्हाला अजूनही सापडले नाहीत."
सिव्हिल डिफेन्सने मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र आणि बचाव कार्याचा अनुभव असलेल्या देशांना आंतरराष्ट्रीय मदतीचं आवाहन केलं आहे.
त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संस्थांना "तात्काळ हस्तक्षेप" करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच इस्रायलवर दबाव आणण्यासाठी आणि गाझामध्ये मदत व बचाव कार्यात मदत करण्यासाठी जड उपकरणे आणण्याची परवानगी मागितली आहे. मात्र, अद्याप कोणतंही उत्तर मिळालं नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या मते, बेपत्ता असलेले इतर लोक इस्रायल संरक्षण दलाच्या (आयडीएफ) ताब्यात असू शकतात. याला ते 'जबरदस्ती गायब' म्हणतात.
युरो-मेड ह्युमन राइट्स मॉनिटरचा अंदाज आहे की, गाझामधील शेकडो पॅलेस्टिनींना आयडीएफने ताब्यात घेतले आहे.
इस्रायल जिनेव्हा करारावर स्वाक्षरी करणारा देश आहे. यानुसार, ज्या देशाने लोकांना ताब्यात घेतले आहे, त्या देशाने नागरिकांची ओळख आणि ठिकाणाची माहिती देणे आवश्यक असते.
7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर, इस्रायली अधिकाऱ्यांनी इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉसच्या डिटेंशन सेंटर्सच्या भेटी देखील रद्द केल्या आहेत.
जबरदस्तीने गायब?
गाझामधील आयसीआरसीचे हिशाम मुहन्ना म्हणाले की, संघटनेने पॅलेस्टिनींना भेटण्यासाठी वारंवार आवाहन केले आहे. परंतु आतापर्यंत समितीला तेथे जाण्याची परवानगी मिळालेली नाही.
इस्त्रायली ओलीसांना भेटण्यासाठी हमासकडून परवानगी मिळालेली नाही, असेही आयसीआरसीने म्हटले आहे.
बीबीसीने आयडीएफला प्रतिक्रियेसाठी विचारणा केली होती. परंतु त्यांच्याकडून अद्याप प्रतिसाद मिळाला नाही.
इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-गवीर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले आहे की, "जेव्हा इस्रायली लोकांचे अपहरण करून नेल्यावर जशी त्यांची माहिती मिळत नाही, तशीच रेड क्रॉसला हमासच्या लोकांची माहिती मिळणार नाही. मानवतेच्या बदल्यात मानवता."
मध्य गाझामधील आणखी एक शहर अल-जवैदामधील आणखी एक कुटुंब त्यांच्या दुसऱ्या बेपत्ता मुलाचा शोध घेत आहे. त्यांना भीती वाटते की त्यांचा मुलगा 'जबरदस्तीने गायब झालेल्यां'पैकी एक असू शकतो.
मुहम्मद अलीच्या आईने आपल्या मुलाचा फोटो घेऊन शोध सुरू ठेवला होता. त्यानंतर तिला माहिती मिळाली की तिचा मुलगा आयडीएफच्या ताब्यात आहे.
लोकांनी सांगितलं की, त्यांनी शेवटच्या वेळी त्यांच्या मुलाला पाहिलं तेव्हा तो जिवंत होता, परंतु त्यानंतर त्याचं काय झालं ते त्यांना माहित नाही.
23 डिसेंबरपासून मोहम्मद बेपत्ता आहे. याच दरम्यान त्याच्या कुटुंबाने उत्तर गाझामधील जबलिया येथील शाळेत बॉम्बस्फोटापासून वाचण्यासाठी त्यांचं घर सोडलं होतं.
मात्र, इस्रायली सैनिक शाळेत घुसले. मोहम्मदची पत्नी अमानी अली सांगते की, त्यांनी महिला आणि मुलांना तेथून निघून जाण्याचे आदेश दिले.
ती सांगते, मोहम्मद सोडून सर्व पुरुष त्या रात्री त्यांच्या कुटुंबाकडे परतले. तो कुठे आहे आणि त्याचं काय झालं हे कोणालाही माहिती नाही.
अमानी विचारते की, माझा पती मृत आहे की आयडीएफच्या ताब्यात आहे? मी काय समजायचं? त्याला आयडीएफने पकडलं असेल तर तो जिवंत असण्याची आशा खूप कमी आहे.
हमास संचालित आरोग्य मंत्रालयाने मृतांच्या कुटुंबांसाठी आणि गायब झालेल्यांसाठी ऑनलाइन फॉर्म तयार केला आहे. अशा प्रकारे 7 ऑक्टोबर 2023 नंतर गायब झालेल्यांचे नेमकं काय झालं, याची नीट नोंद ठेवता येईल. तोपर्यंत बहुतांश कुटुंब त्यांच्या प्रियजनांचा शोध सुरू ठेवतील.
Published By- Priya Dixit
