महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख मिळणार, महाराष्ट्रात महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू
महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांना अधिकृतता देण्यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्रांकरिता एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. शेतीमध्ये गुंतलेल्या पात्र महिला अर्ज करू शकतात.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना अधिकृतता देण्यासाठी एक महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, कृषी कर्ज, पीक विमा, कृषी निविष्ठा, कृषी विस्तार सेवा आणि विविध कल्याणकारी कार्यक्रमांचा लाभ सहज मिळावा यासाठी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमात महिला शेतकऱ्यांना मान्यता देणे, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र जारी करणे आणि महिला शेतकऱ्यांचा एक अधिकृत डेटाबेस तयार करण्याची तरतूद आहे. या अधिनियमांतर्गत, महिला शेतकरी प्रमाणपत्रांसाठी आता एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. पात्र महिला शेतकरी कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
एखाद्या महिलेला शेतकरी म्हणून मान्यता देण्यासाठी केवळ जमिनीची मालकी हा आधार मानला जाणार नाही. शेती आणि संबंधित कामांमध्ये महिलेचा थेट सहभाग देखील महत्त्वाचा मानला जाईल. या कायद्यात शेतकऱ्याची एक व्यापक व्याख्या दिली आहे.
यामध्ये पीक उत्पादन, तसेच बियाणे उत्पादन, पशुपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशीपालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, फळ उत्पादन, पुष्पशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी-वनीकरण आणि कंपोस्ट खत उत्पादन यांसारख्या विविध कृषी आणि संबंधित कामांचा समावेश आहे. कंत्राटी किंवा वाटणी शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपवाटिका कामगार आणि पशुपालक यांचाही या व्याप्तीमध्ये समावेश आहे.
१८ वर्षांवरील महिला पात्र आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या आणि कृषी किंवा कृषी-संबंधित कामांमध्ये सक्रियपणे गुंतलेल्या १८ वर्षांवरील महिला, महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी पात्र असतील. ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, तो पुढील नियमित ग्रामसभेसमोर किंवा या उद्देशासाठी बोलावलेल्या विशेष ग्रामसभेसमोर ठेवला जाईल. ग्रामसभा हे तपासेल की अर्जदार महिला कायद्यात नमूद केलेल्या कृषी किंवा कृषी-संबंधित कामांपैकी किमान एका कामात गुंतलेली आहे की नाही. याच्या आधारावर, अर्ज स्वीकारायचा की नाकारायचा याचा निर्णय घेतला जाईल.
कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत, १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर विशेष भर दिला जात आहे. या कालावधीत, पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. प्रशिक्षण आणि जनजागृती उपक्रमही आयोजित केले जातील.
