आठवा वेतन आयोग: पगारात किती वाढ होणार? महागाई भत्ता (DA) विलीनीकरण, फिटमेंट फॅक्टर आणि घरभाडे भत्ता (HRA)यावरील प्रमुख अपडेट्स वाचा
१ कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाचे अपडेट आले आहे. आयोग सध्या कर्मचारी संघटनांसोबत बैठका घेत आहे. महागाई भत्ता (DA) विलीनीकरण, ३६% पर्यंत घरभाडे भत्ता (HRA) आणि ३.८३ पर्यंत फिटमेंट फॅक्टरच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, तुमचा पगार किती वाढू शकतो हे जाणून घ्या.
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी उत्सुकता आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गठीत झालेला आठवा वेतन आयोग सध्या देशभरातील कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक संघटना, रेल्वे आणि संरक्षण दलांच्या प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करत आहे. जेव्हा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतील, तेव्हा १० दशलक्षाहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात आणि निवृत्तीवेतनात लक्षणीय वाढ होईल. पण सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की: तुमचा पगार किती वाढेल आणि कोणत्या घटकांमध्ये लक्षणीय बदल होतील?
महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी का?
कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारक ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन करण्याची सातत्याने मागणी करत आहे. मूळ वेतन हा तो आधार आहे ज्यावर भविष्य निर्वाह निधी (PF) योगदान, निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर भत्ते मोजले जातात. जर महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन केला गेला, तर मूळ वेतन आपोआप वाढेल, ज्यामुळे इतर सर्व भत्ते आणि सेवानिवृत्ती लाभ अनेक पटींनी वाढतील.
फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावेल
फिटमेंट फॅक्टर हा एक गणितीय गुणांक आहे, जो जुन्या मूळ वेतनाचे रूपांतर करून नवीन मूळ वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरला जातो. सातव्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता.
घरभाडे भत्ता (HRA) सुधारणा: २०१७ नंतरच्या पहिल्या बदलाची तयारी!
राष्ट्रीय परिषद - संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) आणि अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघाने आयोगासमोर घरभाडे भत्त्यात (HRA) वाढ करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. २०१७ पासून घरभाडे भत्त्याच्या (HRA) दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही, तर शहरांमधील खोल्या आणि घरांच्या भाड्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. कर्मचारी संघटना शहरांच्या श्रेणीनुसार घरभाडे भत्ता (HRA) वाढवण्याचा प्रस्ताव देत आहेत: एक्स-क्लास शहरांसाठी ३६%, वाय-क्लास शहरांसाठी २४% आणि झेड-क्लास शहरांसाठी १२%. शिवाय, जेव्हा जेव्हा महागाई भत्ता (DA) वाढेल, तेव्हा घरभाडे भत्ता (HRA) देखील आपोआप वाढवला पाहिजे.
संस्थेच्या नियमांनुसार, आठव्या वेतन आयोगाला आपल्या अंतिम शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा (मे २०२७ पर्यंत) कालावधी आहे. तथापि, तज्ञांच्या मते, फेब्रुवारी किंवा एप्रिल २०२७ च्या सुमारास काही अंतरिम शिफारसी जाहीर केल्या जाऊ शकतात.
Edited By- Dhanashri Naik
