GDP : 2020-21 आर्थिक वर्षात विकासदर 7.3% ने घटला
2020-21 या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी 7.3% ने घटला आहे. तसंच देशाची वित्तीय तूट 2020-21 आर्थिक वर्षासाठी 9.3% राहीली आहे. जी 9.5% राहण्याचा सरकारचा अंदाज होता.
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून ही आकडेवारी जारी करण्यात आली आहे.
दरम्यान जानेवारी - मार्च 2021 च्या चौथ्या तिमाहीत मात्र जीडीपी 1.6% ने वाढला आहे. हा कालावधी पहिल्या लाटेनंतर लॉकडाऊन हटवून हळूहळू अर्थव्यवस्था पुन्हा निर्बंध मुक्त होतानाचा आहे. त्यामुळे जीडीपी पॉझिटिव्ह असेल असाच अंदाज होता. साधारण आताचे आकडे वर्तवलेल्या अंदाजाप्रमाणेच आहेत.
एप्रिल महिन्यातील वित्तीय तूट 78,700 कोटी होती. गेल्यावर्षी हीच तूट 2.79 लाख कोटी होती.
कोरोना व्हायरसमुळे देशपातळरील लॉकडाऊनचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गेल्या वर्षी फटका बसला होता.
त्यानंतर ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये देशाच्या जीडीपीत 0.4 टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली होती. एप्रिल-जूनच्या तिमाहीत मात्र जीडीपीत 23.9 टक्के इतकी घट पाहायला मिळाली होती.
जीडीपी म्हणजे काय?
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आरोग्याचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न द्योतक आहे. एका विशिष्ट कालावधीत देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत म्हणजेच जीडीपी होय.
जीडीपीची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध होते. देशांतर्गत झालेलं उत्पादन आणि सेवांचाच जीडीपीसाठी विचार होतो.
कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन आघाड्यांवर उत्पादन वधारलं किंवा घटण्याच्या सरासरीद्वारे जीडीपीचा दर ठरवला जातो.
जीडीपीचा दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं प्रतीक असतं. सोप्या शब्दांत, जीडीपीचा दर वधारला असेल तर आर्थिक विकासाचा दर उंचावला असं म्हणता येतं. जीडीपीचा दर घटला असेल तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असं म्हटलं जातं.
GDP चा दर कसा ठरवला जातो?
जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण 'कॉन्स्ट्ंट प्राइज' अर्थात कायमस्वरुपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरतं.
म्हणजे 2010 वर्ष प्रमाण मानलं तर त्याआधारे उत्पादनाच्या मूल्यात वाढ किंवा घट होते.
दुसऱ्या पद्धतीनुसार करंट प्राइज अर्थात सध्याच्या मूल्यानुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो. त्याअंतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये महागाईचा दरही सामील असतो.
केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे उत्पादन आणि सेवा या दोन्हींच्या मूल्यांकनासाठी एक वर्ष निश्चित केलं जातं. त्या वर्षातल्या किंमतींना प्रमाण मानून उत्पादन आणि सेवांसाठीचे किमतींचं परीक्षण केलं जातं. त्याआधारे तुलनात्मक वाढ किंवा घट यांची गणना केली जाते.
