मारुती सुझुकी Wagon R फ्लेक्स-फ्युएल कार लाँच; नितीन गडकरींच्या हस्ते अनावरण, जाणून घ्या किंमत, फीचर्स आणि मायलेज
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते मारुती सुझुकीची बहुप्रतिक्षित Wagon R Flex-Fuel (फ्लेक्स-फ्युएल) कार अधिकृतपणे लाँच करण्यात आली आहे. ही कार पर्यायी आणि पर्यावरणपूरक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानली जात आहे.
फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञान म्हणजे काय?
ही कार केवळ पेट्रोलवरच नाही, तर E85 इंधनावर (८५% इथेनॉल आणि १५% पेट्रोलचे मिश्रण) सहज चालू शकते. यासाठी कारच्या इंजिनमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून वेगवेगळ्या प्रमाणात असलेल्या इथेनॉल मिश्रणावर कार विनाअडथळा धावू शकेल.
२. इंजिन आणि कार्यक्षमता
यामध्ये मारुतीचे विश्वसनीय १.२-लीटर, ४-सिलेंडर के-सिरीज इंजिन वापरण्यात आले आहे. फ्लेक्स-फ्युएलच्या वापरामुळे इंजिनमधील फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम, इंजिन मॅपिंग आणि फ्युएल पंप यांसारख्या भागांमध्ये महत्त्वपूर्ण तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
३. मायलेज आणि किंमत
मायलेज: इथेनॉलच्या वापरामुळे या कारचे मायलेज नेहमीच्या पेट्रोल कारच्या तुलनेत थोडे वेगळे असू शकते, परंतु वाढत्या पेट्रोलच्या दरांचा विचार करता यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
किंमत: फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानामुळे या मॉडेलची किंमत सध्याच्या प्रमाणित (Standard) Wagon R पेक्षा थोडी जास्त असण्याची शक्यता आहे. कंपनी लवकरच याच्या वेगवेगळ्या व्हेरिएंट्सच्या किंमती अधिकृतपणे जाहीर करेल. कारण या तंत्रज्ञानामुळे किंमतीतही काहीशी वाढ होते. उद्योगातील अंदाजानुसार, फ्लेक्स-फ्युएलशी संबंधित अतिरिक्त हार्डवेअर बसवण्यासाठी सुरुवातीला प्रति वाहन साधारणपणे ₹४०,००० ते ₹५०,००० इतका खर्च येतो; मात्र, हे किट जसजसे अधिक मॉडेल्समध्ये उपलब्ध होईल, तसतसा हा अतिरिक्त खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. Wagon R फ्लेक्स-फ्युएल मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत साधारणपणे ₹८ लाखांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे.
नितीन गडकरींचे वक्तव्य
कारच्या लाँचिंग प्रसंगी बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, "इथेनॉल सारख्या स्वदेशी आणि पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढल्याने देशाचे कच्च्या तेलावरील (पेट्रोलियम) आयातीचे अवलंबित्व कमी होईल. यामुळे केवळ प्रदूषण कमी होणार नाही, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासही मोठी मदत होईल.
ही कार बाजारात आल्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात (प्रदूषणात) मोठी घट होईल, ज्यामुळे भारताला आपल्या 'नेट झिरो' कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठणे सोपे होणार आहे.
