सरकारने ऑटो-टेलिकॉम क्षेत्रासाठी तिजोरी उघडली, AGRच्या थकबाकीवरही मोठ्या घोषणा
कोरोनामुळे त्रस्त असलेल्या वाहन उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरं तर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑटोमोबाइल क्षेत्रासाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना मंजूर केली आहे. वाहन घटक आणि ड्रोन क्षेत्रे देखील या योजनेत समाविष्ट आहेत. ही योजना पाच वर्षांसाठी लागू राहील. यामुळे ऑटोमोबाइल क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर आयातही कमी होणे अपेक्षित आहे.
ऑटो सेक्टरला किती मिळेल: कॅबिनेट बैठकीबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर म्हणाले की, केंद्र सरकारने ऑटो सेक्टरसाठी 25,938 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन, हायड्रोजन इंधन वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याचबरोबर 7.60 लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. ही योजना सुरू झाल्यावर परदेशातून आयात कमी होईल. मेक इन इंडिया अंतर्गत देशात ऑटो घटक बनवता येतात. अनुराग ठाकुर म्हणाले की, निवडलेल्या चॅम्पियन ऑटो कंपन्यांना किमान 2,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. त्याचबरोबर नवीन गुंतवणूकदारांना 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
