मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत आभासी बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना व्हॅट कमी करून डिझेल आणि पेट्रोलचे दर कमी करण्याची मागणी केली. पंतप्रधानांच्या विनंतीनंतर आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक प्रस्ताव मांडण्यात येणार असून, त्यानंतर महाराष्ट्रात डिझेल-पेट्रोलच्या दरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
उद्धव ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत एक प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असून राज्यातील डिझेल-पेट्रोलच्या दरात कपात करण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. व्हॅट कमी करून डिझेल आणि पेट्रोलचे दर कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी संपूर्ण बजेट तयार केल्याचे बोलले जात आहे. यामध्ये डिझेल-पेट्रोलच्या दरात सवलत दिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडणार याची वेगळी नोंद करण्यात आली आहे.
आर्थिक बोजा वाढेल
वित्त विभागाच्या म्हणण्यानुसार, जर महाराष्ट्र सरकारने तेलाच्या किमती 1 रुपयांनी कमी केल्या तर सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी 121 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. दुसरीकडे 2 रुपयांनी कपात केल्याने 243 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा वाढणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा पंतप्रधानांवर पलटवार
मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानावर पलटवार करत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, केंद्र सरकारचे महाराष्ट्राचे 26,500 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सावत्र आईची वागणूक देत असल्याचा आरोपही ठाकरे यांनी केला आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीला राज्य सरकार जबाबदार नसल्याचे सांगितले.
'राज्याकडे केंद्राची 26,500 थकबाकी'
पंतप्रधान म्हणाले की, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड आणि तामिळनाडू यासारख्या अनेक राज्यांनी एका किंवा दुसर्‍या कारणास्तव केंद्र सरकारचे ऐकले नाही आणि या राज्यांतील नागरिकांचा बोजा राहिला आहे. ठाकरे म्हणाले, "केंद्र सरकारचे महाराष्ट्र सरकारचे 26,500 कोटी रुपये देणे बाकी आहे, राष्ट्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष कर संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के आहे आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनात त्याचा वाटा 15 टक्के आहे, परंतु केंद्र आम्हाला सावत्र वागणूक देतो.
''महाराष्ट्राने देशात सर्वाधिक वसुली केली पण...'
ठाकरे म्हणाले, विविध वस्तूंवरील एकूण केंद्रीय करांपैकी 5.5 टक्के महाराष्ट्राला मिळतो. व्हॅट आणि केंद्रीय कर एकत्र केल्यास देशात सर्वाधिक रक्कम महाराष्ट्रात जमा होते. सर्वाधिक वाटा असूनही केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
'राज्यापेक्षा केंद्राला जास्त पैसा मिळतो'
मुंबईत विकल्या जाणाऱ्या एका लिटर डिझेलवर केंद्राला 24.38 रुपये तर राज्याला 22.37 रुपये मिळतात, असेही ठाकरे म्हणाले. त्याचप्रमाणे एक लिटर पेट्रोलवर केंद्राचा हिस्सा 31.58 रुपये आणि राज्याचा हिस्सा 32.55 रुपये आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर राज्य सरकारमुळे वाढत नाहीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
