गुरूवार, 14 ऑगस्ट 2025
  1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. वाणिज्य वृत्त
Written By
Last Modified: मुंबई , गुरूवार, 26 डिसेंबर 2019 (13:29 IST)

अ‍ॅक्सिस बँकेतील खाती स्टेट बँकेमध्ये वळवणार

The accounts of Axis Bank will be converted to State Bank
राज्यातील पोलिसांची वेतन खाती अ‍ॅक्सिस बँकेकडे वर्ग करण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बदलणार असल्याचे वृत्त आहे. साधारण दोन लाख पोलीस कर्मचार्‍यांची  वेतन खाती अ‍ॅक्सिस बँकेतून पुन्हा स्टेट बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय बँकेत वर्ग करणत येतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय झाल्यास अ‍ॅक्सिस बँकेचे मोठे नुकसान होणार आहे.
 
राज्यातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची वेतन खाती अ‍ॅक्सिस बँकेत वर्ग करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. यावरून फडणवीस यांच्यावर अनेकदा आरोप झाले होते. फडणवीस  यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करतानाच, त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी त्यावेळी केली होती. त्यावर 2005 सालीच पोलिसांची वेतन खाती ही अ‍ॅक्सिस बँकेत वर्ग करण्याचा निर्णय झाला होता, असा दावा त्यावेळी फडणवीस यांनी केला होता. मात्र, तो दावा खोटा आहे. त्यावेळच्या शासननिर्णयात ही खाती एकट्या अ‍ॅक्सिस बँकेत वर्ग करण्यात यावीत, असे म्हटले नव्हते. मात्र, 2017मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री  फडणवीस यांच्या आदेशाने पोलीस मुख्यालयातून परिपत्रक काढून पोलिसांचे पगार अ‍ॅक्सिस बँकेतून करण्याचा निर्णय झाल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला होता. 
 
फडणवीस यांच्या पत्नी अ‍ॅक्सिस बँकेत नोकरीला आहेत. पाच वर्षांत फडणवीस यांनी पदाचा दुरुपयोग करून अ‍ॅक्सिस बँकेला मदत केली का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता. 
 
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर निर्णय 
खासगी क्षेत्रातील पाच अव्वल बँकांपैकी एक असलेल्या अ‍ॅक्सिस बँकेत पोलीस कर्मचारी अधिकार्‍यांची दोन लाखांहून अधिक खाती आहेत. फडणवीस सरकारने पोलिसांची वेतन खाती अ‍ॅक्सिस बँकेत वर्ग करण्याचा  निर्णय घेतला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता या बँकेत वरिष्ठ पदावर र्कारत आहेत. 
 
मात्र, आता अ‍ॅक्सिस बँकेला मोठा ग्राहक गमवावा लागण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आता फडणवीस सरकारचा निर्णय बदलण्याची शक्यता आहे. पोलिसांची सर्व वेतन खाती आता राष्ट्रीय बँकेत वळवण्यात येणार असल्याचे कळते. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर हा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.