Foto -TWITTERIAS अधिकारी अश्विनी भिडेंची महाराष्ट्र सरकारने 'मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन'च्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी नियुक्ती केलीये. सद्य स्थितीत त्या मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त पदावर कार्यरत आहेत.
'मेट्र्रो व्हूमन' म्हणून ओळख असलेल्या अश्विनी भिडे, आरेमधील झाडं मेट्रो कारशेडसाठी तोडल्यानंतर चर्चेत आल्या होत्या.
उद्धव ठाकरेंनी 2019 मध्ये मुख्यमंत्री पदाची सूत्र हाती घेताच त्यांची बदली केली होती.
मेट्रोची कारशेड आरेमध्येच व्हावी यासाठी त्यांनी आग्रही भूमिका घेतली होती. आरेमधील कारशेडच्या विरोधामुळे अनेक अडचणी आल्याचं त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं.
शिंदे-फडणवीस सरकारने, उद्धव ठाकरेंचा निर्णय बदलून मेट्रोची कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय घेतला.
आता अश्विनी भिडेंची मेट्रोमध्ये पुन्हा एन्ट्री झाली आहे. पण, सातत्याने चर्चेत असणाऱ्या IAS अश्विनी भिडे आहेत कोण?
'मेट्र्रो वुमन' म्हणून ओळख
देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना 2015 मध्ये मुंबई मेट्रो-3 ची धुरा अश्विनी भिडे यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात आली. कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ असा मेट्रो-3 चा 33 किलोमीटरचा असून यात 26 स्टेशन अंडरग्राउंड बांधण्यात येणार आहेत.
मुंबई मेट्रोचे अधिकारी नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगतात, अश्विनी भिडे असताना मेट्रोचं काम अत्यंत वेगाने सुरू झालं होतं. त्यामुळेच त्यांना 'मेट्र्रो वुमन' म्हणून ओळख मिळाली. तर, दुसऱ्या अधिकाऱ्याने बोलताना त्यांचा उल्लेख 'टास्कमास्टर' असा केला.
ते म्हणाले, "काम झालं नाही तर त्या अधिकाऱ्यांना खूप झापतात."
मेट्र्रो-3 मुंबईतील अत्यंत दाटीवाटीच्या भागातून जाणार असल्याने गिरगावातील रहिवाशांनी याचा विरोध केला होता.
अश्विनी भिडे यांनी लोकांमध्ये जाऊन या प्रकल्पाबाबत त्यांची समजूत काढली होती.
मेट्रोचं काम सुरू असताना सातत्याने त्याच्या कामाची माहिती भिडे सोशल मीडियावर टाकत होत्या.
त्यांना जवळून ओळखणारे पत्रकार सांगतात, "त्या टू-द-पॉइंट म्हणजे थेट बोलतात." त्यांचं म्हणणं आहे की फक्त चांगलं बोलून कामं होत नाहीत. काही ठिकाणी बोलल्यामुळे वाईटपणा येतो, पण, तो कामाचा भाग आहे.
वरिष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणाल्या, "मेट्रोमध्ये आल्यानंतर अश्विनी भिडे खऱ्या अर्थाने मेट्रो वुमन बनल्या." त्यांना शहरांच्या पायाभूत सुविधांबाबत खूप चांगली माहिती आहे.
अश्विनी भिडे 2008 पासून मुंबई महानगर प्राधिकरणात (MMRDA) काम करत आहेत. त्यांच्या देखरेखीखाली इस्टर्न एक्सप्रेस फ्री-वे आणि इतर पायाभूत सुविधांचे प्रोजेक्ट तयार झालेत.
इन्फ्रास्ट्रक्टर आणि ट्रान्सपोर्टवर लिखाण करणारे मुक्त पत्रकार आतिक शेख यांनी MMRDA मध्ये अश्विनी भिडेंचं काम जवळून पाहिलंय.
ते सांगतात, "काम कसं करायचं आणि लोकांकडून कसं करवून घ्यायचं हे अश्विनी भिडेंना चांगलंच माहित आहे. त्या एक चांगल्या अधिकारी आहेत. पण, एखाद्या प्रकरणात तथ्य मांडून केलेली टिका त्यांना आवडत नाही."
ते पुढे म्हणाले, मोनो रेलबाबत तथ्यांवर आधारित केलेल्या स्टोरीज अश्विनी भिडे यांना अजिबात आवडल्या नाहीत.
आरेवरून आदित्य ठाकरेंसोबत मतभेद
मेट्रो-3 ची कारशेड आरे कॉलनीमध्ये बांधण्यावरून देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये मतभेद झाले. आदित्य ठाकरेंनी कारशेडच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याने शिवसेना विरुद्ध भाजप असा संघर्ष उभा राहिला.
आरेतील झाडं तोडू देणार नाही अशी पर्यावरणवाद्यांनी ठाम भूमिका घेतली. पण, कोर्टाचा आदेश आल्यानंतर मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील झाडं रात्रीच्या अंधारात कापण्यात आली. अश्विनी भिडे त्यावेळी मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक होत्या. रात्रीतून 2000 पेक्षा जास्त झाडं तोडल्यामुळे त्यांच्यावर सर्व स्तरातून टिका करण्यात झाली.
आरेचा वादाने 2019 मध्ये राजकीय वातावरण तापलं होतं. आदित्य ठाकरे आणि अश्विनी भिडे यांच्यात जोरदार मतभेद झाले. अश्विनी भिडेंवर थेट आरोप करताना आदित्य ठाकरे म्हणाले होते, "ते म्हणतात आम्ही या जागेशिवाय इतर ठिकाणी कारशेड बांधणार नाही. ते कोर्टासोबत मुंबईकरांना धमकी देत आहेत. अधिकारी किंवा कन्सल्टंट यांना सुधारणा जमत नसतील तर त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही."
"ज्या अधिकाऱ्यांचं मुंबईवर प्रेम आहे. मुंबईकरांचं ऐकून ते पुढे जातील अशा अधिकाऱ्यांना या प्रोजेक्टवर नेमावं," असा हल्लाबोल आदित्य ठाकरेंनी केला होता.
अश्विनी भिडेंनी सातत्याने मेट्रो कारशेड आरेमध्येच बांधण्यात यावी याचं समर्थन केलं आहे. आरे वादावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या होत्या, "टेक्निकल ग्राउंडवर कारशेडसाठी सर्वात चांगली जागा आरेची आहे. म्हणूनच कारडेपो त्याठिकाणी होणं गरजेचं आहे." "अनेक गैरसमज निर्माण झाले. काही जाणीवपूर्वक केले गेले. काही लोकांच्या अज्ञानामुळे चुकीची माहिती पसरली," असंही त्या एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या.
आरे कारशेडच्या वादाबाबत सातत्याने स्टोरीज करणारे एक पत्रकार सांगतात, "आरेमध्ये वन्यजीवन आहे. हे मानायलाच अश्विनी भिडे कधी तयार नव्हत्या. त्या कायम सांगायच्या आरेत काहीच नाहीये."
अश्विनी भिडेंची #AareAikaNa मोहीम
आरेतील झाडं रात्रीतून तोडल्यामुळे अश्विनी भिडे यांच्यावर जोरदार टीका झाली. लोकांच्या टिकेला उत्तर देण्यासाठी त्यांनी #AareAikaNa ही मोहीम सुरू केली. त्यात त्यांनी ट्विटरवर आरेबाबत लोकांच्या आरोपाला प्रत्युत्तर दिलं होतं.
कोर्टाने आरेला जंगल म्हणून घोषित करण्याची आणि सुप्रीम कोर्टात कारशेड कांजुरमार्गला बांधण्याबाबतची याचिका फेटाळल्याची माहिती त्यांनी ट्विटरवर दिली होती.
तर एका ट्विटमध्ये त्या म्हणाल्या होत्या, कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली आहे. तरीदेखील काही लोक स्वत:ला कोर्टापेक्षा मोठे समजतात. त्यांच्या स्वत:च्या कारवाया अवैध आहेत तरीही.
भाजपची बाजू घेतल्याचा आरोप
अश्विनी भिडेंनी आरेतील कारशेडबाबतचं मत अनेकवेळा स्पष्ट मांडलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावर भाजपची भाषा बोलत असल्याचे आरोपही झाले. देवेंद्र फडणवीसांच्या अत्यंत जवळच्या अधिकारी असंही त्यांना म्हटलं जाऊ लागलं.
मृणालिनी नानिवडेकर पुढे सांगतात, "आरे कारशेडबाबत भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे अश्विनी भिडेंवर भाजपच्या बाजूने झुकणाऱ्या अधिकारी असा आरोप झाला." पण, त्यांची भूमिका मेट्रोच्या बाजूने होती. भाजपच्या बाजूने नाही. त्या पुढे म्हणाल्या, "अधिकाऱ्यांवर असे आरोप करणं योग्य नाही."
कोण आहेत अश्विनी भिडे?
अश्विनी भिडे 1995 च्या महाराष्ट्र कॅडरच्या IAS अधिकारी आहेत. त्यांनी सांगतीत ग्रॅज्युएशन केल्यानंतर पुढे पुणे विद्यापीठातून इंग्रजी विषयात पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलंय.
'मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन' च्या माहितीनुसार, UPSC परीक्षेत देशभरातील मुलींमधून त्यांनी पहिला क्रमांक पटकावला होता. अश्विनी भिडे प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकारी आहेत.
अश्विनी भिडेंनी गर्जे मराठी या यू-ट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचा प्रवास सांगितला होता. त्या म्हणतात, "माझं शिक्षण तासगाव, कराड आणि जयसिंहपूर या भागात मराठी शाळेत झालं. पण मला एका चाकोरीतून करिअर करायचं नव्हतं." त्यामुळे मी प्रशासकीय सेवेकडे वळले. तेव्हा गावातील लोकांना प्रशासकीय सेवेबाबत फारसं माहिती नव्हतं.
अश्विनी भिडे यांनी त्यांची प्रशासकीय कारकीर्द कोल्हापुरातून सरू केली. 1997 ते 1999 या काळात त्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत होत्या. त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांची बदली करण्यात आली. नागपूरमध्येही त्यांनी जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केलंय.
27 वर्षाच्या प्रशासकीय सेवेत अश्विनी भिडे यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, राज्यपालांच्या संयुक्त सचिव, मुंबई महानगर विकास प्रधिकरणात अतिरिक्त आयुक्त आणि शालेय शिक्षण-क्रिडा विभागाच्या सचिव म्हणूनही काम केलं आहे.
कोस्टल रोड प्रोजेक्टच्या प्रमुख
2019 च्या शेवटाला उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले आणि जानेवारी 2020 मध्ये अश्विनी भिडे यांची मेट्रोतून बदली करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना पूर्व उपनगराच्या अतिरिक्त आयुक्त बनवण्यात आलं. त्या मुख्यमंत्र्यांच्या कोव्हिड टास्कफोर्सच्या सदस्य होत्या. कोरोनाकाळात मुंबईतील कोव्हिड सुविधांचा रिअलटाईम डेटाबेसचं काम त्यांच्यावर सोपवण्यात आलं होतं.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आदित्य ठाकरे मंत्री झाले आणि त्यांनी कोस्टल रोड प्रोजेक्टच्या प्रमुख म्हणून अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती केली.
