राज्य सरकारची खाजगी वाहतुकीला मान्यता

राज्य सरकारने बहुतांश मागण्या मान्य करूनही कर्मचारी आंदोलकावर ठाम आहे. अखेर राज्य सरकारने प्रवाशांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी दिली आहे.

दिवाळी संपली तरही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्न समिती स्थापन केली आहे. पण, तरीही एसटी कर्मचारी आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आता कडक पाऊल उचलले आहे.

परिवहन विभागाने आता एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. एसटी महामंडळाच्या विविध संघटनांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे नागरिक आणि प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे ही गैरसोय टाळण्यासाठी मोटार अधिनियम 1988 (1988 चा 59) चे कलम 66 चे उपकलमचा खंड (N) अधिकारानुसार सर्व खासगी बसेस, स्कूल बसेस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस व मालवाहू वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

ही परवानगी एसटी कर्मचारी आंदोलन मागे घेत नाही, तोपर्यंत लागू राहणार आहे. एसटी कर्मचारी कामावर परतल्यानंतर ही अधिसूचना रद्द होईल, असंही परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

"उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आम्ही समिती गठीत केली आहे. दुपारी 3 वाजता GR काढला. 4 वाजता बैठक घेतली, 3 सदस्यीय बैठक झाली. 5 वाजता बैठक घेऊन मिनिट्स दिले. कोर्टाच्या अंतिम आदेशाची प्रत मिळाली नाही, ते मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल", असं परब यांनी सांगितलं.

"राज्य सरकारने प्रयत्न केले, त्यानंतर कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाची आम्ही पालन केले जर कोणी कोर्टाचा अपमान करून आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यावर विचार करू. विलगिकरण मागणी व्यतिरिक्त इतर मागण्या मान्य झाल्या आहेत, हे काम 1-2 दिवसात होत नाही. त्यासाठी प्रक्रिया आहे", असंही परब यांनी स्पष्ट केलं.