जगातील सर्वाधिक प्रौढ निरक्षर भारतात
सर्व साक्षरता मोहिमेच्या नावाखाली आपल्या कार्याचा गवगवा करणार्‍या भारत सरकारच्या डोळय़ात झणझणीत अंजन घालत देशातील श्रीमंत आणि गरीबांमधील शिक्षणाचा स्तर दाखवून देणारा एक अहवाल संयुक्त राष्ट्राने सादर केला आहे. या अहवालानुसार भारतात २८ कोटी ७0 लाख प्रौढ निरक्षर असून ही संख्या जगात सर्वाधिक आहे. जगातील एकूण निरक्षरांमध्ये ही संख्या ३७ टक्के आहे. संयुक्त राष्ट्राने तयार केलेल्या 'एज्युकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट २0१३-१४' या अहवालानुसार भारतात १९९१ साली साक्षरतेचा दर ४८ टक्के होता, तर २00६ मध्ये हा दर ६३ टक्क्यापर्यंत वाढला. साक्षरतेच्या दरात ही वाढ दिसत असली तरी या कालावधीतील लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेत ही वाढ अगदीच नगण्य आहे आणि त्यामुळेच निरक्षर प्रौढांच्या संख्येत घट झालीच नाही. भारतातील पैसा खर्च करण्याची ऐपत असलेल्यांच्या मुली सार्वभौम साक्षर झाल्या आहेत. तर त्या तुलनेत निर्धन युवतींसाठी हे स्वप्न २0८0 मध्येच प्रत्यक्षात उतरेल, असे नमूद करताना युनेस्कोने जाहीर केलेल्या या अहवालात प्रामुख्याने देशातील श्रीमंत आणि गरीबांच्या शिक्षणात असलेली दरी अधोरेखित केली आहे. मागासलेल्या वर्गाला पुढे आणण्यासाठी २0१५ पासून निश्‍चित ध्येयांसाठी कटिबद्धता आवश्यक आहे. यामध्ये भारताला अपयश आले तर प्रगतीची परिमाणे श्रीमंत लोकांच्या लाभापर्यंतच र्मयादित आहेत, असा अर्थ होईल. या अहवालानुसार शिक्षणाच्या ढासळलेल्या दर्जामुळे भारतातील चारपैकी एक युवक नीट वाचूही शकत नाही. तर पाचवीपर्यंत शिकलेल्या निम्म्या मुलांना दोन अंकांची वजाबाकीही जमत नाही. देशातील सर्वाधिक साक्षर असलेल्या केरळ राज्यात प्रतिव्यक्तीसाठी शिक्षणाचा खर्च सरासरी ६८५ डॉलर आहे आणि म्हणूनच येथील साक्षरता दरही ९0 टक्क्यांच्या पुढे आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसारख्या संपन्न राज्यांमधील ५ वीपर्यंत शिकलेल्या मुलांपैकी अनुक्रमे ४४ आणि ५३ टक्के मुलांनाच बेरीज-वजाबाकीची गणिते येतात. तर केवळ याच दोन राज्यांमधील मुली-मुलांच्या तुलनेत शिक्षणात अव्वल असल्याचे संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दारिद्रय़ामुळे मध्य प्रदेशमधील केवळ ८५ टक्के तर उत्तर प्रदेशमधील ७0 टक्के मुले पाचवीपर्यंत शिक्षण घेऊ शकतात. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची अनुपस्थिती, शाळेत शिकवण्यापेक्षा खाजगी शिकवण्यांवर भर ही कारणेदेखील शिक्षणाच्या मोहिमेत खोडा घालत असल्याचे संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे.
