मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळच्या जवळच्या एका गावातील म्हणजे तारासेवनियामधील हॉस्टेलमधून बेपत्ता झालेल्या सर्व मुली सापडल्या आहेत. त्या सध्या कुटुंबाबरोबर सुरक्षित आहेत.
हॉस्टेलच्या संचालकांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केला जात आहे.
या प्रकरणात बेजबाबदारपणाच्या आरोपावरून प्रकल्प अधिकाऱ्यांसह इतर दोघांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
हॉस्टेलमध्ये एकूण 68 मुली होत्या, पण त्यापैकी केवळ 41 मुलीच उपस्थित असल्याचं आढळल्यानंतर शनिवारी हे प्रकरण अधिक चर्चेत आलं.
26 मुली बेपत्ता असल्याची माहिती मिळताच संपूर्ण प्रशासन सक्रिय झालं आणि तपास सुरू करण्यात आला.
मुलींना त्यांच्या आई वडिलांच्या ताब्यात देण्यात आल्याचं हॉस्टेल संचालकांनी सांगितलं. पण यासंबंधित कोणताही दस्तऐवज त्यांनी सादर केला नाही.
पोलिस प्रशासनाचं म्हणणं काय?
पोलिस अधीक्षक (भोपाळ ग्रामीण) प्रमोद कुमार सिन्हा म्हणाले की, "आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीनुसार या 26 मुली नाव नोंदवल्यानंतर त्यांच्या आई-वडिलांबरोबर राहण्यासाठी गेल्या होत्या. सध्या त्याचा तपास केला जात आहे."
सर्वांचे जबाब नोंदवले जात असून त्यानंतर प्रकरणावर पुढील कारवाई केली जाईल, असंही ते म्हणाले.
आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीनुसार मुलींबरोबर लैंगिक शोषण किंवा मारहाणीसारखा काहीही प्रकार घडल्याचं अद्याप समोर आलेलं नाही, असंही ते म्हणाले.
तसंच धर्मांतराच्या दृषटीनंही या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या पाठिशी धर्मांतराचं कारण असू शकतं, असेही आरोप केले जात आहेत.
प्रकरण कशामुळे चर्चेत आले
पोलिसांच्या माहितीनुसार 'आंचल'नावाच्या या हॉस्टेलमध्ये एकूण 68 मुलींची नोंद होती. पण शुक्रवारी जेव्हा राज्य बाल संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी याठिकाणी पाहणी केले, तेव्हा इथं फक्त 41 मुलीच उपस्थित असल्याचं स्पष्ट झालं.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो यांनी या प्रकरणी एक पत्र लिहिलं आणि मुख्य सचिव वीरा राणा यांना सात दिवसांत या प्रकरणी अहवाल सादर करण्यात सांगितलं.
हे हॉस्टेल कोणत्याही परवानगीशिवाय सुरू होतं, असेही आरोप आहेत.
कानूनगो यांनी त्यांच्या पत्रामध्ये लिहिलं की, या हॉस्टेलची नोंदणी केलेली नाही, किंवा त्याला परवानगीही मिळालेली नाही. ज्या मुली राहत आहेत त्या सर्व बाल कल्याण समितीच्या आदेशाशिवायच राहत आहेत.
प्रियंक कानूनगो यांच्या आरोपानुसार संचालकांनी या मुली बेकायदेशीररित्या इथं ठेवल्या होत्या. तसंच या हॉस्टेलचीही नोंदणी नसल्याचं सांगितलं आहे.
तसंच या हॉस्टेलमध्ये अनेक धर्मांच्या मुली होत्या, पण तरीही इथं फक्त ख्रिश्चन धर्माचीच प्रार्थना होत होती, असेही आरोप संचालकांवर केले जात आहेत.
तसंच हॉस्टेलमधील मुलींच्या सुरक्षेबाबतही काही व्यवस्था नसल्याचं समोर आलं आहे.
कशाप्रकारचे आहे हॉस्टेल?
हे हॉस्टेल ख्रिश्चन मिशनरीद्वारे चालवलं जातं. अनिल मॅथ्यू याचे संचालक आहेत.
त्यात मध्य प्रदेशशिवाय इतर राज्यांतील मुलीही आहेत. राज्य बाल आयोगाच्या पथकानुसार मुलींमध्ये बहुतांश हिंदू असून काही ख्रिश्चन आणि मुस्लीम मुलीही आहेत.
समोर आलेल्या माहितीनुासर, हे हॉस्टेल चालणारी संस्था आधी रेल्वे चाइल्ड लाइनही चालवत होती.
राज्य बाल आयोगाच्या सदस्य निवेदिता शर्मा यांना या अनियमिततांबाबत विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, "हे हॉस्टेल जेजे अॅक्ट (जुवेनाइल जस्टीस अॅक्ट) अंतर्गत नोंदणी केलेलं नव्हतं. संचालकांनी आधी त्याठिकाणी अनाथ मुलं नव्हती असं सांगितलं होतं. पण मुलांशी बोलल्यानंतर त्याठिकाणी काही जणांचे आई-वडील नाहीत हे लक्षात आलं होतं."
निवेदिता शर्मा म्हणाल्या की, त्याठिकाणी फक्त दोन ख्रिश्चन आणि काही मुस्लीम मुली होत्या तर उर्वरित सर्व हिंदु मुली होत्या. तरीही त्याठिकाणी ख्रिश्चन प्रार्थनाच घेतली जात होती.
निवेदिता म्हणाल्या की, या मुलींचा त्यांच्या आई-वडिलांशी संपर्क व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
"ज्या मुली स्थानिक आहेत त्यांच्या आई वडिलांनीही त्यांच्याबाबत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे," असंही त्यांनी म्हटलं.
ख्रिश्चन मिशनरींवर लक्ष्य का?
एका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, याविषयी तपासानंतरच सत्य समोर येईल.
पण त्यांनी असंही सांगितलं की, ख्रिश्चन मिशनरींच्या माध्यमातून चालणाऱ्या शाळा आणि हॉस्टेल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांकडून लक्ष्य केले जात आहेत.
गेल्यावर्षी सागर भागातील ख्रिश्चन समाजाच्या लोकांनी आंदोलन करून राष्ट्रीय बालअधिकार आयोगावर अत्याचाराचा आरोप केला केला होता.
सागरमधील सेंट फ्रान्सिस सेवाधाम संस्थेवर आयोगाचे अध्यक्ष कानूनगो यांनी धर्मांतर आणि अवैध कृत्यांचे आरोप केले होते.
संस्थेनं हे आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं आहे.
या प्रकरणावरून राजकारणही तापलं आहे. माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाण यांनी सरकारनं सर्वात आधी या प्रकरणी कारवाई करावी असं म्हटलं आहे.
त्यांनी सोशल मीडिया व्यासपीठ एक्सवर लिहिलं की, "भोपाळच्या परबलिया परिसरात परवानगीशिवाय चालवल्या जाणाऱ्या हॉस्टेलमधून 26 मुली बेपत्ता झाल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. प्रकरणाचं गांभीर्य आणि संवेदनशीलता पाहता, सरकारनं त्वरित याची दखल घेऊन कारवाई करण्याची मागणी मी करत आहे. "
याच्या उत्तरात विरोधीपक्ष काँग्रेसनं भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
काँग्रेस नेते सज्जन सिंह वर्मा यांनी केलेल्या आरोपानुसार, जेव्हा-जेव्हा भाजपचं सरकार असतं तेव्हा अशाप्रकारे अवैध बाल संरक्षण गृह वेगानं तयार होत असतात.
ते म्हणाले की, "धर्मांतराबरोबरच मानवी तस्करीचं घाणेरडं कृत्यही चालूच असतं. अनेक अनैतिक कामं सुरू असतात. धर्माच्या नावावर भाजप राजकारण करतं. त्यांच्या सरकारच्या काळात अशा गोष्टी होतात, ही लज्जास्पद बाब आहे."
Published By- Priya Dixit
