नाममात्र दरात 'या' शहराची मनपा देणार लग्नासाठी हॉल, असे आहेत दर
पुणे महापालिकेने विविध ठिकाणी उभारलेल्या बहुद्देशीय हॉल्सचा व्यावसायीकरित्या वापर करण्याच्या धोरणाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. नागरिकांना आणि संस्थांना या हॉल्समध्ये नाट्यप्रयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लग्न, साखरपुडा, मुंज, रिसेप्शन, सभा अशा स्वरूपाचे कार्यक्रम नाममात्र दरात घेणे शक्य होणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
महापालिकेच्यावतीने शहरातील विविध ठिकाणी अगदी १०० चौ.मी.पासून विविध आकारांचे हॉल्स असलेल्या बहुद्देशीय इमारती उभारल्या आहेत. बहुतांश ठिकाणी पार्किंग, मंडई, ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र, व्यायामशाळा, बचत गट प्रशिक्षण केंद्र तसेच सामाजिक कार्यक्रमांसाठी हॉल्सही तयार करण्यात आले आहेत. परंतू या बहुद्देशीय हॉल्सचा वापर निश्‍चित करण्याबाबत कुठलेच धोरण नसल्याने या हॉल्सचा वापर तसा फारसा होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने हे हॉल्स वापरात आणण्यासाठी धोरण तयार केले आहे. यामध्ये स्थानीक नागरिकांचे समारंभ, सांस्कृतिक व तत्सम कार्यक्रमांसाठीची गरज लक्षात घेउन हे हॉल्स नाममात्र दरात उपलब्ध करून देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
हॉल्स वापराबाबतची सविस्तर नियमावली तयार करण्यात आली आहे. रात्री १२ ते सकाळी ८ या वेळेत हे हॉल्स बंद राहातील. तसेच प्रामुख्याने पार्किंग, हॉलमधील साहित्याचा वापर, बुकिंगची नियमावली, ५० टक्के अनामत रक्क्म, लाउड स्पिकरचे बंधन, वीजेचा वापर यासारख्या सर्वच हॉल्सच्या ठिकाणी असलेल्या अटी व शर्तींचा या धोरणामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तसेच क्षेत्रफळानुसार हॉलचे भाडेदर ठरविण्यात आले आहेत. १०० चौ.मी. पर्यंतच्या हॉलकरिता संपुर्ण दिवसासाठी ५ हजार रुपये व प्रतिसत्रासाठी ३ हजार रुपये, २०० चौ.मी. पर्यंतच्या हॉलकरिता संपुर्ण दिवसासाठी ८ हजार रुपये व प्रतिसत्रासाठी ४ हजार ५०० रुपये, ३०० चौ.मी.पर्यंतच्या हॉलसाठी अनुक्रमे १० हजार आणि ६ हजार रुपये. ४०० चौ.मी. पर्यंतच्या हॉलसाठी अनुक्रमे १२ हजार आणि ८ हजार ५०० रुपये भाडे दर असेल. तर ४०१ चौ.मी.पुढील हॉलसाठी संपुर्ण दिवसभरासाठी १५ हजार रुपये आणि प्रतिसत्रासाठी १० हजार ५०० रुपये भाडेदर आकारण्यात येणार आहे. तीन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी हॉलची मागणी केल्यास मुल्यांकनानुसार भाडेदर आकारणी करून निविदा पद्धतीने वाटप केले जाणार आहे, असे हेमंत रासने यांनी नमूद केले. या धोरणावर सर्वसाधारण सभेत अंतिम निर्णय झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
