बैलगाडी स्पर्धेसंदर्भात राज्य सरकारने अधिसूचना जरी काढली असली तरी जोपर्यंत बैलगाडी स्पर्धांदरम्यान बैलांना इजा न होणार नाही याविषयी सरकार नियमावली बनवत नाहीत आणि आमच्यासमोर सादर करून आम्ही परवानगी देत नाही तोपर्यंत बैलगाडी स्पर्धांना परवानगी नाही’ असं हायकोर्टानं स्पष्ट करत २ आठवड्यांत राज्य सरकारला यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यंदा राज्यात कोठेही या स्पर्धांच्या आयोजनाची परवानगी देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारनं बैलगाडी स्पर्धांसाठी काढलेल्या अधिसूचनेला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. अजय मराठे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. बैलगाडी स्पर्धा हा क्रूर खेळ असून यामध्ये बैलांना इजा होत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. ‘बैल हा धावण्याकरता नाही तर कष्टाची कामं करण्यासाठीचा प्राणी आहे.’ असंही याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
