महाराष्ट्रात नवीन जिल्हे नाही तर तालुक्यांची निर्मिती होणार, पण त्यासाठीची प्रक्रिया कशी असेल?

- श्रीकांत बंगाळे

महाराष्ट्रात नवीन 22 जिल्हे आणि 49 तालुके निर्माण होणार, अशा बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या आहेत.

याशिवाय, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यानही अनेक आमदारांनी नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांचा विषय लावून धरला.

जिल्हा किंवा तालुक्याचं ठिकाण गावापासून लांब असल्यामुळे प्रशासकीय कामादरम्यान अडचणी येतात, अधिक वेळ आणि पैसा लागतो, असं अनेकदा नागरिकांकडून ऐकायला मिळतं.

आमचं गाव मोठं आहे, अनेक वर्षांपासून तालुक्याची मागणी आहे, असंही अनेकदा स्थानिक बोलताना दिसतात.

या बातमीत आपण महाराष्ट्रात खरंच नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांची निर्मिती होणार आहे का?असेल तर किती आणि कशाप्रकारे होणार आहेत? याची माहिती जाणून घेणार आहोत.

जिल्ह्यांची नाही तर तालुक्यांची निर्मिती होणार

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर 2023 मध्ये नागपूरात पार पडलं. यादरम्यान आमदार आशिष जयस्वाल यांनी 19 डिसेंबर 2023 रोजी लक्षवेधी मांडली.

ते म्हणाले, “देवलापार हा दुर्गम आदिवासी तालुका आहे. या तालुक्यात पूर्ण 72 गावं आदिवासी आहेत. तहसिल दूर असल्यामुळे इथल्या लोकांना त्रास होतो. त्यामुळे इथं विशेष बाब म्हणून नवीन तालुक्याची निर्मिती करणार का?”

यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, “बऱ्याच ठिकाणी अशी मागणी होती की तहसील कार्यालय स्थापन करावं, तालुक्यांची निर्मिती करावी. देवलापूर किंवा अन्य तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे.”

विखे-पाटील पुढे म्हणाले, “कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता पदांची निर्मिती निश्चित करण्यात आलेली आहे. मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या तालुक्याला किती पदं द्यायची, ते ठरवण्यात आलं आहे.

“साधारणपणे 24 पदं मोठ्या तालुक्याला, 23 पदं मध्यम तालुक्याला आणि छोटा तालुका असेल तर 20 पदं, असा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. नवीन तालुक्यासंदर्भात कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल आला की याबाबत साधारणपणे 3 महिन्यामध्ये निर्णय करण्यात येईल,” विखे-पाटील म्हणाले.

नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव नाही

या चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी राज्यातील जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

“सरकारनं नवीन जिल्हा निर्मितीबाबत निर्णय घेतल्याचं आम्हाला कळलेलं आहे. नवीन जिल्ह्यांबाबत सरकारची भूमिका काय?” असा सवाल पटोले यांनी केला.

त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, “नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात कोणतंही धोरण आज शासनासमोर नाहीये. जिल्हा निर्मितीसाठी येणारा प्रचंड खर्च, तसंच मुख्यालयाचं ठिकाण यावरुन होणारे वाद, असे अनेक प्रश्न यामध्ये येतात. पण, जिल्हा निर्मितीसंदर्भातला तसा काही प्रस्ताव शासनासमोर नाहीये."

1 ऑगस्ट 2014 रोजी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर गेल्या 10 वर्षांत एकही नवा जिल्हा अस्तित्वात आलेला नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाणे जिल्ह्याचं विभाजन करून पालघर जिल्ह्यची निर्मिती केली होती.

त्यानंतर या जिल्ह्याचं मुख्यालय जव्हार इथं असावं की पालघरला असावं, याविषयी वाद निर्माण झाला होता. शेवटी पालघर हे मुख्यालयाचं ठिकाण म्हणून निवडण्यात आलं.

तालुका पुनर्रचना समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा

राज्यात तालुक्यांचं विभाजन किंवा पुनर्रचना करण्याकरता त्यासाठीचे निकष ठरवण्यासाठी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती.

या समितीनं आपला अहवाल 6 मार्च 2013 रोजी शासनाकडे सादर केला होता. पण महसूल विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सेवांचं संगणकीकरण झालेलं असल्यामुळे समितीनं केलेल्या शिफारशी आजच्या परिस्थितीत लागू पडतीलच असं नाही, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं.

त्यानंतर 2 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयान्वये, तालुक्यांच्या विभाजनासंदर्भात नव्यानं निकष ठरवण्यासाठी तालुका पुनर्रचना समिती स्थापन करण्यात आली.

या समितीला अहवाल सादर करण्यास दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण, अद्याप समितीचा अहवाल शासनाला मिळालेला नाहीये. महिन्याभरात तो मिळेल, असं महसूल मंत्र्यांनी डिसेंबर 2023 च्या अधिवेशनादरम्यान सांगितलं.

या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार त्यातील तालुका निर्मितीबाबतच्या शिफारशी किंवा निकष स्वीकारतं का? तसंच राज्यात किती नवीन तालुके निर्माण होऊ शकतात? या बाबी स्पष्ट होतील.

तालुका निर्मिती प्रक्रिया कशी असू शकते?

तालुका निर्मितीसाठी साधारणपणे दोन मार्ग असतात.

शासन स्वत: तालुका निर्मितीबाबत निर्णय घेऊन याविषयी अभ्यासासाठी समितीची स्थापना करतं. समितीचा अहवाल आल्यानंतर शासन त्यातील निकष स्वीकारुन तालुका निर्मितीबाबतचं धोरण जाहीर करू शकतं.

तालुक्याच्या निर्मितीसाठी जिल्हाधिकारी शासनाकडे तालुका निर्मितीबाबतचा प्रस्ताव पाठवू शकतात आणि मग शासन त्यावर निर्णय घेऊन पुढील प्रक्रिया करू शकतं.

सामान्यपणे एकदा का तालुका विभाजनाचा निर्णय झाला की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर त्याबाबतचं प्रारुप किंवा आराखडा प्रसिद्ध केला जातो. त्यावर जिल्ह्यातील लोकांच्या हरकती मागवल्या जातात.

साधारणपणे दोन-तीन महिने हरकती नोंदवल्या जातात आणि मग त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवला जातो. त्यानंतर शासन स्तरावर विभाजनासंदर्भात पुढचा निर्णय घेतला जातो.

निवृत्त सनदी अधिकारी प्रल्हाद कचरे सांगतात, “तालुका विभाजनासाठी काही निकष असतात. जसं की, किती लोकसंख्येचा तालुका असेल, त्याचं क्षेत्रफळ किती असेल, जास्तीत जास्त किंवा कमीत कमी तो किती अंतरावर असेल, त्या तालुक्यातील लोकांचा मानवी विकास निर्देशांक काय असेल, हे असे निकष पाहून तालुका विभाजनाबाबत निर्णय घेतला जातो.”

तालुका निर्मितीसमोर आव्हानं काय?

नवीन तालुक्याची निर्मिती करणं ही एक मोठी आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया असते. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च येतो.

त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडतो. तालुका निर्माण करायचा म्हटल्यास खर्च हे एक मोठं आव्हान असल्याचं जाणकार सांगतात.

प्रल्हाद कचरे सांगतात, “नवीन तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी इत्यादी तालुका स्तरावरील सर्व प्रशासकीय विभागांची कार्यालयं स्थापन करावी लागतात. त्यासाठी जागा शोधावी लागते.

“कार्यालयं स्थापन केली की, तिथं कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागते. त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतात. वाहनांची तजवीज करावी लागते. या प्रक्रियेला मोठा खर्च लागतो.”

नवीन महसुली कार्यालयांसाठीही समिती स्थापन

महसूली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल करणं किंवा नवीन कार्यालय निर्मिती करणं याबाबत शिफारशी करण्यासाठीही राज्य शासनानं निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी अभ्यास समिती स्थापन केली आहे.

या समितीला समिती स्थापन केल्यानंतर 90 दिवसांत शासनाकडे अहवाल देण्यास सांगितलं आहे.

महसूल विभागाअंतर्गत स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र कार्यालय निर्मिती करणं, त्यासाठी आवश्यक पद निर्मिती, आवर्ती व अनावर्ती खर्चाचा तपशील या बाबींसह ही समिती शासनाकडे शिफारस करेल.

सध्या या समितीचं ‘कामकाज चालू आहे’.