२८ वर्षापर्यंतच्या अनाथांना बीपीएल शिधापत्रिकेबरोबर त्याचे लाभ मिळणार

राज्यातील अनाथांना स्वतंत्र शिधापत्रिका मिळावी अशी मागणी अनेक वर्ष केली जात होती. याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी अनाथांना वयाच्या २८ वर्षापर्यंत तात्पुरती पिवळी (बीपीएल) शिधापत्रिका वितरण करण्याबाबतचा निर्णय प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत घेतला आहे. राज्यातील २८ वर्षापर्यंतच्या अनाथांना बीपीएल शिधापत्रिकेबरोबर त्याचे लाभ मिळतील व २८ वर्षावरील अनाथांना उत्पन्नाप्रमाणे शिधापत्रिका मिळेल व त्याप्रमाणे त्याचे लाभ देण्यात येतील. या निर्णयामुळे राज्यातील अनाथ मुलांना मोठा आधार होणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. कोरोनाकाळात अनेक मुलांच्या पालकांचे मृत्यू झाल्यामुळे ते अनाथ झाले आहेत अशा मुलांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर शिधापत्रिका मिळवताना कागदपत्रांचा अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी अनाथ असल्याचा पुरावा म्हणून महिला व बालविकास विभागाने वितरित केलेले अनाथ प्रमाणपत्र किंवा आई व वडील यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे माहिती देखील भुजबळ यांनी दिली. अनाथांना सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याची भावना देखील छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ नुसार अन्नधान्याचा लाभ मिळण्यासाठी अनाथांकडून नवीन शिधापत्रिकेसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर खालील नमूद निकषानुसार नवीन अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्यात यावी व शिधापत्रिकेवर अनुज्ञेय असणारे लाभ देण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये म्हटलं आहे की,

१) अनाथांना वयाच्या २८ वर्षापर्यंत तात्पुरती पिवळी (बीपीएल) शिधापत्रिका वितरित करून प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. २८वर्षावरील अनाथांना उत्पन्नाप्रमाणे अनुज्ञेय शिधापत्रिका व त्यावरील लाभ देण्यात यावेत.

२) संस्थेमध्ये असलेल्या अनाथांना कल्याणकारी संस्था व वसतीगृहे योजेनेंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे सदर लाभ हे संस्थेमध्ये असणाऱ्या अनाथांना अनुज्ञेय असणार नाहीत.

३) अनाथ असल्याचा पुरावा म्हणून महिला व बालविकास विभागाने वितरित केलेले अनाथ प्रमाणपत्र किंवा आई व वडील यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राहय धरण्यात यावा.

४) ओळखपत्र म्हणून आधारकार्ड/बँक पासबुक/ बालगृह, निरीक्षणगृह, अनुरक्षणगृह इ. संस्थांच्या बाबतीत त्या संस्थेच्या अधिक्षकांचे संस्थेत वास्तव्य केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा.

५) रहिवासासंदर्भात हहरी भागात नगरसेवक व ग्रामिण भागात सरपंच/उपसरपंच यांचे त्या भागातील रहिवाशी प्रमाणपत्र ग्राहय धरावे.

६) बहुतांशी अनाथांना वयाच्या २८ वर्षापर्यंत कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसल्याने अनाथांकडून वयाच्या २८ वर्षापर्यंत उत्पन्नाबाबत स्वयंघोषणापत्र घेण्यात यावे.