नवी दिल्लीत 28 मे रोजी होणा-या संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय देशातल्या 19 विरोधी पक्षांनी घेतला आहे.
कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, तृणमूल कॉंग्रेस, जनता दल युनायटेड, आम आदमी पक्ष यांच्यासह विरोध करणारे हे सगळे पक्ष आहेत जे देशपातळीवर अथवा त्यांच्या प्रांतात भाजपाच्या विरोधात उभे आहेत.
त्यामुळे निमित्त संसद भवन उद्घाटनाचं, पण त्यामागे चाहूल लागलेल्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी, हे नाकारता येणार नाही.
संसद भवनाच्या उद्धघाटनाला विरोध करणा-या पक्षांचा मुद्दा आहे की हे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नव्हे. राष्ट्रपती हे प्रजासत्ताकात प्रमुख पद असल्यानं ते संविधानसुसंगत असेल असा त्यांचा दावा आहे.
पण त्यासोबतच भाजपा आणि नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करतांना राष्ट्रपतीपदासोबत त्या पदावर असलेल्या आदिवासी महिलेलाही हे उद्घाटन करण्यापासून डावललं गेलं या राजकीय आशयाचा आरोपही करण्यात येतो आहे.
या आशयातूनच हा प्रश्न येतो की इथे बहिष्कारात एकजूट होणा-या भाजपाविरोधी पक्षांचे गेल्या काही काळात सातत्यानं एकत्र येण्याचे प्रयत्न लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहतील का आणि ते पूर्णत्वाला जातील का?
कर्नाटकच्या निवडणुकांनंतर देशाचं राजकारण एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलं आहे आणि त्याच टप्प्यावर पारडं आपल्या बाजूला झुकवण्यासाठी भाजपा आणि विरोधी पक्ष आपापली रणनीति आखत आहेत.
विरोधी पक्षांच्या रणनीतिमधला सर्वात महत्वाचा भाग आहे की अशी नवी आघाडी तयार करणं किंवा अस्तित्वात असलेल्या 'यूपीए'ला मोठं आणि कार्यरत करणं. त्यामुळे आता उद्घाटन बहिष्काराच्या निमित्तानं एकत्र आलेल्या या विरोधकांचे निवडणुकीसाठी एकत्र येण्याचे प्रयत्न कुठवर आले आहेत याचा अंदाज घेणं आवश्यक ठरेल. गेल्या काही दिवसांत यादृष्टीनं महत्वाच्या घडामोडी, भेटीगाठी आणि वक्तव्यं झालेली आहेत.
'...तर हे निश्चित होईल की 2024 मध्ये मोदी सरकार येणार नाही'
बुधवार आणि गुरुवार असे दोन दिवस दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंबईच्या दोन दिवसांच्या दौ-यावर होते. ते उद्धव ठाकरेंना भेटले आणि शरद पवारांना भेटले. त्यांच्यासोबत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि 'आप'चे इतरही अनेक नेते होते. काही महिन्यांपूर्वीही केजरीवाल आणि मान मुंबईत उद्धव यांच्या भेटीला आले होते.
या वेळेचं कारण जास्त महत्वाचं आहे आणि त्यावरुन भविष्यात विरोधी पक्षांचं एकीचं प्रत्यक्षात काय होऊ शकतं हे समजू शकेल. दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार हा संघर्ष गेल्या काही वर्षांत सातत्यानं होत राहिला आहे.
पण आता तो वेगळ्याच थराला गेला असून आता तो संघर्ष संसदेतही पहायला मिळू शकतो. विषय दिल्लीबद्दलचा असला तरी राष्ट्रीय स्तरावर विरोधक काय विचार करत आहेत, हे त्यावरुन समजेल.
दिल्ली सरकारच्या अधिका-यांच्या नियुक्त्या आणि सरकारचे अधिकार काय हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. घटनापीठानं 11 मे रोजी निकाल देत ते अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा निर्वाळा दिला. पण अवघ्या आठवडाभरात केंद्र सरकारनं अध्यादेश काढून ते अधिकार स्वत:कडे घेतले आणि निकालाबाबत पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली.
यावरुन दिल्ली सरकारचा आणि 'आप'चा रोष तर ओढवलाच, पण देशस्तरावर राज्य सरकारमध्ये केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न सगळीकडे चर्चेला आला. भारतातल्या संघराज्य प्रणालीचं काय असा प्रश्न विरोधक पुन्हा विचारु लागले.
केंद्र सरकारनं जरी आता अध्यादेश काढला असला तरीही त्यांना संसदेत विधेयक आणून ते मंजूर करावच लागणार आहे. आणि तिथे सरकारची आणि विरोधकांची परीक्षा आहे. लोकसभेमध्ये भाजपा सरकारकडे बहुमत आहे, पण राज्यसभेत ते नाही. त्यासाठी ते इतर पक्षांवर अवलंबून असतील.
तेव्हा राज्यसभेत हे विधेयक नामंजूर व्हावं यासाठी अरविंद केजरीवाल मोर्चेबांधणी करत आहेत. त्यासाठी देशभर प्रत्येक विरोधी पक्षाला भेटत आहेत.
केजरीवालांचं म्हणणं हे आहे की 2024 मध्ये केंद्र सरकारचं काय होणार याचं उत्तर राज्यसभेतलं हे मतदान ठरवेल. जर राज्यसभेत सरकार हरलं तर सिद्ध होईल की देशातले विरोधी पक्ष एकत्र येऊ शकतात आणि बहुमतातल्या भाजपाला हरवू शकतात. त्यामुळे राज्यसभेतल्या मतदानानिमित्तानं ही विरोधकांची पुढच्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरु आहे.
"ही पक्ष विपक्ष अशी गोष्ट नाही आहे. ही देशाची बाब आहे. ही देशभक्तीची बाब आहे.जर हे विधेयक राज्यसभेत आणि पर्यायानं संसदेत संमत होऊ शकलं नाही तर हे निश्चित आहे 2024 मध्ये मोदी सरकार या देशात येणार नाही," असं केजरीवाल मुंबईत शरद पवारांना भेटल्यावर म्हणाले.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी तर ही 'देवानं संधी दिली आहे सगळ्यांना एकत्र येण्याची आणि लोकशाही वाचवण्याची' असं म्हणून सगळ्याच विरोधी पक्षांना गळ घातली आहे.
मुंबईच्या दौ-यात केजरीवालांनी उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा पाठिंबा तर मिळवला आहे. जे पक्ष उघडउघड भाजपाच्या विरोधात आहेत त्यांची राज्यसभेतली मतं त्यांना मिळू शकतील. पण बिजू जनता दल, बीआरएस, वायएसआर कॉंग्रेस असे जे कुंपणावर असलेले पक्ष आहेत, त्यांचं काय होणार हा प्रश्न आहेच.
शिवाय कॉंग्रेस आणि 'आप' मधून तर विस्तव जात नाही. कॉंग्रेसशिवाय हेतू या गणितात साध्य होऊ शकत नाही. केजरीवालांनी म्हटलंय की ते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांची वेळ शुक्रवारी मागणार आहेत.
पण एक नक्की की एकजुटीची भाषा करुन अनेक मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या दिशेला तोंड करुन बसलेल्या विरोधकांना राज्यसभेतलं मतदान ही एक संधी असेल. तिथं काय होतं यावर पुढची समीकरणं अवलंबून असतील.
नितीश कुमारांचा पुढाकार
राष्ट्रीय स्तरावर विरोधकांची मोट बाधण्याचा प्रयत्नात एक नाव गेल्या काही दिवसांमध्ये सतत पुढे दिसतं आहे ते म्हणजे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारांचं. नितीश कुमार गेले काही दिवस सतत देशभर फिरुन विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री आणि 'राजद'चे नेते तेजस्वी यादव हेसुद्धा कायम असतात.
गेल्या दोन महिन्यांच्या काळात ते दोनदा राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुक खर्गेंना भेटले आहेत. तेव्हाच त्यांनी दिल्लीत अरविंद केजरीवालांचीही भेट घेतली. ज्या दिवशी महाराष्ट्राच्या सत्तांतराचा निकाल 11 मे रोजी आला, तेव्हा नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव हे मुंबईमध्ये उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची भेट घेण्यासाठी आले होते. त्याअगोदर ममता बॅनर्जी यांची भेट घेण्यासाठी कोलकात्याला गेले होते.
नितीश कुमार हे पूर्वीही आघाड्यांच्या राजकारणात राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत होते. त्यांचे सगळ्या पक्षांशी संबंध आहेत. त्यांचं नाव पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत कायम असतं. शिवाय बिहारच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी तिथली ही शेवटची निवडणूक असल्याचंही जाहीर केलं होतं.
त्यामुळे ते आता भाजपाशी काडीमोड घेतल्यावर विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याची जबाबदारी पुढे येऊन घेत आहेत असं दिसतं.
विरोधी पक्षांनी अद्याप कोणत्याही आघाडीची अधिकृत घोषणा जरी केली नसली तरीही 'जनता दल युनायटेड'च्या नेत्यांकडून एकत्र लढण्याची रणनीति कशी असेल हेही ऐकण्यात येतं आहे.
गुरुवारी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत 'जेडीयू'चे नेते के सी त्यागींनी म्हटलं आहे की त्यांना देशभर भाजपासमोर एकास एक अशी निवडणूक करायची आहे आणि त्याचा फायदा विरोधकांना होईल.
त्यागी म्हणतात: "आम्हाला 1974 चं बिहार मधलं जयप्रकाश नारायणांच्या चळवळीचं मॉडेल सगळीकडे न्यायचं आहे. तेव्हा सगळे पक्ष एकत्र येऊन 1977 मध्ये जनता पक्ष स्थापन झाला होता. शिवाय 1989 मध्ये व्ही पी सिंगांनी जे सगळ्यांना एकत्र आणण्याचं मॉडेल यशस्वी करुन दाखवलं होतं तेही आमच्यासाठी महत्वाचं आहे. आम्ही देशभरात अशा 475 लोकसभेच्या जागा शोधल्या आहेत जिथे भाजपासोबत एकासमोर एक अशी सरळ लढाई होईल. आमचे जे सहयोगी पक्ष आहेत, ते ज्या भागात ताकदवान आहेत, तिथे त्यांनी भाजपाशी दोन हात करावेत, असं आम्हाला हवं आहे. आम्ही जर हे करु शकलो तर भाजपाची संख्या घटेल आणि आमची वाढेल."
अर्थात यासाठी एकत्र येऊन आघाडी होणं आणि त्यानंतर जागावाटप होणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. पण त्याची शक्यता सध्या तरी लवकर दिसत नाही, जरी लोकसभा निवडणुकीसाठी शेवटचं केवळ एक वर्षं उरलं आहे.
त्यासाठीच असं समजतं आहे की नितीश कुमार लवकरच पाटण्यामध्ये सगळ्या विरोधी पक्षांची बैठक आणि सभा बोलावण्याचे प्रयत्न करत आहेत. पाटणा यासाठीही की तिथून जयप्रकाश नारायणांचं आंदोलन सुरु झालं होतं आणि त्याची परिणिती आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींचं सरकार जाण्यात झाली होती.
कॉंग्रेसची भूमिका
अर्थात विरोधकांच्या या एकजुटीच्या शक्यतेमधली सगळ्यात मोठी बाब आहे ती म्हणजे कॉंग्रेसची भूमिका. कारण कॉंग्रेस हा भाजपासारखा देशभरात सगळीकडे अस्तित्व असलेला एकमेव पक्ष आहे. कॉंग्रेसची मतंही महत्वाची आहेत आणि कॉंग्रेसच्या जागाही. पण स्थानिक पक्षांसोबतच्या कॉंग्रेसच्या स्पर्धेवर मार्ग काय हा खरा प्रश्न आहे.
कॉंग्रेसला वगळून काही पक्षांनी तिसरी आघाडी करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही केला होता आणि आताही केला जातो आहे. पण शरद पवार, नितीश कुमार यांच्यासारख्या दिल्लीच्या राजकारणाचा अनुभव असलेल्या नेत्यांनी कॉंग्रेसला वगळून विरोधक ऐक्य शक्य नाही असं म्हटलं आहे. त्यामुळे सध्याचे प्रयत्न कॉंग्रेसला घेऊनच होताना दिसत आहेत.
पण प्रश्न तिथे बिकट बनेल जिथे स्थापिक पक्षांशी कॉंग्रेसला जागावाटपावर चर्चा करावी लागेल. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान अशा राज्यांमध्ये कॉंग्रेस विरुद्ध भाजपा अशी सरळ लढत असेल. तिथे प्रश्न येणार नाही. पण बाकी बहुतांशी राज्यांमध्ये स्थानिक पक्ष प्रबळ आहेत किंवा सत्तेतच आहेत.
पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा अशा राज्यांमध्ये तर सत्ता कॉंग्रेसकडून स्थानिक पक्षांकडे गेली आहे. त्यामुळे तिथे कॉंग्रेस पडती बाजू घेईल का आणि जागा स्थानिक पक्षाला सोडेल का, यावर बरंच काही अवलंबून असेल.
ममता बॅनर्जी यांनी तर कॉंग्रेसनं आमच्यविरोधात लढू नये असं जाहीरपणेच म्हटलं. पण अशा राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची संघटना पहिल्यापासून आहे. आता तिथं जागा सोडणं म्हणजे भविष्यातही त्या जागा हातून कायमच्याच जातील का हा प्रश्न कॉंग्रेसला गांभीर्यानं विचार करावा लागेल.
प्रश्न केवळ जागांचाच नाही तर राज्यांचाच आहे. म्हणूनच विरोधी ऐक्य प्रत्यक्षात येण्यासाठी 'कॉंग्रेसला काय' हा प्रश्न सुटला तरच पुढच्या घडामोडी होऊ शकतात.
कॉंग्रेसनं हा संघर्ष विचारसरणीचाही केला आहे. राहुल गांधी निवडणूक व्यवस्थापनापेक्षा विचारसरणीच्या लढाईविषयी अधिक बोलत आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसला विरोधकांची आघाडी करतांना विचारसरणीच्या मुद्द्यावरही सगळ्यांना एकत्र आणावं लागेल.
कॉंग्रेसनं गेल्या काही काळात शिवसेनेसारख्या पक्षाबरोबर आघाडी करुन लवचिकता दाखवली आहे आणि उद्धव ठाकरेंनी जाहीर ऐकवल्यावर सावरकरांसारख्या मुद्द्यावर समजूतदारपणाही दाखवला आहे. प्रश्न हा आहे की कॉंग्रेस ते पुढेही करेल का.
मल्लिकार्जुन खर्गे अध्यक्ष झाल्यावर ते सगळ्यांशी भेटत आहेत. त्यांना आघाड्यांच्या राजकारणाचा अनुभवही आहे. ते कायम या चर्चांमध्ये राहुल गांधी यांनाही सोबत घेत आहेत. कर्नाटकच्या विजयानंतर कॉंग्रेसमध्ये उत्साह आहे आणि देशातल्या बहुतांशी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सिद्धरामय्यांच्या शपथविधीला आमंत्रित करुन त्यांनी पक्षाचा हेतूही स्पष्ट केला आहे.
पण अरविंद केजरीवाल, केसीआर अशा नेत्यांना न बोलावून अजून आपली मैत्री सर्वांसाठी नाही हेही सांगितलं आहे. अशात कॉंग्रेसची भूमिका कोणाला फायद्याची ठरेल?
पंतप्रधानपदाचा सर्वात महत्वाचा प्रश्न
राष्ट्रीय स्तरावरच्या विरोधकांच्या एकीमधला सगळ्याच कळीचा प्रश्न म्हणजे पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोणाचा? यावर सगळेच थोडं सांभाळून बोलत आहेत किंवा पूर्णपणे गप्प आहेत. अनेकांना महत्वाकांक्षा आहे हे स्पष्ट आहे. पण तरीही उत्तर अवघड आहे.
गुरुवारी अरविंद केजरीवाल जेव्हा शरद पवारांना भेटायला आहे तेव्हा पत्रकारांनी त्यांना याबद्दल विचारलं. तेव्हा पवार म्हणाले,"अजून पंतप्रधान कोण वगैरे अशी काही चर्चा झाली नाही. पण आता महत्वाचं इतकंच आहे की राष्ट्रहितासाठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन चर्चा केली पाहिजे. ती थांबली नाही पाहिजे. अजून मूळ चर्चा सुरु झाली नाही पण चिंता करु नका. पण ती नक्की होईल."
पण नितीश कुमारांची महत्वाकांक्षा सर्वज्ञात आहे. पण त्यांनीही जाहीरपणे या विषयाला हात घातला नाही. पूर्वी निवडणुकीनंतर पंतप्रधानपदाचा चेहरा आघाड्यांमध्ये निवडला गेला आहे. पण सध्याच्या भारतीय राजकारणात ते शक्य आहे का?
नरेंद्र मोदींच्या चेह-यावर भाजपा ही तिसरी निवडणूक लढवेल. 'मोदींसमोर कोणीच नाही' या नरेटिव्हचा भाजपाला फायदा झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर प्रतिस्पर्धी उभा करणं हा रणनीतिचा आवश्यक भाग असू शकतो. पण ते विरोधी पक्ष करु शकतील का?
एकट्या राहुल गांधींचाच चेहरा आजवर प्रोजेक्ट झाला आहे. 'भारत जोडो यात्रे'मुळे राहुल यांचा पूर्णपणे इमेज मेकओव्हर झाला आहे आणि त्यांची लोकप्रियता वाढली आहे असा दावा कॉंग्रेसकडून केला जातो आहे. पण राहुल यांच्या चेह-याला सगळे पक्ष मान्यता देतील का, हा प्रश्न आहेच.
शिवाय सध्या मानहानीच्या खटल्यान दोषी ठरलेल्या राहुल यांचा पुढचा न्यायालयीन लढा सुरु आहे. तोवर त्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. अशा स्थितीत पर्याय काय याचा विचारही विरोधी ऐक्याची चर्चा करणा-यांना करावा लागेल.
पण तूर्तास तरी मोजक्या निमित्तांमध्येच विरोधी ऐक्य दिसतं आहे. त्यांचाकडे वेळ मर्यादित आहे. पुढच्या काही दिवसांमध्ये काही महत्वाच्या घडामोडी होतील हे नक्की.
Published By- Priya Dixit
