शिवसेनेत झालेल्या ऐतिहासिक बंडानंतर पक्षाच्या दोन्ही गटांनी म्हणजेच शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या.
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षाच्या शिस्तीचा भंग केल्यानंतर किंवा पक्षाच्या घटनेचं उल्लंघन झाल्याचं सिद्ध झाल्यानंतर संबंधित आमदाराची विधिमंडळ सदस्यत्वता धोक्यात येऊ शकते. म्हणजे आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येऊ शकतं.
आता शिवसेनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांचे 40 आमदार अपात्र ठरणार की उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील 14 आमदार अपात्र ठरणार याचा निकाल येत्या दोन दिवसांत विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर स्पष्ट करणार आहेत.
यासंदर्भात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे एकूण 34 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर 14 सप्टेंबर ते 20 डिसेंबर सुनावणी सुरू होती.
शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी तर ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकिल देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. या सुनावणीदरम्यान दोन्ही गटाच्या वकिलांनी अनेक मोठे आणि खळबळजनक दावे केले.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह सुरुवातीला 16 आमदार आणि नंतर शिवसेनेचे 24 आमदार सुरत आणि गुवाहटीला गेले. परंतु असं करत असताना या आमदारांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन केलेलं नाही असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला.
पक्षाच्या व्हिपचं उल्लंघन करत आपल्याच पक्षाचे पक्षप्रमुख जे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते त्यांचं सरकार पाडलं आणि विरोधकांसोबत हातमिळवणी करत सत्तास्थापने केली. यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरतात, असा युक्तिवाद देवदत्त काम यांनी केला.
या सुनावणीदरम्यान पक्षाचा व्हिप, तो बजावण्याची कायदेशीर प्रक्रिया, 21 आणि 22 जून 2022 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलवलेली बैठक, शिंदे गटाच्या आमदारांचा सुरत ते गुवाहटी प्रवास आणि नंतर भाजपसोबत सत्तास्थापना आणि 3 जुलै 2022 रोजी विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी केलेले मतदान हा संपूर्ण घटनाक्रम महत्त्वाचा ठरला.
आपआपली केस अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यानुसार दोन्ही गटाच्या आमदारांनी साक्ष दिली. यानंतर उलट तपासणी दरम्यानही आपआपली भूमिका कायद्याला धरून होती हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.
आता यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 10 जानेवारीपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांच्यासमोर निकालाचे चार पर्याय असल्याचं दिसतं.
हे पर्याय कोणते ते जाणून घेऊया.
1. ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी निकालाचे अधिकार विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले होते. त्यानुसार त्यांनी सुनावणीही घेतली.
दरम्यान, अध्यक्षांच्या निकालानंतर या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्यायही दोन्ही गटांकडे आहे.
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवादादरम्यान अनेकदा असं म्हटलं की, शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला दिलं आहे. परंतु पक्षात बंड होत असताना किंवा सुरत ते गुवाहटीला आमदार गेले त्यावेळी मात्र पक्षाचे अध्यक्ष किंवा पक्ष चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नव्हते असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी ठाकरे गटाकडून केला.
आता राहुल नार्वेकर यापैकी कोणता दावा कायदेशीर ठरवणार हे पुढच्या दोन दिवसांत स्पष्ट होईल.
विधानसभेचे अध्यक्ष असले तरी राहुल नार्वेकर हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारसोबत सत्ताधारी असलेला पक्ष भाजपचे आमदार आहेत आणि यावरूनच अनेकदा ठाकरे गटाच्या आमदारांनी सुनावणीला जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याचा आरोपही केला होता.
अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवल्यास त्यांना एकतर ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवावं लागेल किंवा यातून काही सुवर्णमध्य साधत ते काही वेगळा निकालही देऊ शकतात हे पहावं लागेल.
याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत काही टोकाचा निर्णय होईल असं वाटत नाही. ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवल्यास लोकांमध्ये पुन्हा त्यांच्याबाबत सहानुभूती निर्माण होईल. यामुळे सरसकट ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरवले जातील असं वाटत नाही. पण शेवटी अध्यक्षांचा निर्णय आणि पक्षाची भूमिका या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत."
ते पुढे सांगतात,"शिवसेना पक्षात फूट झाली आहे असा निकाल द्यायचा की चेंज आॅफ लीडरशीप म्हणजे केवळ नेतृत्त्व बदल झालाय हे सिद्ध झाल्याचं दाखवायचं हे अध्यक्ष ठरवतील. जर केवळ नेतृत्त्व बदल झाला आहे असं दाखवल्यास कुठल्याच गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची वेळ येणार नाही."
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाकडून आमदार भरत गोगावले यांची व्हिप म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती. तसंच विधिमंडळ पक्षातील आमदारांच्या संख्येवर राजकीय पक्ष कोणाचा हे ठरू शकत नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केले होते.
"गोगावलेंची नियुक्ती कोर्टानेच बेकायदेशीर म्हटल्याने आता त्यांचा व्हिप कायदेशीर कसा ठरवणार असाही प्रश्न आहे. पक्षात बंड झालं किंवा फूट पडली असा निकाल दिल्यास मात्र एका गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात किंवा त्यांना दुस-या पक्षात विलीन व्हावं लागेल."
ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात,"विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर ऐतिहासिक जबाबदारी आलेली आहे. त्यांचा हा निर्णय महत्त्वाचा असेल त्यामुळे ते काय निवाडा देतील याकडे लक्ष आहे. पण या निर्णयामुळे किंवा त्यानंतर लगेचच काही राजकीय भूकंप होईल असं मला वाटत नाही."
"उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे असं बोललं जातं. पण ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निकालात ती दिसली नाही. मुंबई, कोकण, मराठवाडा या भागात शिवसेनेचा जोर आहे तिथे सहानुभूती असू शकेल पण ती मतात वळवण्यासाठी आवश्यक असलेला शक्ती ते कशी मिळवतात, त्यासाठी ते कोणत्या रचना करतील हे पहावं लागेल. परंतु आजही शिवसेनेत ठाकरे परिवारावरती आरोप झाले की शिवसैनिक पेटून उठतात,"
या कारणामुळे ठाकरे गटाचे आमदारअपात्र ठरल्यास शिवसैनिक पेटून उठवण्याची शक्यता खूप आहे. यामुळे नाराजीही राहील पण ती मतपेटीपर्यंत कशी न्यायची यासाठी त्यांचा कसब लागणार आहे, असंही त्या सांगतात.
2. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बजावलेला व्हिप मान्य करण्यात आला नाही किंवा त्याचे उल्लंघन करण्यात आले असे सिद्ध झाल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील 40 आमदार अपात्र ठरू शकतात.
अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केल्यास सरकार अस्थिर होऊ शकतं.
खुद्द मुख्यमंत्र्यांचीच आमदारकी अपात्र ठरल्याने सरकारची स्थिरता धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि म्हणूनच शिंदेंसह त्यांच्या आमदारांना अपात्र ठरवली जाण्याची शक्यता नाही असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
3. राहुल नार्वेकर राजीनामा देऊ शकतात?
गेल्या काही दिवसांपासून राहुल नार्वेकर अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊ शकतात अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. तसंच अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देत ते दक्षिण मुंबई मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीला उभं राहणार असल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
परंतु बीबीसी मराठीशी बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या निकालापूर्वी राजीनाम्याची चर्चा हे वृत्त फेटाळलं.
याविषयी बोलताना अभय देशपांडे सांगतात, "अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने निकालावर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. त्यांनी राजीनामा दिल्यास हे प्रकरण विधानसभा उपाध्यांकडे जाईल आणि ते निकाल देतील."
राहुल नार्वेकर आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर असताना ते निकाल न देता राजीनामा देतील अशी शक्यता वाटत नाही मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात.
त्या म्हणाल्या,"राहुल नार्वेकर राजीनामा देतील अशी कुठलीही शक्यता वाटत नाही कारण त्यांची राजकीय कारकीर्द एका टप्प्यावर उभारत असताना यामुळे राजीनामा यामुळे राजीनामा देऊन ते पळ काढतील अशी शक्यता मला तरी दिसत नाही."
4. कुठल्याही गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निकाल?
शिंदे आणि ठाकरे दोन्ही गटाच्या वकिलांनी या प्रकरणी एकूण 2 लाख पानांचे पुरावे सादर केलेत.
ठाकरे गटाचा व्हिप बेकायदेशीर, बोगस असल्याचा दावा महेश जेठमलानी यांनी केला तर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या घटनेचे कुठलेही पालन न करता आपल्याच मुख्यमंत्र्याचं सरकार पाडलं आणि व्हिपचंही उल्लंघन केलं असं देवदत्त कामत यांनी म्हटलं.
खरं तर या निकालाकडे केवळ तांत्रिकदृष्ट्या पाहता येणार नाही. तर हे प्रकरण राजकीय असून निकालाचे पडसादही राजकीयदृष्ट्याच अधिक उमटणार असल्यानेा प्रकरणाचा निकाल राजकीयदृष्ट्या संबंधितांना सोयीचा असाच असेल असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.
गेल्या दीड वर्षात राज्यात अनेक राजकीय भूकंप झाले. कधीही न पाहिलेलं राजकारण महाराष्ट्राच्या जनतेने अनुभवलं. यात आता लोकसभा निवडणुका तोंडावर आहेत.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात गेल्या काही काळात दोन प्रादेशिक पक्ष फुटले. आधी शिवसेना आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस. या फुटीनंतर राज्यात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्याप्रति लोकांमध्ये सहानुभूती असल्याचंही दिसलं.
आता या प्रकरणात ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्यास राजकीयदृष्ट्या हा निकाल सत्ताधारी पक्षांना परवडणारा आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
तर दुस-या बाजूला शिंदे गटात खुद्द मुख्यमंत्री आणि त्यांचे समर्थक आमदार असल्याने शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यताही कमी असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर एकतर तटस्थ निकाल देतील म्हणजेच दोन्हीपैकी कुठल्याही एका गटाला अपात्र ठरवणार नाहीत किंवा मग हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करू शकतील अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे सांगतात, "कोणताही स्पष्ट निकाल न देताना सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रकरण वर्ग करण्याचा पर्याय अध्यक्षांकडे नाही. त्यांना एक निकाल द्यावा लागेल.
अध्यक्षांनी कोणत्याही बाजूने निकाल दिला तरी ते प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणारच आहे. यातला मधला मार्ग काढणं अपेक्षित नाही. त्यांना पात्र किंवा अपात्र ठरवावं लागेल. ते तटस्थ निकाल देऊ शकत नाहीत."
दरम्यान, अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 8 जानेवारी किंवा 9 जानेवारी रोजी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देण्याची दाट शक्यता आहे.
Published By- Priya Dixit
