जीएसटी करप्रणाली कर दात्यांसाठी आणखी सुलभ करण्याचा प्रयत्न असून महाराष्ट्र चेंबरनेदिलेल्या सूचनांचा विचार करू
जीएसटी करप्रणाली कर दात्यांसाठी आणखी सुलभ करण्याचा प्रयत्न असून महाराष्ट्र चेंबरनेदिलेल्या सूचनांचा विचार करू असे आश्वासन केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ललित गांधी यांना आश्वासन दिले. १ जुलै रोजी जीएसटी कर प्रणालीला पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त दिल्ली येथील विज्ञान भवनमध्येविशेष समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन जीएसटी कर सुधारणासंबंधी विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा गौरव केला.याप्रसंगी चेंबरचे उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी उपस्थित होते.
जीएसटी करप्रणालीला ५ वर्ष पूर्णझाल्यानिमित्त आयोजित समारंभास केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे चेअरमन विवेक जोहरी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे चेअरमन नितीन गुप्ता, अर्थ खात्याचे सचिव तरून बजाज यांच्यासह अर्थ खात्याचे, अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे, प्रत्यक्ष कर मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी व देशभरातील प्रमुख उद्योजक उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या वतीने या समारंभ प्रसंगी जीएसटी करप्रणाली विषयी विशेष सादरीकरण करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या वतीने सादरीकरण करता बनविलेल्या समितीमध्ये महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे अध्यक्ष विजय कलंत्री, फिक्की महाराष्ट्राच्या प्रमुख सुलजा फिरोदिया यांचा समावेश होता. महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अनुकूल प्रतिसादाबद्दल व जीएसटी कर प्रणालीच्या यशस्वी बद्दल त्यांचे विशेष अभिनंदन केले. महाराष्ट्र चेंबरतर्फे यावेळी दिलेल्या निवेदनामध्ये जीएसटी कर प्रणालीमध्ये पुढील सुधारणा कराव्यात असे प्रामुख्याने सुचविण्यात आले.
निवेदनात सुचविलेल्या मागण्या व सुधारणा पुढीलप्रमाणे १) ट्रान्झिट चेक दरम्यान किरकोळ तांत्रिक त्रुटींसाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडून माल जप्त केला जात आहे. २) राज्य जीएसटी कायद्यात योग्य बदलांची शिफारस देखील करू शकते. कराच्या दुप्पट दंड अवाजवी आहे. जाणूनबुजून कर चुकविल्याच्या सिद्ध प्रकरणांमध्येही कलम ७४ अंतर्गत अनिवार्य दंड कराच्या रकमेइतकाच असतो. त्यामुळे तांत्रिक किंवा कारकुनीचुकांसाठी दोनशे टक्के दंड तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे. ३) अनेक जीएसटी नोंदणी नाकारली जात आहेत कारण अधिकारी घाबरत आहेत की हीबनावट नोंदणी असू शकते. म्हणून, ऑनलाइन नोंदणीकृतभागीदारी करार आवश्यक असण्यासारख्या अवास्तव आवश्यकता केल्या जातात, ज्या कायद्याच्या किंवा नियमांच्या संबंधित तरतुदींमध्ये कुठेही अनिवार्य नाही. नोंदणी प्रक्रिया तरतुदींनुसार असावी आणि कायद्यानुसार आवश्यक नसलेल्या अतिरिक्त अटींच्या बहाण्याने ती रखडली जाऊ नये. ४) जीएसटी भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी पुरवठादाराची आहे. तथापि, जर पुरवठादाराने कर भरला नाही तर उत्तरदायित्व प्राप्तकर्त्यावर टाकण्याचाप्रयत्न केला जातो ज्यामुळे प्राप्तकर्त्याला दोनदा त्रास सहन करावा लागतो. एकदाजेव्हा तो पुरवठादाराला पैसे देतो आणि दुसऱ्यांदा जेव्हा त्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स करण्यास सांगितले जाते. याशिवाय प्राप्तकर्त्याला व्याज आणि दंडभरण्यास सांगितले जाऊ शकते. कर, व्याज आणि दंडासाठीप्रामुख्याने जबाबदार असलेल्या पुरवठादारावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. प्राप्तकर्त्याला दायित्वापासून सूट देण्यासाठी कायद्यात सुधारणाकरणे आवश्यक आहे. ५) ई-पोर्टलवर सर्व चलनाची प्रत, रिटर्नची प्रत, लेखापरीक्षित खाती उपलब्ध आहेत, मग सर्वव्यवहारांसाठी चलनाची प्रत्यक्ष प्रत, रिटर्नची प्रत अनिवार्य करू नये .६) जीएसटी टेलिफोन हेल्पलाइनमध्ये काही तांत्रिक दोष आहेत. जेव्हाकरदात्याला मदतीची आवश्यकता असते तेव्हा कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही आणि जेथेहेल्पलाइन प्रतिसाद देते, विवादांच्या बाबतीत पुढील संदर्भासाठी किंवा पुराव्यासाठी टेलिफोनिक संभाषणाची कोणतीही नोंद उपलब्ध नसते. ७) करदात्याच्या लॉगिनमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारींची कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही तर तक्रारींचा इतिहास करदात्याच्या लॉगिनमध्येच उपलब्ध असावा. बर्‍याच न्यायालयांना पुरावे हवे असतात आणि ते GSTNवर उपलब्ध नसल्यामुळे खऱ्या करदात्यांना त्रास होतो. ८) देय तारखांना GSTN वेबसाइट क्रॅशझाल्याचे दिसले आहे आणि करदात्यांना वेबसाइट चालू होण्याची प्रतीक्षा करावी लागते जेणेकरून ते त्यांचे रिटर्न फाइलकरतील अन्यथा त्यांना रिटर्न उशिरा भरण्यासाठी विलंब शुल्क भरण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्याकरीता सर्व्हरची क्षमता वाढवण्याची व तंत्रज्ञान अद्यावत करण्याची गरज आहे. ९) व्यवसायादरम्यान किंवा व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी मोफत नमुन्यांचे वितरण करणे आवश्यक असते. त्यामुळे अशा मोफत नमुन्यांचे वितरनावर जीएसटी कर आकारू नये. १०) सध्या कर दात्याकडून कराच्या विलंबाने भरणा केल्यास १८ % व्याज आकारले जाते. GST कायद्यांतर्गतव्याजदर तर्कसंगत करून ९ % किंवा त्यापेक्षा कमी केला जावा.
