‘रशिया-युक्रेन युद्ध झालं तर भारतासाठी ती अतिशय अडचणीची परिस्थिती असेल’

युक्रेन आणि रशियातला तणाव वाढतोय. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनच्या पूर्वेकडील दोन फुटीरतावादी भागांना स्वतंत्र भूभाग म्हणून मान्यता दिलेली आहे.

दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क हे दोन भाग आहेत. या दोन्ही भागांना रशियाचं पाठबळ असलेल्या फुटीरतावाद्यांनी आधीच 'पीपल्स रिपब्लिक' म्हणून जाहीर केलंय.

रशियन सैनिकांनी या भागांमध्ये जावं असे आदेश पुतिन यांनी दिले आहेत. पुतिन यांच्या घोषणेनंतर पश्चिमेतल्या देशांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अमेरिका आणि युरोपने रशियावर कठोर निर्बंध लादले आहेत.

युक्रेनच्या या संकटामुळे भारतासाठीही अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इतिहासात डोकावून पाहिलं तर युक्रेनच्या बाबत भारताने आजवर रशियाला साथ दिली आहे. पण सध्याची परिस्थिती 2014 पेक्षा वेगळी आहे.

2014च्या मार्चमध्ये रशियाने युक्रेनमधला क्रायमिया भाग आपल्या ताब्यात घेतला. त्यावेळी भारताने फारशी प्रतिक्रिया दिली नव्हती आणि जी प्रतिक्रिया दिली ती रशियाच्या बाजूने होती.

पुतिन यांच्या घोषणेबद्दल भारताने सुरक्षा परिषदेत काय म्हटलं?

सगळ्याच बाजूंनी या प्रश्नावर संयत भूमिका घ्यावी असं भारताने युक्रेन संकटावरच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत म्हटलंय.

भारत युक्रेनशी संबंधित घडामोडींवर लक्ष ठेवून असल्याचं संयुक्त राष्ट्रातले भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले, "युक्रेनच्या पूर्व सीमेवर होत असलेल्या घडामोडी आणि रशियाकडून करण्यात आलेल्या घोषणेवर भारताचं लक्ष आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या सीमेवरचा वाढता तणाव ही चिंताजनक बाब आहे. या घडामोडींमुळे या भागतल्या शांतता आणि सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो."

सगळ्यांच पक्षांनी या बाबत संयत भूमिका घेणं गरजेचं असल्याचं तिरुमूर्ती यांनी भारताची भूमिका मांडताना म्हटलं. ते म्हणाले, "सगळ्या देशांची सुरक्षितता आणि या भागातल्या दीर्घकाळ शांतता आणि स्थैर्यासाठी तणाव तात्काळ कमी करणं गरजेचं आहे. या मुद्द्यावर फक्त धोरणात्मक चर्चेतून तोडगा निघू शकतो."

तिरुमूर्ती यांनी मिन्स्क कराराचाही उल्लेख केला. या कराराद्वारे शांततापूर्ण मार्गाने चर्चेतून तोडगा निघू शकत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. हे प्रकरण सैन्य पातळीवर जाऊ देण्याचा धोका पत्करण्याजोगा नसल्याचं टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी म्हटलंय.

युक्रेनमध्ये रहात आणि शिकत असलेल्या 20 हजारापेक्षा अधिक भारतीय नागरिकांचा उल्लेखही तिरुमूर्ती यांनी केलाय. त्यांच्याकडे भारताचं लक्ष असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

भारताने आपल्या निवेदनामध्ये कुठेही पुतिन यांच्या निर्णयावर टीका केलेली नाही.

क्रायमियाबाबत भारताची भूमिका

मार्च 2014मध्ये रशियाने क्रायमिया आपल्या ताब्यात घेतला. भारताचे तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या सरकारचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी तेव्हा म्हटलं होतं, "रशियाला क्रायमियात रस असणं पूर्णपणे कायदेशीर आहे." म्हणजे क्रायमिया रशियाने ताब्यात घेण्याला भारताने विरोध केला नव्हता.

भारताने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल तेव्हा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी आभार मानताना म्हटलं होतं, "क्रायमियातल्या रशियाच्या कारवाईचं समर्थन करणाऱ्या सर्वांचे मी आभार मानतो. चीनचा मी आभारी आहे ज्यांच्या नेतृत्त्वाने क्रायमियातल्या रशियाच्या पावलांचं समर्थन केलंय. आम्ही भारताच्या संयम आणि निष्पक्षेतेचंही कौतुक करतो."

तेव्हा चीन आणि भारतामध्ये सीमावाद नव्हता. चीनने एप्रिल 2020मध्ये लडाखच्या पूर्वेकडील लाईन ऑफ अॅक्च्युअल कंट्रोलच्या 'जैसे थे' परिस्थितीत बदल केला. यावरून दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये हिंसक झटापट झाली होती. अजूनही सीमेवर तणाव आहे. एप्रिल 2020 सारखी स्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही.

सीमेवरची चीनची आक्रमकता पाहता भारताला फक्त रशियाच नाही तर अमेरिका आणि युरोपचीही गरज आहे. युक्रेनच्या मुद्द्यावरून रशिया आणि पश्चिमेतले देश आमनेसामने खडे ठाकले आहेत. अशात भारत कुणाची एकाची बाजूही घेऊ शकत नाही आणि तमाशा पाहत बघ्याची भूमिकाही घेऊ शकत नाही

भारत - चीन सीमावादाविषयी अमेरिका भारताला समर्थन देत आलाय. रशियाने यावेळी कोणाचीही बाजू घेतली नव्हती.

भारताचं मौन

द विल्सन सेंटरमध्ये दक्षिण आशियासाठीचे असोसिएट आणि एशिया प्रोग्रामचे उपसंचालक मायकल कगलमन यांनी ट्वीट करत म्हटलंय,

"रशिया बाबतचं भारताचं धोरण चकित करणारं नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक आजही झाली. 2014मध्ये रशियाने जेव्हा क्रायमिया आपल्या ताब्यात घेतला होता तेव्हा भारताने फार कमी प्रतिक्रिया दिली होती. यावरचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रात मतदानासाठी आला तेव्हा भारत बाहेर राहिला. भारताचं धोरण आजही तेच आहे. आणि अमेरिका ही बाब नाईलाजाने स्वीकारते हे मला माहिती आहे."

दुसऱ्या ट्वीटमध्ये मायकल कगलमन लिहीतात, "पण 2014च्या तुलनेत भारत आणि अमेरिका संबंध मजबूत झालेले आहेत. दिल्लीवर आता जास्त दबाव आहे. जर रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला आणि युद्ध सुरू झालं तर भारतासाठी ही अतिशय अडचणीची परिस्थिती असेल."

"मूकपणे बघ्याची भूमिका घेणं भारतासाठी सोपं नसेल. पण युक्रेनवर हल्ला झाला नाही तरी देखील भारतासाठी ही पेचाची स्थिती असेल. रशियाने काही प्रमाणात सैनिकी कारवाई केली तर त्यांच्यावर निर्बंध लागतील आणि याने चीनला बळ मिळेल आणि सोबतच अमेरिकेचं लक्ष तिथे ओढलं जाईल. या सगळ्या शक्यता नवी दिल्लीच्या दृष्टीने हितकारक नाहीत."

इंडो-पॅसिफिक विश्लेषक डेरिक ग्रॉसमन ट्वीटमध्ये म्हणतात, "रशियाने युक्रेनबाबत आक्रमक होण्याबाबत निंदा न करण्याचा भारताचा निर्णय चकित करणारा आहे. रशियासोबतचे द्विपक्षीय संबंध भारताला बिघडवायचे नाहीत. क्वॉडमध्ये भारत एकमेव असा देश आहे जो रशियाच्या आक्रमकतेकडे कानाडोळा करतोय. ही एक विचित्र परिस्थिती आहे."

ग्रॉसमन यांनी म्हटलंय, "युक्रेन ही रशियाची अंतर्गत बाब असल्याचं आज पुतिन यांनी म्हटलंय. आजवर चीन तैवानबाबत हेच म्हणत आला आहे."

भारत काय करणार?

अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये परराष्ट्र सचिव असलेले आणि रशियात भारताचे राजदूत म्हणून काम केलेल्या कंवल सिब्बल यांनी 21 फेब्रुवारीला इंडिया नॅरेटिव्हमध्ये एक लेख लिहीला होता. रशिया-युक्रेन संकटात भारतचं धोरण काय असायला हवं याविषयी हा लेख होता.

कंवल सिब्बल लिहीतात, "अमेरिका, युरोप आणि रशियासोबत भारताचे अतिशय चांगले संबंध आहेत. अशामध्ये आपण कोणाचीही बाजू घेऊ नये. आता अतिशय कुशल परराष्ट्र धोरणाची गरज आहे. भारत कोणासोबत जातो याकडे दोन्ही बाजूंचं लक्ष आहे.

भारताने पाठिंबा द्यावा असं अमेरिकेला वाटतं तर भारताने अमेरिकेच्या दबावाखाली न येता स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा असं रशियाला वाटतं. कोणत्याही प्रकारचा युद्ध संघर्ष भारतासाठी चांगला ठरणार नाही कारण याचे गंभीर आंतरराष्ट्रीय परिणाम होतील."

कंवल सिब्बल पुढे लिहीतात, "पश्चिमेतल्या देशांनी रशियावर निर्बंध लादले तर त्याचा भारताच्या लष्करी करारांवर परिणाम होईल. दुसरीकडे भारत रशियाच्या हायड्रोकार्बन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची आखणी करत होता.

रशियाकडून भारताने S- 400 मिसाईल सिस्टीम विकत घेण्याबद्दल अमेरिकेने अद्याप काऊंटरिंग अमेरिकाज अॅडव्हर्सरीज थ्रू सँक्शन अॅक्ट (CAATSA) खाली निर्बंध लावलेले नाहीत. पण अमेरिका याचा विचार करू शकते. तेलाच्या किंमती वाढतीलच आणि याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. कोव्हिडच्या जागतिक साथीच्या मंदीतून अर्थव्यवस्था सावरत असताना हे होईल."

भारताचं धोरण

रशिया युक्रेनवर हल्ला करण्याचा धोका किती आहे यावर चर्चा व्हावी की नाही याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत 31 जानेवारीला मतदान झालं होतं आणि भारत यात सहभागी झाला नव्हता. या विषयावर चर्चा झाली आणि अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली 10 देशांनी चर्चा व्हावी या बाजूने मत दिलं होतं.

भारतासोबतच केनिया आणि गॅबॉननेही मतदान केलं नाही. चर्चा होऊ नये असं मत रशिया आणि चीनने दिलं होतं. हे प्रतिकात्मक मतदान होतं आणि यामध्ये व्हिटोकाढण्याची तरतूद नव्हती. यामध्ये 9 मतांची गरज होती. चर्चा व्हावी यासाठी आपल्याला 9 पेक्षा जास्त देशांचं समर्थन मिळेल याची अमेरिकेला खात्री होती.

युक्रेनचं संकट राजनयिक आणि धोरणात्मक चर्चेद्वारे सोडवलं जावं असं भारताने म्हणण्याची ही दुसरी खेप होती. संयुक्त राष्ट्रात भारताचे राजदूत टी. ए. तिरुमूर्ती यांनी म्हटलं होतं,

"या संकटावर तोडगा निघावा अशी भारताची इच्छा आहे आणि तणाव तात्काळ कमी करत हे साध्य केलं जाऊ शकतं. यामध्ये सगळ्या देशांच्या सुरक्षेचं हित पहायला हवं. या भागात दीर्घ काळासाठी शांतता आणि स्थैर्य रहावं हे याचं उद्दिष्टं असायला हवं. भारत या संबंधित बाजूंच्या संपर्कात आहे. 20 हजारांपेक्षा जास्त भारतीय विद्यार्थी आणि इतर लोक युक्रेन आणि त्या सीमेलगतच्या भागांत राहतात."

युक्रेनच्या या संकटात आपण कोणत्याही एका पक्षाच्या बाजूने नाही हे दाखवण्याचा भारताचा हा प्रयत्न होता. भारत जरी मतदानात सहभागी झाला नसला तरी त्यांचा कल रशियाच्याच बाजून दिसून आला होता.