वोलोदिमीर झेलेन्स्की हे सर्वप्रथम टीव्ही स्क्रीनवर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून झळकले त्यावेळी त्यांनी एका प्रसिद्ध कॉमडी सिरीजमध्ये विनोदी अभिनेता म्हणून काम करताना ते पात्र साकारलं होतं.
पण नंतर त्यांच्या आयुष्यानं नाट्यमय वळण घेतलं आणि एप्रिल 2019 मध्ये ते प्रत्यक्षात युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. सध्या रशियाचा हल्ला झेलत अलेल्या जवळपास साडे चार कोटी नागरिकांचं ते नेतृत्व करत आहेत.
'सर्व्हंट ऑफ द पीपल' या सिरीजमध्ये त्यांनी एका विनम्र इतिहास शिक्षकाची भूमिका बजावली होती. पण भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील त्यांचा शिव्या असलेला एक व्हीडिओ व्हायरल होतो आणि ते थेट राष्ट्राध्यक्ष बनतात, असं त्यात दाखवण्यात आलं होतं.
ही एक काल्पनिक परिकथेसारखी कथा होती. युक्रेनच्या नागरिकांना राजकारणापासून झालेला भ्रमनिरास यातून दर्शवण्यात आला होता.
वोलोदिमीर यांनी प्रचारात राजकारणातली घाण स्वच्छ करण्याचं आणि पूर्व भागात शांतता प्रस्थापित करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 'सर्व्हंट ऑफ द पीपल' हेच नाव त्यांनी त्यांच्या पक्षाला दिलं.
सध्या रशियाच्या सैन्यानं युक्रेनच्या सीमेवर घेराव घातल्यानं हे राष्ट्रीय नेते एका आंतरराष्ट्रीय संकटामध्ये सापडले आहेत. हे संकट पश्चिमेकडील रशियाबरोबरच्या शीत युद्धाच्या संकटाकडे इशारा करणारं आहे.
44 वर्षांच्या झेलेन्स्की यांना पाश्चिमात्यांना दहशत पसरवू नये अशी विनंती करतानाच स्वतःसाठी पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करावा लागला आहे. तसंच लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरू नये यासाठीही त्यांना प्रयत्न करावा लागला आहे.
कॉमेडीकडे ओढा
राष्ट्राध्यक्षपदापर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा मार्ग अगदी सरळ आणि सोपा असा नव्हता.
क्रिवी रिह या मध्य भागातील शहरामध्ये ज्यू आई वडिलांच्या पोटी वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांचा जन्म झाला. कीव्ह नॅशनल युनिव्हर्सिटीतून कायद्याचं शिक्षण घेत त्यांनी पदवी मिळवली. पण त्यानंतर ते कॉमेडी क्षेत्राकडे आकर्षित झाले.
तरुण असताना ते नियमितपणे रशियन टीव्हीवरील कॉमेडी शोमध्ये सहभागी होत होते. 2003 मध्ये त्यांनी त्याच्या कॉमेडी टीमच्या नावाने म्हणजे क्वार्टल 95 नावाने टीव्ही प्रोडक्शन कंपनीची सुरुवात केली आणि त्यात त्यांना यशही मिळालं.
त्यांच्या कंपनीनं युक्रेनच्या 1+1 नेटवर्कसाठी शोची निर्मिती केली. या नेटवर्कचे वादग्रस्त अब्जाधीश मालक इहोर कोलोमोइस्की यांनीच नंतर झेलेन्स्की यांनी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी पाठिंबा दिला आणि निवडणुकीत मदत केली असं सांगितलं जातं.
2010 च्या मध्यापर्यंत टीव्ही शो आणि लव्ह इन द बिग सिटी (2009) तसंच रेझेव्हस्की व्हर्सेस नेपोलियन (2012) अशा चित्रपटांद्वारे कारकिर्दीवरच त्यांचं मुख्य लक्ष केंद्रीत होतं.
सर्व्हंट ऑफ द पीपल (जनतेचा सेवक)
झेलेन्सकी यांच्या अचानक राजकीय प्रवेशासाठी कारणीभूत ठरल्या 2014 मध्ये घडलेल्या काही शांतता भंग करणाऱ्या घटना.
युक्रेनचे रशियन समर्थक राष्ट्राध्यक्ष विक्टोर यानुकोविच यांना अनेक महिन्यांच्या विरोधानंतर बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.
त्यावेळी रशियानं युक्रेनबरोबरच्या युद्धातून क्रायमियावर कब्जा केला आणि या भागातील फुटीरतावाद्यांना पाठिंबा दिला, जो आजही कायम आहे.
जवळपास वर्षभरानं ऑक्टोबर 2015 मध्ये सर्व्हंट ऑफ द पीपल हा शो टीव्हीवर प्रदर्शित झाला. त्यात वासिली गोलोबोरोडको नावाचं पात्र झेलेन्सकी यांनी साकारलं. त्यावेळी त्यांनी या सर्वोच्च पदासाठीची तयारी दाखवली होती.
त्यांनी पायउतार करण्यात आलेले राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को यांचा पराभव केला. पोरोशेन्को यांनी झेलेन्सकी नवखे असल्याची टीका केली होती. तर मतदारांना तेच त्याचं वैशिष्ट्य वाटलं.
त्यांना एकतर्फी 73.2% टक्के मतांनी विजय मिळाला आणि युक्रेनचे सहावे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांनी 20 मे 2019 रोजी शपथ घेतली.
दॉनबसमधील अडथळा
पूर्व युक्रेनमधला वाद संपुष्टात आणण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. आतापर्यंत 14 हजारांपेक्षा जास्त जणांचा जीव घेणारा हा वाद सोडवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.
सुरुवातीला त्यांनी तडजोडीचा प्रयत्न केला. रशियाबरोबर चर्चा करण्यात आली, कैद्यांची देवाण-घेवाण आणि काही भागांत शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं प्रयत्न झाले. मिन्स्क करार म्हणून ते सर्वांना माहिती आहे. पण त्याचं कधीही पालन करण्यात आलं नाही.
कब्जा केलेल्या भागामध्ये राहणाऱ्यांना रशियाचा पासपोर्ट देण्याच्या व्लादिमीर पुतीन यांच्या निर्णयामुळं तडजोडीची शक्यता संपुष्टात आली. जुलै 2020 मध्ये शस्त्रसंधी लागू करण्यात आली. पण तरीही लहान मोठे वाद-लढाई सुरुच होती.
त्यानंतर झेलेन्स्की यांनी युरोपीयन संघात आणि नाटोच्या लष्करी आघाडीत समावेशासाठी जोर लावला. त्यामुळं रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन नाराज झाले.
झेलेन्स्की यांना अनेकदा देश चालवणारे नेते म्हणून त्यांचं म्हणणं सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीही झगडावं लागतं. त्यांच्या राजकीय अनुभवाच्या मुद्दयावरून अनेकदा त्यांच्यावर टीकाही केली जाते.
मात्र, पाश्चिमात्य देशांकडून वारंवार रशियाच्या हल्ल्याचे इशारे मिळत असताना त्यांनी अत्यंत संयम बाळगला. गेल्या आठ वर्षांपासून युद्धाचंच वातावरण अनुभवलं असून त्यात काही नवं नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. "आम्ही चिथावणीला प्रतिक्रिया न देता अत्यंत विनम्रपणे आणि आदराने वागतो. त्यामुळं अशा चिथावणीवर आमच्या संयमाचा परिणाम होऊ शकतो," असं ते म्हणाले.
16 फेब्रुवारीला राष्ट्रीय एकता दिवस जाहीर करत त्यांनी युक्रेनच्या नागरिकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. तसंच ते सातत्यानं युद्धात सहभागी असलेल्या सैन्य तुकड्यांना भेट देत राहिले.
रशियाची सैन्य कारवाईची भीती नाटोतील सहभागाचा निर्णय मागे घेण्यास कारणीभूत ठरू शकते का, असं त्यांना विचारण्यात आलं. तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आपल्यासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब देश हातून न गमावणं ही असल्याचं ते बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले. "आम्हाला खात्री हवी आहे. NATO ही आमच्यासाठी केवळ चार अक्षरं नाहीत. तर ती आमच्यासाठी सुरक्षेची खात्री आहे."
राजकारणातील हस्तक्षेपाविरोधात लढा
त्यांनी दिलेलं आणखी एक आश्वासन पूर्ण करणं हे अगदीच कठीण असल्याचं दिसतंय. ते म्हणजे युक्रेनमधील धनाढ्य वर्गाचा देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रातील दबाव मोडून काढण्याचं आश्वासन.
याबाबत टीका करणारे झेलेन्स्की यांच्यावर युक्रेनमधील माध्यम सम्राट इहोर कोलोमोइस्की यांच्याबरोबरच्या संबंधांवर टीका करतात. त्यांनी झेलेन्स्की यांना निवडणूक प्रचारामध्ये मदत केली होती.
मात्र त्यांनी दिग्गजांचा सत्तेतील हस्तक्षेप कमी करण्याच्या आश्वासनाच्या दिशेनं ठोस पावलं उचलली आहेत.
त्यांच्या सरकारनं युक्रेनमधील काही बड्या हस्तींना लक्ष्य केलं. त्यात रशिया समर्थक विरोधी पक्षातील नेते विक्टोर मेडवेडचुक यांचा समावेश आहे. देशद्रोहासह काही आरोपांखाली त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. त्याविरोधात विक्टोर यांनी ही राजकीय मुस्कटदाबी असल्याची टीका केली होती.
त्यानंतर यासंदर्भात एक कायदा आला. त्यात धनाढ्यांबाबत कायदेशीर व्याख्या तयार करण्यात आली आणि त्यांना राजकीय पक्षांना निधी देण्यास बंदी घालण्यात आली.
तरीही काही टीकाकारांनी त्यांच्या या भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजनांना वरवरचे आणि नाटकी असल्याचं म्हटलं, तंसंच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना खूश करण्यासाठी हे पावलं उचलल्याची टीका केली. कारण रशियाविरोधी युक्रेनसाठी तो महत्त्वाचा आधार होता, असं म्हटलं गेलं.
ट्रंप यांची ऑफर
बायडन यांना पाठिंबा देण्यासाठी झेलेन्स्की यांना काही विचित्र क्षणांचा सामना करावा लागला.
जुलै 2019 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी झेलेन्स्की यांना फोन करून एक मदत मागितली होती. बायडन यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची झेलेन्स्की यांनी चौकशी करावी अशी ट्रंप यांची इच्छा होती. बायडन हे तेव्हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपद निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार होते आणि त्यांच्या विजयाची शक्यताही होती.
या मोबदल्यात झेलेन्स्की यांना वॉशिंग्टन दौरा आणि लष्करी मदत मिळणार होती.
एका व्हीसलब्लोअरच्या माध्यमातून जेव्हा या संभाषणाचा तपशील सर्वांसमोर आला तेव्हा ट्रंप यांच्यावर, राजकीय प्रतिस्पर्ध्याची माहिती जाहीर करण्यासाठी बेकायदेशीररित्या युक्रेनच्या नेत्यांवर दबाव आणल्याचा आरोप करण्यात आला.
ट्रंप हे त्यांनी काहीही चुकीचं केलं नाही यावर ठाम होते. तर झेलेन्स्की यांनी कोणत्याही प्रकारचा मोबदला नाकारला होता. त्यानंतर ट्रंप यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात आला नंतर राजकीय सुनावणीत ते त्यातून मुक्त झाले.
पँडोरा पेपर्सचा वाद
झेलेन्स्की हेदेखील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांपासून दूर राहिलेले नाहीत.
ऑक्टोबर 2021 मध्ये पँडोरा पेपर्समध्ये त्यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला होता. जगातील बड्या आणि शक्तीशाली लोकांच्या बेहिशेबी संपत्तीची माहिती त्यात उघड करण्यात आली होती.
झेलेन्स्की आणि त्यांचे नीकटवर्तीय हे काही बेनामी कंपन्यांच्या माध्यमातून लाभार्थी असल्याची माहिती याद्वारे समोर आली होती.
पण झेलेन्स्की यांनी या माहितीत काहीही नवं नसल्याचं म्हटलं होतं. ते स्वतः किंवा त्यांच्या क्वार्टल 95 कंपनी यातील कोणीही अशा प्रकारच्या मनी लाँडरींगमध्ये सहभागी असल्याचं त्यांनी नाकारलं होतं.