मयुरेश कोण्णूर
के चंद्रशेखर राव म्हणजे KCR यांच्या राजकीय आयुष्यात त्यांनी दोन असे निर्णय घेतले, ज्यांनी राजकारण बदलून गेलं. त्यांना 'पॉलिटिकल मास्टरस्ट्रोक' म्हणता येईल.
त्यातला पहिला म्हणजे एप्रिल 2001 साली घेतला होता तो. केसीआर तेव्हा एकत्र आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या 'तेलुगु देसम पक्षा'त होते आणि आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष होते.
तेलंगणा प्रदेशातल्या लोकांवर अन्याय होतो आहे असं म्हणत त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, ते तेलुगु देसममधून बाहेर पडले आणि त्यांनी आपला नवा पक्ष स्थापन केला जो पूर्णपणे स्वतंत्र तेलंगणासाठीच काम करणार होता. नाव होतं, 'तेलंगणा राष्ट्र समिती'.
आता केवळ तेलंगणावर लक्ष्य केंद्रित केलेल्या केसीआर यांचा दुसरा टर्निंग पॉईंट आहे नोव्हेंबर 2009 मध्ये जेव्हा त्यांनी स्वतंत्र तेलंगणाचं विधेयक मांडावं म्हणून आमरण उपोषण केलं. ते 11 दिवस चाललं. शेवटी केंद्र सरकारं हे विधेयक आणायला होकार दिला.
यानंतर केसीआर 'स्वतंत्र तेलंगणा'चा चेहरा बनले. याअगोदर जवळपास 4 दशकं ही चळवळ सुरु होती, पण आता ती केवळ केसीआर यांच्यावर केंद्रित झाली. राजकारण बदललं.
त्यामुळे 2014 मध्ये जेव्हा आंध्रचं विभाजन झालं, स्वतंत्र तेलंगणा राज्य निर्माण झालं, तेव्हा केसीआर सर्वात मोठे नेते होते. ते सहज हे राज्य जिंकले. पुढेही जिंकत राहिले. ही त्या दोन निर्णयांची करामत होती.
पण आता जेव्हा ते तिस-यांदा तेलंगणात बहुमत मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, तेव्हा त्यांनाही ही जाणीव आहे की रस्ता सोपा नाही.
इथे त्यांचा तिसरा निर्णय येतो, जो कदाचित, त्यांच्या राजकीय आयुष्यातली आजवरची सर्वात कठीण परीक्षा घेऊ शकतो. तो निर्णय रस्ता बदलण्याचा होता आणि ती परीक्षा, म्हणजे तेलंगणाची विधानसभा निववडणूक, सध्या सुरु आहे.
ही परीक्षा त्यांच्यासाठी आजवरची सर्वात अवघड बनण्यासाठी कारण बाकीही अनेक अवघड प्रश्न आहेत. पण सुरुवात त्या मुख्य प्रश्नापासून करु.
TRS नव्हे, आता BRS: तेलंगणाच्या अस्मितेला सोडलं?
हैदराबादच्या हुसेन सागर तलावाकाठी तयार झालेली तीन प्रतीकं, सध्या या निवडणुकीत चर्चेचा विषय आहेत. स्थानिकांसाठी आणि बाहेरुन जे इथे येतात त्यांच्यासाठीही.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा सर्वात मोठा पुतळा, तेलंगणाचं राज्याचं नवं मंत्रालय आणि तेलंगणा शहीद स्मारक. एकमेकांच्या साक्षीनं बाजूबाजूला उभी असलेली हा एक पुतळा, एक वास्तू आणि एक स्मारक, 2023 मध्ये, म्हणजे या निवडणूक वर्षांत खुली झाली.
त्यांचं राजकीय महत्व विधानसभा निवडणुकीत अनन्यसाधारण आहे. कारण ही तीनही प्रतिकं, तेलंगणाच्या स्थापनेपासूनच्या के चंद्रशेखर राव म्हणजे केसीआर यांच्या राजकारणाचं गमक सांगतात. विविध जातिसमूहांसाठी योजना, प्रशासनावर एककेंद्री मजबूत पकड आणि तेलंगणा निर्मितीचा संघर्षमय इतिहास.
त्यातला तिसरा इतिहासाचा मुद्दा इथं महत्वाचा. आपल्याच इतिहासापासून केसीआर दूर गेले आहेत का? हा प्रश्न यासाठी की केसीआर आणि त्यांचा पक्ष 'तेलंगाणा राष्ट्र समिती' हे 'तेलंगणा'च्या अस्मितेशी जवळपास समानार्थी बनलेले शब्द होते.
पण या या निवडणुकीअगोदर वर्षभर, ऑक्टोबर 2022 मध्ये, केसीआर यांनी पक्षाच्या नावातून 'तेलंगणा' हटवलं. हाच तो तिसरा निर्णय.
तेलंगणाच्या निर्मितीसाठीच्या पाच दशकांच्या संघर्षमय इतिहासातून तेलंगणा अस्मितेचा उदय होतो. पूर्वी निजामाचं हैदराबाद संस्थान आणि तामिळनाडूकडचा म्रदास प्रांत यांच्यात विभागला गेलेला तेलुगु भाषिक प्रदेश संस्थानांच्या विलिनिकरणानंतर आणि भाषानिहाय प्रांतरचनेनंतर एकत्र आंध्र प्रदेश म्हणून तयार करण्यात आला.
पण हैदराबाद प्रांतातल्या तेलुगु भाषिकांची तेलंगणा म्हणून ओळख तेव्हाही अस्तित्वात होती. भाषेपलिकडची ओळख, संस्कृती वेगळी होती.
सुरुवातीला 'मुल्की चळवळ' म्हणून ओळखली जाणारी ही चळवळ 60 च्या दशकात 'स्वतंत्र तेलंगणा चळवळ' बनली. ती पुढे पाच दशकं चालू राहिली. साधारण 1968 ते 1972 आणि 1989 ते 2014 असे या चळवळीचे दोन मुख्य टप्पे करता येतात.
या काळात अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. अशा प्रकारे या मोठ्या कालखंडात या आंदोलनात तेलंगणाची अस्मिता प्रत्येक पिढीमध्ये निर्माण केली.
परिणामी 2001 मध्ये जेव्हा केसीआर यांनी 'तेलंगणा राष्ट्र समिती' स्थापन केली, ते अस्मितेचं राजकारण होतं. त्यांच्या आमरण उपोषणानंतर ते स्वतंत्र तेलंगणाचा चेहरा बनले.
2014 मध्ये जेव्हा स्वतंत्र तेलंगणा निर्माण झाला ते बहुतांशी सगळं राजकीय श्रेय त्यांच्या पदरात पडलं. केसीआर पहिल्या निवडणुकीपासूनच सर्वात मोठे नेते बनले.
"केसीआर चळवळीत होते. त्यामुळेच लोक त्यांना ओळखत होते. सगळेच त्यांच्या मागे उभे राहिले. कॉंग्रेसचे अनेक नेते या चळवळीत सहभागी नव्हते. पण जे होते तेही केसीआर यांना येऊन मिळाले. त्यांना जिंकवण्यासाठी या लोकांनी प्रयत्न केला. चळवळीशी जे त्यांचं नातं होतं, ते त्याचा केसीआर यांनी व्यवस्थित उपयोग केला," प्रा.एम. कोदंडराम, 'तेलंगणा चळवळी'चे नेते, अभ्यासक आणि एकेकाळचे केसीआर यांचे सहकारी सांगतात.
या प्रादेशिक अस्मितेचा उपयोग केसीआर यांनी सगळ्या निवडणुकांमध्ये सातत्यानं करुन घेतला. 2018 मध्ये जेव्हा दुसरी विधानसभा निवडणूक झाली, तेव्हा 'तेलुगु देसम' चे चंद्राबाबू नायडू लढायला आले. तेव्हा 'आंध्र पुन्हा तेलंगणा घ्यायला आला आहे' असं नरेटिव्ह तयार करुन अस्मितेच्या आधारावर त्यांनी गेल्या वेळेपेक्षा जास्त बहुमत मिळवलं. केसीआर यांच्या पक्षाला 119 पैकी 88 जागा मिळाल्या.
पण अशा केसीआर यांनी 'तेलंगणा राष्ट्र समिती' या पक्षाच्या स्थापनेनंतर, ज्याच्या जन्माचा उद्देशच स्वतंत्र तेलंगणा होता, तब्बल 21 वर्षांनंतर त्याचं नाव बदललं आणि ते 'भारत राष्ट्र समिती' म्हणजे बीआरएस असं केलं. त्याचं कारण, त्यांना राष्ट्रीय पक्ष व्हायचं होतं.
केसीआर यांना राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागले आहेत आणि त्यासाठी केवळ प्रादेशिक ओळख नको आहे. पण त्यासाठी 'तेलंगणा' या नावापासून दूर जाणं, प्रादेशिक अस्मितेपासून लांब जाणं, राज्याच्या राजकारणात धोक्याचं ठरेल का?
"तेलंगणा ही एक भावना आहे. तो केवळ एक शब्द किंवा नुसतं राज्याचं नाव नाही. तेलंगणा असं म्हटल्यावर लोक लगेच भावूक होतात. जेव्हा केसीआर यांना राष्ट्रीय राजकारणात जावसं वाटलं तेव्हा त्यांना असंही वाटलं की तेलंगणाचं नाव चालणार नाही. तुम्ही महाराष्ट्रात जाल आणि म्हणाल की 'तेलंगणा राष्ट्र समिती' लढते आहे, तर तिथेल्या लोकांशी भावनिक दृष्ट्या जोडू शकणार नाही. म्हणून त्यांनी नाव 'भारत राष्ट्र समिती' केलं."
"पण याचा परिणाम तेलंगणावर नक्की पडेल. विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस आणि भाजपानं त्याचा फायदा उठवणं सुरुही केलं आहे," असं 'द हिंदू' चे वरिष्ठ राजकीय पत्रकार रविकांत रेड्डी म्हणतात.
"जेव्हापासून त्यांनी आपल्या पक्षाच्या नावातून 'तेलंगणा' काढून टाकलं, तेव्हापासून ते कमजोर झाले. जसं कोणी लढाईला जातांना बंदूक मात्र घरीच विसरुन जातं. इथल्या राजकारणात जे मुख्य त्यांचं शस्त्र आहे, प्रादेशिक अस्मिता, ते सोडून हे लढायला चालले आहेत. लोक आता त्यांना तेलंगणा मानत नाहीत," प्रा. कोदंडराम म्हणतात.
त्यामुळे तेलंगणा अस्मितेचा मुद्दा या निवडणुकीत महत्वाचा अंत:प्रवाह आहे आणि त्याच्याशी केसीआर झगडत आहेत. या मुद्द्याचं महत्व आणि प्रभाव त्यांच्या पक्षातले नेतेही मान्य करतात, पण त्याच्यावर त्यांचं उत्तरही असतं. जिथून 'केसीआर'सुद्धा निवडणूक लढवत आहेत, त्या कामारेड्डी मतदारसंघात आम्हाला तिथले सध्याचे आमदार गंपा गोवर्धन भेटतात.
ते म्हणतात, "काही जागांवर हा निश्चितच प्रभाव टाकणारा मुद्दा आहे. पण चळवळीतून या राज्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर दहा वर्षात आम्ही खूप चांगलं काम केलं. शहरांचा, गावांचा विकास झाला. आता आम्ही राष्ट्रीय पक्ष का होऊ नये? केसीआर आमचे ग्रेट नेते आहेत. त्यांनी नक्कीच राष्ट्रीय राजकारणात जायला हवं. तेलंगणा मिळवून उत्तम विकास केला, आता तुम्ही देशासाठी संघर्ष करा, असे इथले लोकच म्हणत आहेत."
'तेलंगणाचे नेते आता देशाचे नेते होत आहेत' असं म्हणून अस्मितेचं एक नवं नरेटीव्ह बीआरएस इथं घट्ट करण्याचा प्रयत्न करते आहे. पण ते किती रुजेल याबद्दल शंका आहे. तिकडे कॉंग्रेस मात्र या मुद्द्यावर केसीआर यांना सातत्यानं घेरते आहे. केसीआर यांनी तेलंगणा सोडला, असं काहीसं त्यांचं म्हणणं आहे.
पण एक जाणवण्यासारखं की, कॉंग्रेस या निवडणुकीत स्वतंत्र तेलंगणाचं श्रेय भर देऊन आपल्याकडे घेते आहे. वास्तविक आंध्रच्या विभाजनाच्या विधेयकांचं अनेक भिजत घोंगडं अनेक वर्षं पडलं होतं. एकत्र आंध्रवर कॉंग्रेसची सत्ता होती, ताकद होती. अनेक मोठे नेते विभाजनाच्या विरोधात होते.
पण 'यूपीए' मध्ये असलेल्या केसीआर यांच्या 'टीआरएस'ला सोनिया गांधींचा शब्द होता असं म्हटलं जातं. परिणामी राजकीय नुकसानाचा धोका पत्करुन 'यूपीए'च्या वेळेस हे विधेयक आणून संमत केलं गेलं. त्यानंतर तयार झालेल्या दोन्ही राज्यांतून कॉंग्रेस जवळपास हद्दपार झाली. इकडे तेलंगणात केसीआर आणि तिकडे आंध्रात चंद्राबाबू नायडू आणि जगनमोहन रेड्डी यांचं बस्तान बांधलं गेलं.
पण आता कॉंग्रेस या निवडणुकीत केसीआर यांंचं तेलंगणा प्रेम कमी झालं असं म्हणतांनाच कॉंग्रेसमुळेच तेलंगणा स्वतंत्र होऊ शकला असं जाहीरपणे वारंवार सांगत आहे.
"अनेक जण विरोधात होते, मात्र आमच्या नेत्या सोनिया गांधी म्हणाल्या, कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक संमत व्हायलाच हवं. तेलंगणाच्या जनतेची इच्छा पूर्ण व्हायलाच हवी. ज्या तरुण विद्यार्थ्यांनी कुर्बानी दिली, त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळायला हवी," तेलंगणा कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष जी. निरंजन जोर देऊन सांगतात.
अस्मितेचा मुद्दा छेडत कॉंग्रेसनं यंदा तेलंगणात 'बीआरएस'समोर मोठं आव्हान उभं केलं आहे. पण त्यासाठी केवळ हा एकच मुद्दा पुरेसा नाही. कॉंग्रेसचं तगडं आव्हान उभं राहिलं आहे, याची अजूनही कारणं आहेत.
केसीआर विरुद्ध रेवंथ रेड्डी: तुल्यबळांची लढत की नुसतीच हवा
स्वतंत्र तेलंगणा आणि आंध्र तयार झाल्यावर दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेसचं दुखणं होतं ते त्यांच्याकडे मोठा चेहरा नव्हता. अनेक नेते स्थानिक पक्षांमध्ये गेले किंवा लांब गेले. पक्ष संघटना, मतदार हे सगळं होतं, पण चेहरा नव्हता. यंदा तेलंगणात त्या समस्येचं उत्तर कॉंग्रेसला मिळालं. रेवंथ रेड्डी.
दोन दशकं राजकारणात असलेला कॉंग्रेसचा हा तरुण नेता. त्यांनी आक्रमक शैलीनं वातावरण तयार केलं. राहुल गांधींचा पाठिंबा होता. इतर वरिष्ठ नेत्यांना थोडं बाजूला करुन त्यांना प्रदेशाध्यक्ष केलं. रेवंथ थेट केसीआर यांच्या लोकप्रियतेला धक्का देत आहेत.
मागच्या काही काळात भाजपानंही हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन स्वत:ची स्पेस तयार केली होती. बंडी संजय त्यांचा चेहरा होते. केसीआर आणि भाजपा यांच्यात दिल्ली आणि हैद्राबादमध्ये सतत संघर्ष होऊ लागला. तो केसीआर यांची मुलगी कविता यांच्या 'ईडी' चौकशीपर्यंत गेला.
भाजपाला पोटनिवडणुकांमध्ये, हैद्राबाद महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये यशही मिळालं. कसं झालं याच्या अनेक थिअरीज आहे, पण त्यानंतर भाजपाचा जोर कमी झाला. बंडी संजयही बाजूला केले गेले.
यामुळे जी पोलिटिकल स्पेस तयार झाली ती रेवंथ रेड्डी यांनी आक्रमकतेनं आपल्याकडे ओढली. राहुल गांधींची 'भारत जोडो यात्रा', शेजारच्या कर्नाटकात मिळालेली सत्ता, याचा तेलंगणावर परिणाम झालाच. पण बीआरएस आणि भाजपा हे आतून एकमेकांशी मिळालेले आहेत, हा त्यांनी इथं प्रचारात मोठा मुद्दा बनवला आहे. रेवंथ रेड्डी आणि राहुल गांधी तो सातत्यानं मांडत आहेत.
"भाजपाला यश मिळालं, पण लोकांना लवकरच समजलं की हे दोघे आतून एकमेकांना मिळालेले आहेत. केसीआर आणि बीआरएस भाजपला प्रोटेक्शन मनी देत आहेत. इथं भरपूर लुटायचं आणि त्यातला काही हिस्सा दिल्लीला पाठवायचा. मात्र लोकांना हे आता व्यवस्थित पटलं आहे," रेवंथ रेड्डी 'बीबीसी'शी बोलतांना म्हणाले.
पण बीआरएस मात्र या आरोपांना सवंग प्रोपोगंडा म्हणते आहे.
"सत्य हे आहे की कॉंग्रेसचं मतं मिळवण्याची संपत चालेली क्षमता हे या प्रकारच्या मूर्ख प्रपोगंडामागचं मुख्य कारण आहे. त्यांनी हे सतत सगळीकडे केलं आहे. ते बंगालमध्ये जातात आणि म्हणतात की ममता बॅनर्जी भाजपाच्या बी-टीम आहेत."
"ते दिल्लीत केजरीवालांना आणि हैद्राबादमध्ये केसीआर यांना भाजपाची बी-टीम म्हणतात. मुद्दा आहे आहे की कॉंग्रेस हा उद्धटपणा हाच त्यांचा अडथळा आहे आणि लोकांना हे समजलं आहे," असं केसीआर यांचा मुलगा आणि तेलंगणाचे मंत्री के.टी. रामा राव 'बीबीसी'शी बोलतांना उत्तर देतात.
पण निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान तयार झालेलं नरेटिव्ह मतदानावर परिणाम करतं. कोणाचं नरेटिव्ह प्रभावी हे निकालानंतर समजेल. पण त्यासोबत जमिनीवरची लढाई कशी लढली जाते आहे, त्यात जातीचा मुद्दाही कसा महत्वाचा आहे, ते जमिनीवरच फिरुन पाहिलं पाहिजे. त्यासाठी महत्वाचं ठिकाण: कामारेड्डी.
कामारेड्डी: मुख्यमंत्री विरुद्ध 'मुख्यमंत्री-इन-वेटिंग आणि जातीची समीकरणं
या कामारेड्डी मतदारसंघाकडे सगळ्यांच लक्ष आहे कारण तो संपूर्ण तेलंगणच्या राजकीय लढाईचं चित्र सांगतो. इथं मुख्यमंत्री केसीआर निवडणूक लढवत आहेत. ते इथं आले, म्हणून त्यांना राज्यात आव्हान देणारे रेवंथ रेड्डीही इथं आले.
त्यामुळे हा मतदारसंघ एकमदम हाय फ्रोफाईल बनला. अर्थात हे दोघेही कामारेड्डी व्यतिरिक्त अन्य एकेका मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवत आहेत.
पण कामारेड्डी हा भाजपानंही प्रतिष्ठेचा केलेला मतदारसंघ आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इथं सभा घेतली आहे. दोघांच्या भांडणात तिस-याचा लाभ या तत्वानुसार भाजपाची आखणी आहे. पण जे कामारेड्डीत होईल, तेच इतर तेलंगणातही होईल का?
पण तसं होण्यासाठी अथवा न होण्यासाठी एकट्या लोकप्रियतेपेक्षा अनेक घटक महत्वाचे आहेत. इथं जे जातींचं राजकारण चालतं, तेही महत्वाचं आहे.
त्यातला सर्वात महत्वाचा आणि प्रभावशाली समाज म्हणजे रेड्डी समाज. लोकसंख्येत तो 5-10 टक्के आहे असं सांगितलं जातं, पण शेती, उद्योग आणि राजकारणातला तो सर्वात प्रभावशाली वर्ग आहे. रेड्डी कोणाच्या बाजूला हे जसं तेलंगणाच्या सत्तेसाठी महत्वाचं, तसं कामारेड्डीतही. इथे जवळपास 20 टक्के मतदार रेड्डी आहेत. अर्थात सोबत मुस्लिम आणि ओबीसी संख्याही महत्वाची आहे.
मुख्यमंत्री केसीआर आणि 'मुख्यमंत्री इन वेटिंग' रेवंथ रेड्डी यांना कामारेड्डीत आव्हान देणारे भाजपाचे उमेदवार याच समाजाचे आहेत. वेंकटरमणा रेड्डी. ते स्वत: मोठे शेतकरी आहेत, शिवाय बांधकाम व्यवसायात आहेत.
रेड्डी हा श्रीमंत, प्रभावशाली वर्ग असला तरीही त्यांचीही स्थिती महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजासारखी आहे. समाजाचा एक वर्ग श्रीमंत, राजकारणात मोठा हिस्सा असलेला आणि दुसरा गरीब, अल्पभूधारक. खुल्या प्रवर्गात असल्यानं आरक्षण नाही. त्यामुळे रेड्डी समाजाकडून स्वतंत्र 'रेड्डी महामंडळा'ची मागणी सतत होत असते.
रेड्डीना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न प्रचारातही दिसतो. वेंकटरमणा रेड्डी म्हणतात, मोदी सरकारनं ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण दिलं, म्हणून तेलंगणात खुल्या प्रवर्गात असणा-या रेड्डींना फायदा झाला.
"रेड्डींमध्येही गरीब लोक आहेत. त्यांना 'ईडब्ल्यूएस'मुळे खूप फायदा झाला आहे. खुल्या प्रवर्गातल्या सगळ्यांना हे माहिती आहे. रेड्डी पण त्यांच्यामध्ये आहेत," वेंकटरमणा सांगतात.
दुसरीकडे सत्ताधारी बीआरएसचा दावा वेगळाच आहे. केसीआर यांच्या शेतक-यांच्या योजनांचा सर्वात जास्त लाभ शेती व्यवसायातल्या रेड्डींना झाला, म्हणून रेड्डी आमच्या बाजूला, असं ते म्हणतात.
"शंभर टक्के रेड्डी समाजात शेतकरी जास्त आहेत. शेतक-यांचा फायदा केवळ केसीआर सरकारमध्ये झाला. कॉंग्रेसच्या काळात नाही आणि दुस-या कोणाच्याच काळात नाही. काही लोक वर्तमानपत्रांमध्ये काहीही बोलतात. पण रेड्डी शेतकरी केवळ केसीआर यांच्या बाजूनं आहे," असं इथले 'बीआरएस'चे आमदार गंपा गोवर्धन उत्तर देतात.
पण कॉंग्रेसची मदार पुन्हा रेड्डी फॅक्टरसाठी रेवंत रेड्डीवरच आहे. रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्रीपदाचेच दावेदार असं दाखवून ते रेड्डींना सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणू पाहताहेत.
"बीआरएसमध्येही खूप रेड्डी आहेत. सगळ्यात जास्त रेड्डी उमेदवार याच पक्षानं दिले आहेत. पण त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष रेवंथ रेड्डी हे या समाजाच्या मतांचं ध्रुविकरण करण्याचा प्रयत्न पहिल्यापासून करत आहेत. कारण तो एक प्रभावशाली वर्ग आहे. असं ध्रुविकरण होण्याची शक्यता आहे," वरिष्ठ पत्रकार रविकांत रेड्डी सांगतात.
जर तेलंगणा हातून गेलं तर?
या सगळ्यांतून मार्ग काढत केसीआर आपली सत्ता यंदाही टिकवून ठेवू पाहताहेत. दहा वर्षांच्या सत्तेनंतर एन्टी इन्कबन्सी मोठी आहे. अनेक ठिकाणी ऐकायला मिळतं की लोक केसीआर यांच्यावर खूष आहेत, पण त्यांच्या आमदारांवर चिडलेले आहेत. पण तसं असतांनाही बहुतांशांना परत तिकिटं मिळाली आहेत. त्याचा फटका बीआरएसला बसेल का?
"कमीत कमी 30 मतदारसंघांमध्ये मतदार हे 'बीआरएस'च्या सध्याच्या आमदारांवर खूष नाही आहेत. या दुस-या टर्ममध्ये मतदारसंघतला भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला आहे. आमदार पैसे कमावत आहेत. ते श्रीमंत झाले आहेत. लोकांना त्यांना बदलायचं आहे. पण केसीआर यांनी काय केलं तर, त्यांनी सगळ्यांच्या अगोदर उमेदवारांची घोषणा केली आणि 10-15 नावं वगळता बाकी जुन्या सगळ्यांना तिकिटं दिली," असं 'आंध्र ज्योती' या दैनिकाचे संपादक के. श्रीनिवास सांगतात.
केसीआर यांच्यावर ते लोकांना फार भेटत नाहीत, ते केवळ 'फार्महाऊस सीएम' आहेत असेही आरोप होत आहेत. 'सामान्यांसाठी नसलेली उपलब्धता' हा मोठा चर्चेचा मुद्दा बनला आहे.
शिवाय परिवारवादाचे आरोप त्यांच्यावर सातत्यानं आलेलेच आहेत. मुलगा 'केटीआर' याला भावी मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट करत आहेत, मुलगी कविताला दिल्लीच्या राजकारणात स्थिर करत आहेत, असे ते आरोप आहेत.
पण तरीही केसीआर यांचा करिष्मा तेलंगणात नाही असं कोणीही म्हणू शकणार नाही. तोच त्यांच्यासाठी आता आधार आहे. पण जर तेलंगणाचं घरचं मैदान मारलं नाही, तर ते स्वप्नं पाहात असलेलं दिल्लीचं मैदानही नजरेबाहेर जाईल.
