बजेट किंवा अर्थसंकल्प म्हणजे फार किचकट, गंभीर, डोक्यावरून जाणारी गोष्ट...असं तुम्हाला वाटतं का? बजेटमध्ये काय-काय असतं आणि ते कसं समजून घ्यायचं?
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला आर्थिक वर्ष 2022-23 साठीचा अर्थसंकल्प मांडतील. कोरोनामुळे झालेला लॉकडाऊन, परिणामी मंदावलेली अर्थव्यवस्था, शून्याखाली गेलेला अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर, कमी झालेला रोजगार या सगळ्या गोष्टींमुळे यावर्षीचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे.
बजेट म्हणजे काय?
बजेट म्हणजे देशाचा वर्षभरासाठीचा जमाखर्च. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर पुढच्या आर्थिक वर्षात आपल्याकडे किती पैसे गोळा होण्याचा अंदाज आहे आणि यातले किती पैसे, कुठे खर्च करायचा बेत आहे, हे सांगणारं डॉक्युमेंट.
ब्रिटीशांच्या काळापासून दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला देशाचं बजेट सादर केलं जात होतं. आणि त्याआधी रेल्वेमंत्री रेल्वे बजेट वेगळ्याने सादर करत असत. पण आता गेली काही वर्षं बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर केलं जातं आणि रेल्वे बजेटचाही यातच समावेश असतो.
बजेट कसं तयार करतात?
अर्थखातं, नीती आयोग, वेगवेगळी मंत्रालयं हे सगळे मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात. अर्थ खात्यातला - आर्थिक कार्य विभाग म्हणजेच Department of Economic Affairs मधली बजेट डिव्हिजन हा अर्थसंकल्प तयार करते.
वेगवेगळी मंत्रालयं, राज्यं, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था, संरक्षण विभागातली विविध खाती हे सगळे आपल्या मागण्या किंवा खर्चाचा अंदाज बजेट डिव्हिजनला देतात. त्याचवेळी शेतकरी, उद्योगपती, विविध समित्या आणि अर्थतज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. या सगळ्या चर्चांनंतर टॅक्सेसबद्दलचे निर्णय घेतले जातात, या सगळ्या Fund Allocation म्हणजे निधीची तरतूद आणि करविषयक गोष्टींवर पंतप्रधानांकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर अर्थसंकल्प नक्की होतो.
दरवर्षी एक हलवा सेरीमनी म्हणजे गोड शिरा तयार करून नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बजेटच्या छपाईला सुरुवात होते. पण यावर्षी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाच्या प्रती छापल्या जाणार नाहीत. यावर्षी सगळे बजेट पेपर्स ऑनलाईन असतील.
आतापर्यंतचे अर्थमंत्री ब्रिटीश परंपरा पुढे चालवत लाल ब्रीफकेसमधून बजेट घेऊन यायचे. निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री झाल्यापासून त्यांनी भारतीय परंपरेतलं बही-खाता हा चोपडीसारखा प्रकार आणायला सुरुवात केली.
बजेटमध्ये काय-काय असतं?
अर्थमंत्री बजेटचं भाषण देतात, तेव्हा त्याचे 2 भाग असतात.
देशाची सध्याची परिस्थिती, GDP काय आहे, या वर्षामध्ये सरकारकडे किती महसूल गोळा होण्याचा अंदाज आहे हे अर्थमंत्री पहिल्या भागात सांगतात आणि येत्या आर्थिक वर्षासाठीची विविध क्षेत्रांसाठीची, योजनांसाठीची तरतूद, नवीन योजना जाहीर करतात. यामध्ये कृषी, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सेवा, लघु आणि मध्यम उद्योग, बँकिंग आणि फायनान्स, स्टार्ट-अप्स, कॅपिटल मार्केट्स या सगळ्यासाठीच्या गोष्टी असतात.
शिवाय सरकारचं या वर्षातलं निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्टं काय आहे, वित्तीय तूट म्हणजेच Fiscal Deficit किती असण्याचा अंदाज आहे, सरकार किती कर्जं घेणार आहे याविषयीची माहितीही या पहिल्या भागात सांगितली जाते.
भाषणाचा दुसरा भाग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांबद्दलचा म्हणजेच Direct & Indirect Taxes बद्दल असतो. इन्कम टॅक्स स्लॅब्समधले बदल, कॉर्पोरेट टॅक्स, कॅपिटल गेन्स टॅक्स, कस्टम्स आणि एक्साईज ड्युटी यासगळ्याबद्दलच्या घोषणा यामध्ये असतात.
पण GST चा यामध्ये समावेश होत नाही. GST काऊन्सिल याविषयीचे निर्णय घेत असतं. या पार्ट बी नंतर एक Annexture असतं ज्यामध्ये सरकारच्या Extra Budgetary Resources ची माहिती असते.
याशिवाय काही डॉक्युमेंट्सही बजेटसोबत सादर केली जातात. भाषणात सगळ्या गोष्टी वाचून दाखवल्या जात नाहीत, पण ऑनलाईन जो तपशीलवार अर्थसंकल्प प्रसिद्ध होतो, त्यात सगळ्या गोष्टी असतात.
यातल्या Budget At A Glance नावाच्या डॉक्युमेंटमध्ये येत्या आर्थिक वर्षासाठीची उद्दिष्टं असतात. म्हणजे कर महसूल, बिगर कर महसूल, Captial Expenditure वगैरे. यात वित्तीय तुटीच्या आणि नॉमिनल ग्रॉस जीडीपीच्या उद्दिष्टाचा तपशीलही असतो. याशिवाय केंद्राकडून राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, महत्त्वाच्या योजनांना निधी मिळणार याचा तपशीलही यात असतो.
तर कोणत्या गोष्टीवर किती खर्च केला जाणार आहे याचा तपशील Expenditure Budget मध्ये असतो.
सरकारला उत्पन्न कुठून मिळतं?
याचा तपशील अर्थसंकल्पातल्या रिसीट (Receipt) बजेटमध्ये असतो. सरकारला
इन्कम टॅक्स
कॉर्पोरेट टॅक्स
GST
एक्साईज ड्युटी
निर्गुंतवणूक म्हणजेच Disinvestment
खासगीकरण
वीज, फोन, गॅस बिलांमधला हिस्सा
रॉयल्टीज आणि लायसन्स फी
राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जावरचं व्याज
रेडिओ आणि टीव्ही लायसन्स
रस्ते आणि पुलांवरचा टोल
पासपोर्ट - व्हिसा फी
सरकारी कंपन्यांच्या नफ्यातला हिस्सा
रिझर्व्ह बँककडून मिळणारा निधी
या सगळ्या मार्गांनी सरकारला उत्पन्न मिळतं.
बजेटचं भाषण ही या संपूर्ण प्रक्रियेची सुरुवात असते. कारण हे फायनान्स बिल मांडल्यानंतर ते लोकसभेत मंजूर व्हावं लागतं. त्यानंतर ते राज्यसभेत जातं. तिथे त्यावर चर्चा होते, अर्थमंत्री प्रश्नांना उत्तरं देतात. 31 मार्चच्या आधी हा अर्थसंकल्प मंजूर व्हावा लागतो म्हणजे तो 1 एप्रिलपासूनच्या नवीन आर्थिक वर्षात अंमलात येतो.
