ऋजुता लुकतुके
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी राष्ट्रमंचची बैठक मंगळवारी (22 जून) आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीला आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाचे नेते आणि काही पत्रकार,सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. या बैठकीबद्दल सविस्तर वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.
राज्यातील प्रमुख पक्षांची एकत्र मोट बांधून देशात नरेंद्र मोदी सरकारला आव्हान उभं करण्याची तयारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुरू केली आहे का? नवीन आघाडी उभी करून तिचं नेतृत्व करण्याचा शरद पवार यांचा हा प्रयत्न आहे का? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
खरं तर आपल्याला पंतप्रधान व्हायचंय असं शरद पवार कधी थेट बोलले नसले तरी त्यांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा इतक्या वर्षांत कधी लपूनही राहिलेली नाही. खासकरून 1990च्या दशकात त्यांनी असे प्रयत्न तीनदा केले आणि त्यात दोनदा ते पंतप्रधानपदाच्या जवळही पोहोचले होते.
यशवंत राव चव्हाणांच्या शिष्याची मोठी स्वप्न
1967 मध्ये वयाच्या 27 व्या वर्षी शरद पवारांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांना पहिल्यांदा बारामती मतदारसंघातून विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरवलं. ते जिंकलेही. आणि पुढे चारवेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही झाले. पन्नास वर्षांच्या सक्रिय राजकारणात त्यांनी देशाचं संरक्षणमंत्रिपद आणि कृषीमंत्रिपदही भूषवलं.
दांडगा जनसंपर्क, आंदोलनांमधून तयार झालेले नेतृत्व गुण आणि राजकीय उद्दिष्ट ठरवून त्याकडे एकमार्गी वाटचाल करण्याची वृत्ती यामुळे देशपातळीवर पोहोचायला शरद पवारांना वेळ लागला नाही, असं राजकीय जाणकार सांगतात.
पण, शरद पवारांचं एक स्वप्न अजूनही पूर्ण होऊ शकलेलं नाही आणि ते म्हणजे पंतप्रधान होण्याचं.
पंतप्रधान होण्याचा पहिला प्रयत्न
1991 मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेस पक्षाला खंबीर नेतृत्व नव्हतं. सोनिया गांधी राजकारणात यायला इच्छूक नव्हत्या. पक्षाला सावरेल असा मोठा नेता नव्हता. शरद पवार तरूण होते, राजीव गांधींनंतर एक तरूण नेता काँग्रेसला पन्हा उभारी देईल अशीही काही काँग्रेस नेत्यांची मागणी होती आणि म्हणून त्यांच्या नावाची चर्चाही झाली.
पण काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाची माळ पडली ती ज्येष्ठ नेते नरसिंह रावांच्या गळ्यात. खरं तर त्यावेळी नरसिंह राव दिल्लीहून पुन्हा हैदराबादला जाण्यासाठी इच्छुक होते पण त्यांची समजूत घालून त्यांना पंतप्रधानपदही दिलं गेलं आणि शरद पवारांसमोर आलेली पहिली संधी अशी गेली. पण पवारांच्या गटानंही प्रयत्न केले, त्यांचे दोन मुद्दे होते.
नरसिंह राव काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष झाले. पण, अध्यक्षानेच पंतप्रधान व्हावं असा नियम नाही. दोन्ही पदं आणि त्यांची कामं वेगवेगळी आहेत, असा प्रचार शरद पवार आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी पक्षांतर्गत केला. महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे तब्बल 39 खासदार निवडून गेले होते. हा आकडा इतर राज्यांपेक्षा कितीतरी मोठा होता.
या मुद्यांवर इतर काँग्रेस नेत्यांची सहमती घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला खरा, पण त्याला पक्षातून हवा तसा पाठिंबा मिळाला नाही. नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळात ते संरक्षणमंत्री झाले. पण मुंबईत उसळलेल्या जातीय दंगलींनंतर महाराष्ट्रातली परिस्थिती हाताळण्यासाठी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी पवारांना पुन्हा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवलं.
शरद पवार यांच्या पंतप्रधान होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेत यावेळी प्रणव मुखर्जी आड आले, असं राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे सांगतात.
'प्रणवदा आणि शरद पवार हे मित्रच होते. पण त्यांचा पवारांवर पूर्ण विश्वास नव्हता. याउलट नरसिंह राव काँग्रेसचे जुने जाणते आणि अनेक भाषा येणारे नेते होते. त्याचा फायदा त्यांना सगळ्या राज्यांतल्या नेत्यांना एकत्र ठेवण्यात होईल, असं प्रणवदांना वाटलं. उलट शरद पवारांना इतर राज्यातील नेत्यांकडून कसा पाठिंबा मिळेल याबद्दल केंद्रातले नेते साशंक होते. त्यामुळे प्रणव मुखर्जी यांनी आपली सगळी ताकद नरसिंह राव यांच्या पाठीशी लावली,' अशोक वानखेडे यांनी तेव्हाची परिस्थिती उलगडून सांगितली.
राजीव गांधी यांच्या मृत्यूनंतर आणि सोनिया गांधी सक्रिय राजकारणात यायला तयार नसताना गांधीएतर व्यक्तीने काँग्रेसचं नेतृत्व करण्याची ती पहिली वेळ होती आणि त्यात उत्तरेतील नेत्यांना सावधगिरी बाळगायची होती.
अशोक वानखेडे पुढे सांगतात, 'शरद पवारांना दूर ठेवण्याचं आणखी एक कारण होतं. पवारांची महत्त्वाकांक्षा सगळ्यांना माहीत होती. त्यांना पंतप्रधान पद दिलं तर पक्ष कार्यकारिणीचं ते ऐकणार नाहीत आणि स्वत:चं राज्य चालवतील अशीही भीती केंद्रीय नेत्यांना होती. त्यांच्या तुलनेत नरसिंह राव मवाळ होते.'
काँग्रेस नेत्यांच्या या मानसिकतेमुळे झालं असं की, शरद पवार नरसिंह राव यांच्याविरोधात पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूकही लढले नाहीत आणि पंतप्रधान म्हणूनही त्यांची निवड झाली नाही.
पंतप्रधानपदानं पुन्हा कधी हुलकावणी दिली?
शरद पवार यांच्यावर संधीसाधू राजकारण केल्याचा आरोपही झालाय. म्हणजे इंदिरा गांधींनी काँग्रेसचं विभाजन केलं तेव्हा ते आपले गुरू यशवंतराव चव्हाण यांच्याबरोबर युनायटेड काँग्रेसमध्ये होते. पण इंदिरा काँग्रेसचं देशातलं वाढतं वजन पाहून त्यांनी 1970 च्या दशकात चव्हाणांना दूर लोटत इंदिरा काँग्रेसला जवळ केलं. पण त्याच इंदिरा काँग्रेसला म्हणजे गांधी घराण्याला ते कधी फारसे विश्वासू वाटले नाहीत.
शरद पवारांचे निकटवर्तीय प्रफुल्ल पटेल लिहितात की, 1996 मध्ये शरद पवारांना पंतप्रधान होण्याची पुन्हा एकदा संधी होती. 1996 मध्ये काँग्रेसनं 145 जागांवर विजय मिळवला.
प्रफुल्ल पटेलांनुसार देवेगौडा, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव आणि डावे पक्ष शरद पवारांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबाही देऊ इच्छित होते. पण नरसिंह रावांनी इच्छुक नव्हते. मग काँग्रेसनं देवेगौडांच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. शरद पवारांच्या 80व्या वाढदिवशी पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीत प्रफुल्ल पटेल यांनी आपला मुद्दा मांडला आहे. .
'शरद पवारांनी काँग्रेस पक्षात आघाडीच्या फळीतील नेता म्हणून अल्पावधीतच नाव कमावलं. 1991 आणि 1996 मध्ये पंतप्रधान होण्यासाठी ते नक्कीच मोठे दावेदार होते. पण काँग्रेस पक्षातील 'दरबार पॉलिटिक्स' मुळे त्यांना पंतप्रधान होता आलं नाही. आणि हे देशाचं झालेलं नुकसान आहे,' असं मत प्रफुल्ल पटेल यांनी 2020मध्ये व्यक्त केलं होतं.
त्यानंतर 1998 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मोठं यश मिळालं आणि त्याच जोरावर शरद पवार लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले. पण 1999 ला काँग्रेसमधील घराणेशाहीचा निषेध करत आणि सोनिया गांधींच्या परदेशी मूळाला विरोध करत पवारांनी काँग्रेस पक्षाला रामराम करत राष्ट्रवादी काँग्रेसची चूल मांडली.
प्रफुल्ल पटेल हे त्यांच्याच पक्षाचे आणि पवारांचे अनुयायी आहेत. त्यामुळे त्यांचं बोलणं अतिशयोक्ती म्हणून सोडून दिलं तरी राजकीय विश्लेषकांनाही वाटतं की, 1990 च्या दशकांत आणि पुढे 2009 मध्येही शरद पवार पंतप्रधान पदाच्या जवळ गेले होते. 2009 मध्येही सर्व पक्षांची मोट बांधण्याचा पहिला प्रयत्न त्यांनी केला होता. पण नेमकं घोडं कुठे अडलं ? पवारांचं नेतृत्व देश पातळीवर मान्य का होत नाहीये?
राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे यांच्या मते शरद पवार यांची विश्वासार्हता यासाठी कारणीभूत आहे.
'पुलोद पासून शरद पवार यांचा प्रवास बघितला तर त्यांचं राजकारण धरसोडीचं आहे. जेव्हा जेव्हा त्यांना सत्ता हवी असते ते कुठल्याही पक्षाशी युतीसाठी तयार होतात. आताही एकीकडे ते विरोधी पक्षांची मोट बांधतायत. त्याचवेळी नरेंद्र मोदींची भेट घ्यायलाही ते कचरत नाहीत. यातून त्यांची विश्वासार्हता कमी होते,' अशोक वानखेडे सांगतात.
अगदी 2019चं महाराष्ट्र विधानसभेचं उदाहरणही अशोक वानखेडे देतात. ज्या अजित पवारांनी फडणवीसांबरोबर दीड दिवसांचं सरकार स्थापन केलं, त्यांनाच पवारांनी उपमुख्यमंत्री केलं ही गोष्ट साधी नाही, असं वानखेडे यांना वाटतं.
देशात मोदींच्या उदयापासून देशातलं राजकारण बदललंय. काँग्रेस पक्षाचं राष्ट्रीय राजकारणातलं महत्व कमी झालंय आणि प्रादेशिक पक्षांनी आपलं स्थान मजबूत केलंय. पण असं जरी असलं तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही मर्यादा आहेत आणि त्यामुळे पवारांना स्वबळावर नाही तर आता देश पातळीवर विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यावाचून पर्याय नाहीये.
2009 मध्येही त्यांनी तो प्रयत्न केला होता आणि काही जणकारांच्यामते ते आताही तसाच प्रयत्न करतायत. पण, त्याला किती यश येईल हे येणारा काळच सांगेल.
