नूतन ठाकरे
पश्चिम बंगाल निवडणुकीचे निकाल लागलेत. महाराष्ट्राच्या दृष्टीनेही हे निकाल महत्त्वाचे होते. त्याचं कारण असं की पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातही राजकीय बदल होतील, अशी चर्चा सुरू होती. मार्च-एप्रिलमध्ये महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' सुरू करू, असं काही भाजप नेत्यांनी म्हटलं होतं.
आता निकाल जवळपास स्पष्ट झालेत. तेव्हा या निकालांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काही परिणाम होतील का, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने सर्व ताकद पणाला लावली होती आणि अशी वातावरण निर्मिती केली जणू पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचाच विजय होईल. मात्र, प्रत्यक्षात तसं काही झालं नाही. 210 च्या पुढे जागा जिंकत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने सलग तिसऱ्यांदा प. बंगालमध्ये विजय मिळवला आहे.
दुसरीकडे भाजपचा विजय झाला नसला तरी गेल्या निवडणुकीत जेमतेम 3 जागा असणाऱ्या भाजपने चांगलीच मुसंडी मारली आणि जवळपास 80 जागा जिंकल्या.
या निकालाचं विश्लेषण करताना बीबीसी मराठीवरच्या कार्यक्रमात भाजप नेते राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असं सुतोवाच केलं.
ते म्हणाले, "राज्यात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. अराजकता आहे. महिलांवर अत्याचार होत आहेत. या सर्व गोष्टींवर आळा घातला नाही तर राष्ट्रपती राजवट ही संवैधानिक तरतूद असल्यामुळे लागू शकण्याची शक्यता दाट आहे आणि हे कुठल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याने सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रातला सामान्यातला सामान्य व्यक्ती आज ही व्यथा व्यक्त करत आहे."
"मी अगदी स्पष्टपणे हे सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची की नाही, हा कदाचित केंद्राचा निर्णय असू शकतो. पण, ती आणण्याची परिस्थिती ही संपूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारच्या हाती आहे. चांगलं काम केलं तर कुठच्याही परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट कुणीही लागू करू शकत नाही."
राहुल नार्वेकर यांनी संवैधानिक तरतुदीच्या आधारावर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, असं म्हटल्यावर कोरोना काळाता कुंभमेळा आयोजित करणं, संविधानाला धरून होतं का, अशा अर्थाचा प्रश्न करत राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणता येणार नाही, असं प्रत्युत्तर दिलं.
नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, "कुंभमेळा घेणं, त्यासाठी जाहिराती देणं, त्यासाठीची गुंतवणूक, हे सगळं वातावरण अशास्त्रीय आणि असंवैधानिक वर्तन आहे, असं मला वाटतं. आताच्या घडीला सर्वांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. पण, मंदिर प्रवेशापासून जो काही धुमाकूळ भाजप सातत्याने घालतोय, त्यावर जनतेमध्ये काय प्रतिक्रिया आहे, हे त्यांना तपासून पाहिलं पाहिजे. राष्ट्रपती राजवट आणण्यासारखी कुठलीही परिस्थिती आज इथे (राज्यात) नाहीय. त्यामुळे ती आणताच येणार नाही, अशी मला खात्री आहे."
तर प. बंगालमध्ये भाजपने जी माती खाल्ली आहे ते बघता ते महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचं धारिष्ट्य दाखवतील, अशी अजिबात शक्यता नाही, अशी प्रतिक्रिया लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी दिली आहे. बीबीसीच्या कार्यक्रमात बोलताना कुबेर म्हणाले, "याच्या मुळाशी असलेल्या मुद्द्याचा महाराष्ट्राच्या अंगाने विश्लेषण करायला हवं. भाजपचा विजयाचा जो काही जगन्नाथाचा रथ आहे तो स्थानिक पातळीवर रोखता येऊ शकतो, हे देशाला पहिल्यांदा महाराष्ट्राने दाखवलं. जिथे जिथे भाजपला स्थानिक पातळीवरती चेहरा नाही त्या राज्यांमध्ये केवळ मोदी एके मोदी करत तुम्हाला जिंकता येणार नाही, हे या निवडणुकीने दाखवून दिलेलं आहे."
"आसाममध्ये भाजपला जे काही यश मिळालं आहे ते जसं भाजपचं आहे तसंच ते स्थानिक भाजप नेत्यांचंही आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर काहीही नसताना राष्ट्रपती राजवटीच्या धमक्या देणं, तो काळ गेला आता. भाजपला आता काही काळ विरोधात बसण्याचीसुद्धा सवय करावी लागेल आणि आम्ही म्हणतो ती पूर्वदिशा, हे राजकारणात होणार नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट हे चर्चेचे विषय असू शकत नाही आणि भाजपकडे ते धारिष्ट्य असेल, असंही मला वाटत नाही."
ऑपरेशन लोटस?
एकीकडे राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा आहे तर 2 मे नंतर राज्यात ऑपरेशन लोटस सुरू होईल, असंही म्हणण्यात आलं होतं. प. बंगालमध्ये सत्ता मिळाली नसली तरी भाजपच्या जागा आणि व्होट शेअर दोन्ही वाढलं आहे. आसाममध्येही सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला. यामुळे आत्मविश्वास वाढून त्याचा ऑपरेशन लोटसच्या रुपात राज्यावर काही परिणाम होऊ शकतो का? हा प्रश्न आम्ही काही पत्रकारांना विचारला.
ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे यांना महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटसची शक्यता नसल्याचं वाटतं.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "भाजपला प. बंगालमध्ये तीन वरून 80 च्या जवळपास जागा मिळवल्या. हे खरंतर यश असलं तरी ज्या पद्धतीने भाजपने अपेक्षा वाढवून ठेवल्या होत्या, ते बघता त्यांना 100 जागाही मिळाल्या नाही. त्यामुळे हे यशही भाजपचं अपयश मानलं जातंय. पण, त्याचा महाराष्ट्रातल्या उद्धव ठाकरे सरकारच्या स्थैर्यावर काही परिणाम होईल, असं वाटत नाही. याची काही कारणं मला वाटतात.
"एक म्हणजे, प. बंगालमध्ये भाजपचा पराभव करून ममता बॅनर्जींनी भाजपचा पराभव करता येऊ शकतो, हे दाखवून दिलं आहे आणि त्यामुळे विरोधी पक्षांना त्यातून एकप्रकारची प्रेरणा मिळाली आहे. दुसरं असं की महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' राबवता येईल, अशी सध्या परिस्थिती दिसत नाही. 2019 च्या निवडणुकीत भाजपचा व्होट शेअर 26 टक्के होता. तेव्हा आमदार फोडून पुन्हा पोटनिवडणूक लढवून तेवढ्या जागा जिंकून आणणं आजघडीला अवघड आहे," देशपांडे सांगतात.
पत्रकार आशिष जाधव यांनीही असंच मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात, "पंढरपूर पोटनिवडणुकीचं लॉजिक ऑपरेशन लोटसला लागू शकत नाही आणि प. बंगाल निकालाचं लॉजिकही लागणं शक्य दिसत नाही. किंबहुना पश्चिम बंगाल निवडणूक निकालानंतर ऑपरेशन लोटस कठीण झालेलं आहे. कारण ममता बॅनर्जींच्या विजयाने दोन गोष्टी होत आहेत. एक म्हणजे मोदी शहांना हरवलं जाऊ शकतं, हे ममता बॅनर्जींना दाखवून दिलंय.
"तेव्हा अशा वेळी मोदींच्या विरोधात ममता बॅनर्जींना प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. शरद पवार कदाचित यूपीएचे शिल्पकार होऊ शकतात. त्यामध्ये शिवसेनासुद्धा येऊ शकते आणि कदाचित ममता बॅनर्जींना पंतप्रधान पदासाठी प्रोजेक्ट केलं जाऊ शकतं. त्यामुळे विरोधक काँग्रेसवर दबाव आणतील की काँग्रेसला सोबत घेऊन ग्रँड यूपीए अशी एक मोठी आघाडी तयार करूया. अशी जर का परिस्थिती निर्माण होणार असेल तर महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटस पार पडणं, कठीण आहे," जाधव सांगतात.
जाधव पुढे म्हणतात, "दुसरं असं की महाराष्ट्रात जागांचा फरक हा जवळपास 30 आहे. आज भाजपकडे स्वतःचे 105 आणि अपक्ष 12 असे एकूण 117 आमदार आहेत. बहुमताचा आकडा 145 आहेत. त्यामुळे अधिकच्या 28 जागा पोटनिवडणुकीला लावून सरकार आणणं, सोपं नाही. कदाचित असं होऊ शकेल की शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन खेळाडूंपैकी कुणीतरी एकाला फोडून आपल्या सोबत आणणे. मात्र, ते आता शक्य नाही. आज महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांची लोकप्रियता सर्वाधिक असल्याचं काँग्रेसलाही माहिती आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही माहिती आहे. त्यामुळे हे तिन्ही पक्ष आता फुटू शकत नाहीत."
"ममता बॅनर्जी यांच्या विजयामुळे महाविकास आघाडी सरकार भक्कम झालेलं आहे. प. बंगालमध्ये भाजपच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या असल्या तरी त्याचा कुठलाही नकारात्मक परिणाम उद्धव ठाकरे सरकारवर होणार नाही. उलट महाविकास आघाडी अधिक घट्ट झालेली आहे."
पत्रकार संदीप प्रधान म्हणतात, "महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार प. बंगाल निवडणुकीनंतर अस्थिर करू, अशा पद्धतीची भाषा भाजपच्या राज्यातल्या नेत्यांनी केली होती. पण, यातली हवा आता निघून गेली आहे, असं मला वाटतं. ममता बॅनर्जींना ज्या पद्धतीचं यश मिळालं आहे, ते लक्षात घेता एका प्रादेशिक पक्षाच्या एका महिला नेत्याने राष्ट्रीय पक्षांना रोखलं आहे. त्यामुळे भाजप नेत्यांची आक्रमक भाषा कुठेतरी बोथट झाली आहे."
"महाराष्ट्रात तीन पक्ष एकत्र आहेत. जोपर्यंत यातला एक पक्ष सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत हे अशक्य आहे. शिवसेनेची सत्ता ही गरज आहे. त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री हे पद आहे. त्यामुळे शिवसेना या सरकारमधून बाहेर पडेल, अशी स्थिती नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मुख्यमंत्री पद नसलं तरी या सत्तेचा सर्वांत मोठा लाभ त्यांच्याकडे जातो.
"अनेक महत्त्वाची खाती या पक्षाकडे आहेत आणि त्यामुळे भाजपबरोबर सत्ता स्थापन केली असती तर जेवढा सत्तेचा वाटा मिळाला असता त्यापेक्षा कितीतरी अधिक वाटा हा शिवसेनेबरोबर सत्ता स्थापन करून मिळालेला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस या आघाडीतून बाहेर पडेल, अशी काही संधी दिसत नाही."
"दुसरं म्हणजे शरद पवार यांना जोपर्यंत या सरकारमधून बाहेर पडावं वाटत नाही, तोपर्यंत ते काही बाहेर पडणार नाही. राहिला प्रश्न काँग्रेसचा. त्यांना या सत्तेचा फारसा लाभ मिळत नसला तरीसुद्धा आज काँग्रेसची देशभरातली स्थिती अत्यंत दुबळी झालेली आहे. केंद्रात नेतृत्त्वाचा अभाव आहे आणि राज्यातल्या नेत्यांना सत्ता नसेल तर किती त्रास होतो, हे त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत अनुभवलेलं आहे. त्यामुळे काँग्रेसला अपरिहार्यपणे या सरकारमध्ये रहाणं गरजेचं आहे," असं प्रधान सांगतात.
ते पुढे म्हणतात, "दुसरा मुद्दा आहे की निवडणुका वरचेवर घेणं किंवा होणं, हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाही. त्यामुळे तिन्ही पक्ष हे सरकार टिकवण्याचा प्रयत्न तर करतीलच. त्यात वादच नाही. आणखी एक गोष्ट म्हणजे ऑपरेशन लोटससाठी मोठ्या प्रमाणावर फोडाफोडी करावी लागेल. राजस्थानमध्ये प्रयत्न करूनही त्यांना ते जमलं नाही. त्यांनी शेवटी हात टेकले. कारण तिथेसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आमदारांची गरज होती, जे शक्य झालं नाही. तीच परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे आणि म्हणून ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्रात शक्य नाही आणि प. बंगालमध्ये एवढा मोठा फटका खाल्ल्यानंतर तर ते शक्यच नाही."
काँग्रेसमधल्या अस्वस्थतेचा राज्यात परिणाम होईल?
काँग्रेसचा सगळीकडेच सपशेल पराभव झाला आहे. राहुल गांधी यांचं नवं गृहराज्य असलेल्या केरळमध्ये राहुल गांधी यांनी स्वतः बराच प्रचार केला. तरीही त्यांचा पराभव झाला. केरळमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल होतो आणि डावी आघाडी असलेल्या एलडीएफ आणि काँग्रेस प्रणित यूडीएफ आघाडीला आलटून पालटून सत्ता मिळते. मात्र, यावेळी सत्ताधारी एलडीएफ पुन्हा सत्तेत येताना दिसतेय. आसाममध्ये सत्ता येण्याची अपेक्षा होती तिथेही काँग्रेसचा पराभव झाला. प. बंगालमध्ये तर काँग्रेसने खातही उघडलं नाही. तिथे काँग्रेस 40 वरून शून्यावर आली.
एकंदरित या निकालांमुळे आधीच दुबळी असलेली काँग्रेस अधिक दुबळी झाली आहे. काँग्रेसचं मनोधैर्य पुरतं खचलं आहे. अशावेळी राज्यातल्या काँग्रेस नेत्यांमधली चलबिचल वाढू शकते का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
मात्र, देशभरात काँग्रेस मोठ्या प्रमाणावर खचली आहे. अशा वेळी महाराष्ट्रात ते सत्तेत आहेत आणि यापेक्षा चांगला पर्याय सध्यातरी त्यांच्याकडे नाही, असं अभय देशपांडे म्हणतात.
तर केंद्रातली काँग्रेस दुबळी असेल तर राज्यातल्या नेत्यांचं महत्त्व वाढतं, असं पत्रकार संदीप प्रधान यांचं म्हणणं आहे.
ते म्हणतात, "काँग्रेसने आतापर्यंत निवडणुकांमध्ये इतके वेळा फटके खाल्लेले आहेत की त्यामुळे नवीन काही घडेल, अशी काही परिस्थिती नाही. यातून काही धडा शिकण्याची काँग्रेस नेतृत्वाची इच्छा दिसत नाही. शिवाय, आपल्याला एक माहिती आहे की काँग्रेस जेव्हा सत्तेत असते, पक्षाचं केंद्रीय नेतृत्त्व प्रबळ असतं तेव्हा स्वाभाविकच राज्यातले नेते वचकून असतात, त्यांच्यावर एक प्रकारचा वचक असतो. पण, आता केंद्रातली काँग्रेस दुबळी झाल्यामुळे सहाजिकच राज्याच्या नेत्यांचं महत्त्व वाढतं आणि राज्यातल्या काँग्रेस नेत्यांचा आज कल महाविकास आघाडी सोबत रहाण्याचा आहे. त्यामुळे ते राहू शकतात."
तर या निकालानंतर केंद्रात दिशाहीन असलेल्या काँग्रेसला दिशा मिळावी, यासाठी प्रयत्न होतील आणि राहुल गांधी यांच्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही, असं पत्रकार आशिष जाधव यांना वाटतं.
याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "या निवडणुकीचा काँग्रेसच्या अंतर्गत व्यवहारावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. कारण हे काँग्रेसला अपेक्षित होतं. दुसरं असं की नेतृत्त्वाबद्दल काँग्रेसमध्ये पोकळी असली तरी राहुल गांधी अघोषित नेते आहेत. ते जेवढ्या उघडपणे संघाविरोधात भूमिका घेतात, तेवढी स्पष्ट भूमिका इतर कुठलाही नेता घेत नाही. त्यांनाच पक्षाची कमान देणं ही काँग्रेसची अपरिहार्यता आहे."
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजप राज्यात ऑपरेशन लोटस सुरू करेल, अशी चर्चा बरेचदा झाली. अनेक मुहूर्तही देण्यात आले. मात्र, गेल्या दीड वर्षात तरी हा मुहूर्त उजाडलेला नाही आणि पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतरही असं काही होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांना वाटत नाही.
